‘उपत्यकाभित्रको जमिनमा भवन बनाउने क्षमता सकिँदै छ’ « Khabarhub

‘उपत्यकाभित्रको जमिनमा भवन बनाउने क्षमता सकिँदै छ’


११ जेष्ठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


198
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र निर्माण हुने भवनको प्रकृतिका विषयमा गोष्ठी गरेको छ। भवन बनाउँदा अब नयाँ कोणबाट योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बेला भएको भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकारले बताए ।

भवन नक्सासँग सम्बन्धित इन्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई भवन मापदण्ड, नक्सा स्वीकृत गर्न महानगरले प्रचलनमा ल्याएको इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ प्रमिट सिस्टम (ईबीपीएस), भवन संहितासहितका प्राविधिक र कानुनी विषयमा क्षमता विकास गर्न सहरी व्यवस्थापन विभागले २ दिने गोष्ठी आयोजना  गरेको हाे ।

‘काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र नभइ उपत्यकाभित्रको जमिनमा भवन बनाउने क्षमता सकिँदैछ’, ताण्डुकारले भने, ‘अहिले जमिन माथिको भागलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट कानूनी र प्राविधिक विषयका रुपमा छलफल बढाउनुपर्ने छ ।’ 

गोष्ठीमा कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भवनका हरेक प्राविधिक पक्षसँग कानूनी विषय जोडिएकाले इन्जिनियरहरूले कानूनमा उत्तिकै दखल राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनःनिर्माण गर्ने, संयुक्त आवास बनाउने, तला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलान, टहरा, तबेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्डवाल लगाउने सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको व्यवस्था भवन सम्बन्धी कानून हो’, उनले भने, ‘यस्ता संरचना कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने, कति बनाउने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिएर मात्र डिजाइन गर्न सकिन्छ ।’ 

काठमाडौँमा बहुतले भवन निर्माणको विकास तीव्र छ । तर, फायर सेफ्टी इन्जिनियरिङमा ध्यान जान सकेन । यो अवस्थालाई अव सुधार गर्नुपर्छ ।

गोष्ठीमा फायर सेफ्टी इन्जिनियर रुकेश श्रेष्ठले, भवनलाई आगलागीबाट बचाउन आर्किटेक्चरल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल जस्ता बहुपक्षमा ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

छलफलमा नक्सा हेरफेर सम्बन्धी व्यवस्था, नामसारी, उर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण, आवासीय क्षेत्र, योजनावद्ध आवासीय क्षेत्रअन्तर्गतका बाक्लो मिश्रित बसोबास क्षेत्र, योजनावद्ध आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक उपक्षेत्रलगायत विषय छलफलमा उठेका थिए । पार्किङ सम्बन्धी व्यवस्था, १७ मिटर भन्दा अग्ला भवनहरूको अवस्था, सडक र सडकको क्षेत्राधिकार, भवन निर्माण गर्दा छोड्नु पर्ने दूरी, बेसमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था, नक्सा नामसारी दस्तुर लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०८२, आइतबार  १२ : ४१ बजे

मकवानपुर दुर्घटनाका घाइतेको निःशुल्क उपचार र पीडितलाई राहत दिन कांग्रेसको माग

काठमाडौँ – मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६, चिसापानीगढीमा भएको माइक्रोबस दुर्घटनाप्रति नेपाली

चार जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त

काठमाडौँ–  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चार जना न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा

इरान युद्धबाट ध्यान हटाएर अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन भान्सलाई ट्रम्पको निर्देशन

एजेन्सी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई इरान युद्धबाट

क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहकार्य बलियो बनाउन बिम्स्टेक राष्ट्रलाई मन्त्री मेहताको आग्रह

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय