काठमाडौं- सरकार र २४ दिनयता काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच शुक्रबार हुने भनिएको वार्ता रोकिएको छ ।

वार्ताका लागि शिक्षकहरूको २५ जनाको टोली सिंहदरबार छिरेर पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नपुगी फर्किएको हो ।

टोलीमा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितका शिक्षक नेता थिए । तर अध्यक्ष सुवेदीले विशेष कारणवश शुक्रबार वार्ता हुन नसकेको बताएका छन् । उनले वार्तामा गए पनि विशेष प्राविधिक कारणवश मन्त्रालय नै नपुगी फर्किनु परेको बताएका छन् ।

उता सरकारको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले गर्ने तयारी थियो । आन्दोलनको २४ दिनपछि विभागीयमन्त्री र शिक्षकहरूबीच औपचारिक हुन लागेको वार्ता केही दिनलाई टरेको छ ।

सोमबार तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि बुधबार मात्रै पन्तले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

उनले बिहीबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि शिक्षक आन्दोलनलाई आफूले हेरेको र समस्या पनि बुझेको बताएका थिए ।

उनले शिक्षकहरूसँग वार्ताको पहल गर्ने बताएका थिए । नभन्दै शुक्रबार उनले आफैं विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलित शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएका थिए । तर सिंहदरबार छिरिसकेका शिक्षक वार्ता नगरी फर्किएका हुन् ।

यसअघि वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए । त्यसयता शिक्षक र सरकारबीच संवादहीनताको अवस्था छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले वैशाख २ गते सभामुख देवराज घिमिरेसहितसँग संसद्मा अड्किएको शिक्षा विधेयक पास गर्ने विकल्पबारे संवाद गरेकी थिइन् ।

यसबीचमा नयाँ शिक्षामन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० जारी गर्न मागसहित २४ दिनदेखि आन्दोलित शिक्षकहरूलाई नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्ताका बोलाएका थिए ।

हाल प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयक जारी गर्न मागसहित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आन्दोलन करिब एक महिना पुग्न लाग्दा शिक्षामन्त्रीले वार्तामा बोलाएका थिए ।

यिनै घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै बिहीबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त पन्तले शिक्षकका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्री पन्तले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार शिक्षकहरूको हक–हित प्रवर्द्धन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालय निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छ।

’शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्श तथा छलफलकै आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘त्यसैले विधेयक छिट्टै पारित होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको चासो स्वभाविक हो ।’