काठमाडौं- नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनालाई ६ महिनाका लागि गरिएको निलम्बन बुधबारदेखि फुकुवा गरेको छ । २०८१ पुस १० गतेको सचिवालय बैठकले दुवैजनालाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

उनीहरू दुवैजनामध्ये पाण्डेलाई स्थायी कमिटीबाट  र तिमल्सिनालाई केन्द्रीय कमिटीबाट गरिएको ६ महिने निलम्बन बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले फुकुवा गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘

‘पार्टीभित्र राख्नुपर्ने कतिपय विषय बाहिर राख्दै हिँडेपछि निलम्बनमा परेका डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाको निलम्बन फुकुवा भएको छ’, ज्ञवालीले पत्रकारहरूलाई भने ।

गत पुस १० गतेको सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावललाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उनी अहिले मातृभूमि एकता अभियानमा लागिसकेका छन् ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले गत पुस १० गतेको बैठकपछि भनेका थिए, ‘पटक पटक सच्चिन भने पनि उहाँहरूले गल्ती स्वीकारेको देखिएन । पार्टीको निर्देशनमा चल्न थप निर्देशन गर्दै उहाँहरूको जिम्मेवारी ६ महिनाका लागि स्थगित गरिएको छ ।’

भाटभटेनीका सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तपुरमा जग्गा लिने निर्णयको दुई नेतृले विरोध गरेका थिए । सार्वजनिक रुपमा गरेको विरोधैका कारण उनीहरूलाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको थियो ।

उक्त बैठकमा दुई नेतृको एक-एक तह घटुवा गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, अन्तिममा जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको थियो

यसअघि २०८१ कात्तिक ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि प्राप्त भएको दाने जग्गाका विषयमा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त सचिवालय बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष रावल, स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमल्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दुवै नेतृले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसमै चित्त नबुझेको भन्दै दुवैलाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको थियो ।

त्यस्तै पार्टीको आधिकारीक धारणाविपरीत सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो । तर रावलले पार्टीमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिएनन् ।

मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाका सन्दर्भमा पाण्डे र तिमल्सिनाले सार्वजनिक रुपमै असहमति जनाएका थिए ।

२०८१ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा निर्माण हुने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए । 

उद्यमी मीनबहादुर र सावित्री गुरुङले प्रदान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा  भवन निर्माण हुनेगरी भवनको शिलान्यस गरिएको थियो । च्यासलको पार्टी कार्यालयमा बाढीबाट क्षति भएपछि मैत्रीनगरमा नयाँ भवन निर्माण थालिएको थियो ।

• एमालेलाई सर्वोच्चको राहत, मीनबहादुरको दाने जग्गामा कार्यालय बन्ने बाटो खुल्यो 

उक्त जग्गादेखि भवन निर्माणको जिम्मेवारी मीनबहादुरले लिएका थिए। उनले एक वर्षभित्र भवन निर्माण गर्ने बचन त्यसबेला दिएका थिए । 

एमाले संगठित सदस्यको चन्दाले चलेको भन्दै बिन्दा र उषाकिरणले पार्टी कार्यालय ब्यापारीको पैसाबाट बनाउने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

विरोधपछि स्पष्टीकरण खाएका उनीहरूको कारबाही उक्त जग्गा प्रकरण सर्वोच्चमा पुगेपछि रोकिएको थियो । तर १ पुसमा सर्वोच्च अदालतले मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गादान विवादबारे परेको रिट खारेज गरिदियो ।

रिट परेपछि तीन नेतामाथि रोकिएको कारबाही सर्वोच्चको निर्णयपछि अघि बढिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइपछि पुस १ मा रिट खारेज हुने आदेश आयो ।

अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै अब कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित मीनबहादुरले दिएको दाने जग्गामा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

त्यसअघि कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतले एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित १० रोपनी १४ आना जग्गादान प्रकरणमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त जग्गादानविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै मीनबहादुरको दाने जग्गामा भवन निर्माण रोकिएको थियो ।

त्यसयता पटक पटक पेशी सार्दै अल्झाएको सर्वोच्चले अन्तत: आदेश सार्वजनिक गर्दै एमाले र मीनबहादुर दुवैलाई राहत दिएको थियो ।

• एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
• कीर्तिपुरमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास 

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका क्रममा लागि सर्वोच्चले रिट निवेदक तथा विपक्षी एमाले र मीनबहादुरलाई पनि छलफलका लागि झिकाएको थियो । दुवै पक्षसँग छलफल सकिसकेपछि सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो ।

सुरुमा उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । तर त्यसपछि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा एमालेका लागि पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेका थिए ।

पार्टी कार्यालय भवन बनाउन दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरिसकेका छन् ।

१० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएर अर्को दसैँको घटनास्थापनामा साँचो हस्तान्तरण गर्ने गरी गुरुङले जिम्मा लिएका थिए ।