पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाको काँहुडाडा, कृष्ति, भरत पोखरी, निर्मलपोखरी र मट्टीखान लगायत क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई स्वच्छ पिउन पानीको उपलब्धताका लागि लागत साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
पोखरा २१ र ३३ लाई समेट्ने गरी नेपाल सरकारको केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तरगत वृहद् भरत पोखरी, निर्मलपोखरी, कृस्ति खानेपानी आयोजन, मट्टीखान खानेपानी आयोजना पोखरा २१ र जलवायु अनुकूलित आयोजना अन्तरगत काँहु धरहरा खानेपानी आयोजना पोखरा ११ को निर्माण, सञ्चालन र कार्यान्वयन सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नगर प्रमुख धनराज आचार्य र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुलप्रसाद पौडेल लगायतको रोहबरमा गरिएको समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना पोखराका कामु आयोजना प्रमुख पदमबहादुर कुँवर क्षेत्री, पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाई र खानेपानी उपभोक्ता समितिका तिनै जना अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वृहत् भरत पोखरी, निर्मलपोखरी, कृस्ती खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ५१ करोड ७७ लाख ७६ हजार २०२ रुपैयाँ कुल लागत मध्ये पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयबाट २८ करोड ४९ लाख ९१ हजार ८२८ रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै काँहु धरहरा खानेपानी आयोजनाका लागि ४९ करोड १७ लाख १७ हजार ६०३ रुपैयाँ मध्ये २१ करोड ६ लाख २४ हजार १४० रुपैयाँ र मट्टीखान खानेपानी आयोजनाको ५१ करोड ७७ लाख ७६ हजार २०२ रुपैयाँ मध्ये २८ करोड ४९ लाख ९१ हजार ८२८ रुपैयाँको अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
समझदारी अनुसार स्रोत सुनिश्चित भई कार्यान्वयनमा गइसकेपछि चालु आवमा पोखरा महानगरपालिकाले त्यसको १० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।
तीन वटै परियोजनाको लागत १ अरब ५२ करोड ७२ लाख ७० हजार ७ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । परियोजनाको कुल लागतको ९० प्रतिशत सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले बेहोर्ने छ ।
वृहद भरत पोखरी, निर्मलपोखरी, कृस्ति खानेपानी आयोजना अन्तरगत पोखरेल थोकमा निर्माणाधीन अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी सङ्कलन तथा प्रशोधन गरी १७ किमी सिमलेस सहित ३५ किमी पाइपमार्फत उपभोक्ताहरूकोो घरघरमा पानी पुर्याइने छ ।
यस आयोजनाबाट करिब २४ सय घरधुरी लाभान्वित हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दाताराम आचार्यले बताए । यस आयोजनामा २००, १००, ७५, ५० र २० घन मिटरका ११ वटा पानी ट्याङ्कीहरू निर्माण हुनेछन् । यस्तै काँहु धरहरा खानेपानी आयोजना अन्तरगत काँहुमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी १७ किमी पाइपलाइन मार्फत उपभोक्ताको घरघरमा पानी पुर्याइने छ । करिब १५ सय घरधुरी लाभान्वित हुने यो आयोजना अन्तरगत ३ सय घन मिटर एक र १ सय घन मिटरका २ वटा ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिनेछ ।
मट्टीखान खानेपानी योजना अन्तरगत सेतिखोलाबाट शम्पवेल मार्फत पानी पम्पिङ् गरी फेदिखोला गाउँपालिकाको नुवाकोटमा पानी सङ्कलन गरी मट्टीखान क्षेत्रमा वितरण गरिने छ । ३५ किमी पानीको पाइपलाइन विस्तार हुनेछ । विभिन्न स्थानमा १५० र ३५ धनमिटर क्षमताका ८ वटा पानी ट्याङ्कीहरू मार्फत आयोजनाले १२ सय घरधुरीलाई पानी वितरण गर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षबाटै योजना सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले २०८१ फाल्गुन ८ गते सार्वजनिक टेन्डर समेत आह्वान गरिसकेको छ ।
आयोजनाको पोखरा कार्यालय प्रमुख कार्यान्वयन इकाई रहेको यी आयोजना सम्पन्न भएपछि ५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । आयोजना कार्यान्वयन भएको मितिले ३० महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी आयोजनाहरू एक घर एक धाराको अवधारणामा सञ्चालन हुनेछन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले नगरवासीहरूलाई आधारभूत खानेपानीको उपलब्धताका लागि आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए ।
नगर क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र महानगर स्तरीय विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरी उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ र सफा पिउने पानीको व्यवस्था गर्न आफूहरू निरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘पोखरा महानगरपालिकाको भूगोल विविधतायुक्त छ, यहाँ समथर मैदानदेखि अग्ला पहाडी भेगहरू छन्, सबै स्थानमा खानेपानीको सहज उपलब्धता हुन नसकिरहेका बेला पछिल्लो पटक निकै ठूलो मिहिनेतका साथ हामी यी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा आइपुगेका छौँ’, उनले भने, ‘ठूला लगानीका आयोजनामा जनसहभागिता जुटाउन निकै कठिन छ, तसर्थ नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि यसको दायित्व महानगरपालिकाले लिनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामीले प्रतिबद्धता सहित अग्रसरता लिएका छौँ ।’
उनका अनुसार जीटुजी अवधारणामा उपभोक्ताहरूको तर्फबाट बेहोर्नु पर्ने १० प्रतिशत जनसहभागिता बापतको रकम महानगरपालिकाले सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको खातामा पठाइदिने छ ।
पानीको महसुल बुझाउन समेत मुस्किल पर्ने उपभोक्ताहरूलाई जनसहभागिता बापतको रकम महानगरपालिकाले तिरिदिने भएपछि उपभोक्ताहरूमा उत्साह थपिएको समितिका अध्यक्षहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले आफूहरूलाई योजना सञ्चालनमा ठूलो राहत मिलेको अनुभूति भएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया