काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच खटपट देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमी–कमजोरीबारे कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि दुई दलबीच खटपट देखिन सुरू भएको हो ।

सात बुँदे सहमति गरेर आलो–पालो प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गर्न तयार दुई दलबीच पछिल्लो समय देखिएको खटपटको बाछिटा सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्मै परेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता ।

उक्त विधेयक फिर्ताका लागि कांग्रेसकै नेताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि ‘दबाब’ सिर्जना गरेका थिए । कांग्रेसमा छुट्टै समूह सञ्चालन गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले कांग्रेसको ‘कोर भ्याल्यू’ र ‘मुटुमा आक्रमण’ गरेको केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक विधेयक पास गर्‍यो, हामीले पास गर्‍यौँ, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पठायो, हामीले दुई दिन रोक्यौँ, अनि कांग्रेसको प्रमुख सचेतकले ह्वीप लगाउनुपर्‍यो, ह्वीप लागेपछि हामीसँग उपाय छैन, हामीले गर्नै पर्छ । किन ह्वीप लगाएको भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने यी कुरामा ?,’ बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ६ गते बसुन्धरामा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले भनेका थिए, ‘यो मुद्दा त अदालतमा जान्छ–जान्छ, त्यति कुरा कांग्रेसका चिफलाई (दलको नेतालाई) थाहा छैन ? लगाउन हुन्थ्यो ह्वीप ? यो गम्भीर विषय छ । यो विषयले गर्दा कांग्रेसको मुटुमा, कोर भ्याल्यूमा एमालेले हामीलाई आक्रमण गरिराखेको छ । हामी चुपचाप लागेर बसिरहेका छौँ ।’

गत असार ३२ गते प्रमाणीकरणका लागि ‘शीतलनिवास’ पठाइएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार फिर्ता गरेका छन् ।

संघीय संसद्बाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएको भन्दै उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पति भएको सदन प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको शीतलनिवासले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन र राष्ट्रिय सभाले गरेको परिमार्जन साथै प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग बाझिने अवस्था आएको दाबी गर्दै कांग्रेस नेताहरू संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।

यस्तै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले फरक भूमिका निर्वाह गरेपछि कांग्रेस सशङ्कित देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा सर्वसम्मतले राखेको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन एमालेले राष्ट्रिय सभामा प्रयास गरेपछि कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

एमालेले साउन ४ गते राष्ट्रिय सभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका गोपाल भट्टराईको अगुवाइमा पाँच जना सांसदहरूमार्फत् संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कांग्रेसले एमाले सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावलाई ‘आपत्तिजनक’ भनेको छ ।

शुक्रबार बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले ‘कुलिङ पिरियड’ मा एमालेको राखेको संशोधन प्रस्तावलाई ‘आपत्तिजनक’ रहेको ठहर गरेको छ ।

एमालेले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि सांसदहरूमार्फत् राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गराएपछि कांग्रेस नेता कोइरालाले आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाएर एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको कोइरालाको भनाइ छ । नेता कोइरालाले एमालेको पछिल्लो कदमलाई देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका भनेका छन् । उनले एमालेसँग संशोधन प्रस्तावबारे कांग्रेसले आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, मा पनि विवाद देखिएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि कांग्रेसले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी नभएर अघोषित विरोध जनाएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन हाल्नुअघि कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालसँग छलफल गरेको थियो । कांग्रेसले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बिक्री–वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

‘घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा– प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि, उद्योग आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने,’ कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

शुक्रबार बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकबारे पनि छलफल भएको थियो । नेता अर्जुननरसिंह केसीले भूमिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा कांग्रेसभित्रकै मतभेदको कुरा पनि बैठकमा उठेको जानकारी दिए ।

नेताहरूबीच विधेयकले दलित, सीमान्तकृत वर्ग र सामान्य जनता प्रभावित हुने भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक भएको कुरा उठेको केसीले बताए ।

यो पनि-