काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठलाई गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र पछि बेच्न दिने निर्णय गराएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले नेपालसहित अन्य ६५ जना प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिल मोहन सागर बस्याल, भगवती देवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको निर्णय नीतिगत नभई प्रशासनिक प्रकृतिको भएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

२०६६ माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको विभिन्न स्थानमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटसहित किन्न स्वीकृति दिएको थियो।

योग, आयुर्वेदिक अनुसन्धान, विश्वविद्यालय, औषधि उद्योग र गाई फार्म सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको भनिए पनि त्यसअनुसारको प्रयोग नभई व्यापारिक प्रयोजनमा जग्गा बिक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

पतञ्जलिले सो स्वीकृतिको आधारमा बनेपा नगरपालिकाको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। तीमध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरेको भेटिएको हो।

नेपालमा पतञ्जलि गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २०६४ पुस २० गते दर्ता भए पनि भारतका योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको नाम प्रयोग गरेर यहाँ व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्।