इनरुवा – सुनसरीका चार स्थानीय तहले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकासँगै हरिनगर, देवानगञ्ज, गढी र बर्जु गाउँपालिकाले बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा चालु आर्थिक वर्षभन्दा रु एक अर्ब २५ लाख कमको बजेट ल्याएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको इटहरीका उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीले बताइन्। चालुतर्फ रु एक अर्ब चार करोड ११ लाख १० हजार र पुँजीगत तर्फ रु एक अर्ब ५० करोड १९ लाख ९० हजार गरि जम्मा रु दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको चौधरीले बताइन्।

आन्तरिक स्रोतबाट ५८ करोड आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य स्रोतमा सङ्घ र प्रदेशबाट आउने अनुदान तथा नगद मौज्दात रु नौ करोड ६७ लाखबाट व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिइन्। 

यसैगरी हरिनगर गाउँपालिकाले २०८२-८३ का लागि रु ५८ करोड ८४ लाख दुई हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष रिमझिम कुमारी भगतले जानकारी दिइन् ।  

गाउँपालिकाको १९ औं गाउँसभामा आयतर्फ संघीय सरकार वित्तिय समानिकरणमा रु १२ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदान रु २८ करोड पाँच लाख, समपूरक अनुदान दुई करोड २० लाख, राजश्व बाँडफाँडतर्फ १० करोड ९२ लाख, प्रदेश सरकार वित्तिय समानिकरण अनुदानतर्फ रु एक करोड १६ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदान रु एक करोड छ लाख पाँच हजार, राजश्व बाँडफाँडतर्फ सवारी साधन कर रु ४५ लाख, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन रु ५० लाख, समपूरक अनुदान रु ९४ लाख र गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोततर्फ रु एक करोड एक लाख ७० हजारसहित जम्मा रु ५८ करोड ५४ लाख दुई हजार आय प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्ययतर्फ चालू खर्च रु ४१ करोड ११ लाख र पूँजीगत खर्च रु १७ करोड ४३ लाख दुई हजार गरी जम्मा रु ५८ करोड ५४ लाख दुई हजार व्यय प्रस्ताव गरिएको उपाध्यक्ष भगतले जानकारी दिए ।

यस्तै हालसम्मको जम्मा खर्चको प्रगति ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट कटौती भएकाले चालु तथा पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको जनाइएको छ । 

त्यसैगरी देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ५३ करोड ८८ लाख ६५ हजार ४१० को बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले जानकारी दिइन् । 

त्यसैगरी बर्जु गाउँपालिकाले आव २०८२-८३ का लागि कुल रु ५९ करोड १३ लाख ६० हजार ७४७ को बजेट प्रस्तुत गरिएको उपाध्यक्ष नितु चौधरीले जानकारी दिइन् । जिल्लाका अरु स्थानीय तहले बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा धरान उपमहानगरपालिकामा भने विवाद रहेको छ ।

कानुनतः स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको भए पनि जिल्लाका ११ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका बेलामा धरानको बजेट कहिले आउने भन्ने कुराको टुङ्गोसमेत नभएको अवस्था रहेको छ ।