सांसद शर्माका केएमसी र नोबेलसहित ५ मेडिकल कलेजले दिएनन् सरकारी सरह निर्वाह भत्ता  « Khabarhub

सांसद शर्माका केएमसी र नोबेलसहित ५ मेडिकल कलेजले दिएनन् सरकारी सरह निर्वाह भत्ता 


११ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


882
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सहमति केही मेडिकल कलेजहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघिय सांसद समेत रहेका डा. सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसी, चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेण्टल कलेज र पिपल्स डेण्टल कलेज काठमाडौंले चिकित्सा आयोगले तोकेको ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ नदिएको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकमा नेपालका आवासीय चिकित्सक (एमडी एमएस एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह ४८,७३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई परिपत्र गरिएको भए पनि यी संस्थाहरूद्वारा आयोगको निर्णयको अवहेलना गरिएकोले आयोगद्वारा उक्त संस्थाहरूमा एमबीबीएसरबीडीएस तथा डीएम रएमसीएचलगायतका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सिट निर्धारण प्रकृया रद्द गरी आवश्यक कारबाही गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र महासचिव सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८२, बुधबार  ६ : २१ बजे

बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै

बेथलेहेम– गाजामा लामो समयदेखि चलेको युद्धको पीडादायी छायाँबीच दुई वर्षभन्दा

त्रियुगा क्षेत्रमा जंगली हात्ती गाउँ पस्दा १२ घरमा क्षति

गाईघाट– जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा हात्तीले १२ भन्दा बढी घरमा

पोखरा-जोमसोम हवाई सेवा तीन महिनाका लागि स्थगित

मुस्ताङ– हिउँदयाममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निजी वायुसेवा कम्पनीले

पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इसाई धर्मावलम्बीको  पर्व ‘क्रिसमस डे’ का

प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्न जोड

मोरङ– कोशी प्रदेशमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सामुदायिक बीउ