लन्डन- भारत र बेलायतबीच विगत तीन वर्षदेखि जारी प्रयासपछि बिहीबार बृहत् आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता सिइटिएमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथो बेलायत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

“यो सम्झौता आर्थिक साझेदारी मात्र होइन, साझा समृद्धिको योजना पनि हो,” सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको ट्वीटमा उल्लेख छ । “सम्झौताबाट भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एन्ड ज्वेलरी, सीफुड र इन्जिनियरिङ उत्पादनले बेलायतमा राम्रो पहुँच पाउनेछन् । भारतको कृषि उत्पादन र प्रशोधित खाद्य उद्योगका लागि बेलायती बजारमा राम्रो अवसर हुनेछ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन् ।

उनले भने, “यो सम्झौता विशेष गरी भारतका किसान, मछुआरा र एमएसएमई क्षेत्रका लागि लाभदायक साबित हुनेछ । त्यसैगरी चिकित्सा उपकरण र एरोस्पेस पाट्र्सजस्ता बेलायतमा निर्मित उत्पादनहरू भारतका जनता र उद्योगका लागि पहुँचयोग्य र किफायती हुनेछन् ।” बेलायतका केही विपक्षी नेताहरूले यो सम्झौताले भारतीय कामदारहरूको लागि राष्ट्रिय बीमा योगदानमा छुट एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याउँदा बेलायती कामदारहरूलाई असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०२० को ब्रेक्जिटपछि बेलायतले अन्य कुनै पनि देशसँग गरेको यो सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको बताइएको छ । यो सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४.८ अर्ब पाउन्ड (६.५ अर्ब अमेरिकी डलर) को योगदान गर्ने बेलायती सरकारले जनाएको छ । बेलायतले आफ्नो कुल निर्यातको १.९ प्रतिशत भारत निर्यात गर्छ भने कुल आयातको १.८ प्रतिशत आयात गर्छ । सम्झौता कार्यान्वयनपछि यो कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्ममा निर्यात बढाएर १० खर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राखेका छन् । सन् २०२२ मा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको नेतृत्वमा व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता सुरु भएको थियो । यसले दुई देशबीच अर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यापार बढ्ने दुवै पक्षको दाबी छ ।

बेलायतको परम्परागत ह्विस्की र अन्य मदिरामा भारतमा कर आधा घट्ने बेलायतबाट निर्यात हुने सामानमा औसत शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा झारिने छ, जसले गर्दा बेलायती कम्पनीहरुलाई भारतमा सामान बेच्न सजिलो हुनेछ । भारतले बेलायतबाट आयात हुने ह्विस्कीको भन्सार दर १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बेलायतलाई भारतीय बजारमा पहुँचको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा तत्काल फाइदा दिनेछ । यो शुल्क सन् २०३५ सम्ममा ४० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार, एयरोस्पेस, विद्युतीय तथा मेडिकल सामान, ह्विस्की र मासु, बिस्कुट, चकलेटजस्ता खाद्य वस्तुहरू भारतमा सस्ता हुनेछन् भने भारतीय टेक्सटाइल र गहनाहरू पनि बेलायतमा सस्ता हुनेछन् । सम्झौताअनुसार अस्थायी रूपमा बेलायत जाने भारतीय कामदार र भारतमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने बेलायती कामदारले आफ्नो देशमा मात्र सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नुपर्नेछ ।

बेलायतका व्यापारमन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले सस्तो भारतीय व्यवसायीका कारण बेलायती कामदारलाई घाटा हुने आशंकालाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, “कुनै पनि कर लाभ त्यस्तो छैन जसले भारतीय कामदारलाई बेलायती कामदारभन्दा सस्तो बनाउँछ ।”

यसैबीच, दुई देशले भारत र बेलायतमा एकअर्काको लगानीको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय लगानी सन्धिका लागि वार्ता गरेका छन् । यसका साथै दुवै देशले उच्च कार्बन युक्त उद्योगमा कर लगाउने बेलायतको प्रस्तावित योजनाबारे पनि छलफल गरेका छन् । यो करले बेलायतको निर्यातमा असर पार्न सक्ने भारतको विश्वास छ ।

स्टार्मरका अनुसार यो सम्झौताले बेलायतमा दुई हजार २०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । सम्झौताअनुसार अस्थायी रूपमा बेलायत जाने भारतीय कामदार र भारतमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने बेलायती कामदारले आफ्नो देशमा मात्र सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नुपर्नेछ ।