काठमाडौं– सन् २०२२ मा सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध अब केवल दुई देशबीचको सैन्य द्वन्द्व रहेन । चार वर्षको अवधिमा यो युद्ध युरोपेली सुरक्षा संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, शक्ति सन्तुलन र विश्व राजनीतिका आधारभूत मान्यताहरूलाई नै चुनौती दिने स्तरमा पुगेको छ । 

लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्, हजारौँको ज्यान गएको छ र युक्रेनको भौतिक तथा आर्थिक संरचना गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । यति लामो समयसम्म जारी रहँदा यो युद्ध अब ‘कसले जित्छ’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘कसरी रोकिन्छ’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

यही सन्दर्भमा सन् २०२५ का कूटनीतिक प्रयासहरूलाई निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । युद्धले सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सबै तहमा थकान सिर्जना गरेको छ । रुस प्रतिबन्धको दबाबमा छ, युक्रेन निरन्तर सहयोगमा निर्भर छ, युरोप ऊर्जा र सुरक्षा संकटसँग जुधिरहेको छ र अमेरिकाले लामो समयसम्मको युद्ध व्यवस्थापनको रणनीतिक लागत मूल्यांकन गरिरहेको छ । यसले शान्ति पहललाई सम्भावनाबाट आवश्यकता बनाएको छ ।

सन् २०२५ को सुरुआतसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सक्रिय कूटनीतिक उपस्थितिले यो प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । ट्रम्पको दृष्टिकोण पूर्ववर्ती अमेरिकी रणनीतिभन्दा फरक देखियो-अत्यधिक सैन्यकरणभन्दा प्रत्यक्ष संवाद र सौदाबाजीमा जोड । उनले युद्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक भारका रूपमा चित्रण गर्दै दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गरे। अगस्टमा ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरसहित युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिमा भएको छलफल त्यसको स्पष्ट संकेत थियो ।

यस बैठकमा प्रस्तावित बहुपक्षीय शान्ति सम्मेलनले अमेरिका केवल समर्थक होइन, मध्यस्थ बन्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दियो । ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै तटस्थ स्थानमा वार्ता सम्भव हुने संकेत दिए । यो पहलले वार्ताको ढोका खुलेको देखाए पनि वास्तविक अवरोधहरू अझै गहिरा थिए ।

पुटिनको अडान सुरुदेखि स्पष्ट रह्यो । रुस शान्तिको विपक्षमा छैन, तर त्यो शान्ति पश्चिमी सुरक्षात्मक संरचनाले घेरिएको युक्रेन स्वीकार गरेर सम्भव छैन भन्ने पुटिनको धारणा छ । भूभागीय नियन्त्रण, नाटोको पूर्व विस्तार र रुसको दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी उनका मुख्य सरोकार बने । यसले वार्तालाई ‘सम्झौता’ भन्दा ‘रणनीतिक पुनर्संरचना’ को प्रश्न बनायो ।

अमेरिकाले वार्तालाई प्राविधिक र राजनीतिक दुवै तहमा अघि बढाउन विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई जिम्मेवारी दियो । विटकफको प्रयासले २० बुँदे शान्ति रूपरेखाको अवधारणा जन्मायो, जसले युद्ध अन्त्यसँगै युद्धपछिको व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने प्रश्न समेट्ने प्रयास गर्‍यो । सुरक्षा प्रत्याभूति, युक्रेनी सेनाको हैसियत, आर्थिक पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी यसको मूल आधार थिए । तर रुसले कब्जा गरिएका भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण स्वीकार गराउन खोज्दा वार्ता निर्णायक चरणमा अड्कियो ।

युक्रेनका लागि यो सबैभन्दा संवेदनशील विन्दु थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धलाई ‘सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण’ का रूपमा परिभाषित गर्दै युक्रेनको सहभागिताबिना हुने कुनै पनि सम्झौता अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको भूमिकालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने माग गर्दै द्वन्द्व समाधानलाई नियमआधारित विश्व व्यवस्थासँग जोडे।

युरोपेली सङ्घ (इयु) र प्रमुख युरोपेली शक्तिहरूले युक्रेनको पक्षमा निरन्तर समर्थन जनाइरहे । फ्रान्स र जर्मनीको संयुक्त धारणा अनुसार युक्रेनको स्थायित्व युरोपको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । इयुले ९० अर्ब युरो बराबरको आर्थिक सहायता घोषणा गरेर युक्रेनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने सन्देश दियो । तर फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्तिको प्रयोगबारे उठेको कानूनी विवादले राजनीतिक इच्छा भए पनि संस्थागत र कानूनी सीमाहरू कति प्रभावशाली छन् भन्ने देखायो ।

कूटनीतिक प्रयासहरूले बीच–बीचमा असफलताको संकेत पनि दिए । टर्कीको इस्तानबुलमा भएको प्रत्यक्ष वार्ता छोटो समयमै टुङ्गिनुले दुवै पक्षबीचको अविश्वास अझै गहिरो रहेको पुष्टि गर्‍यो । यद्यपि टर्कीले संवादका लागि मञ्च उपलब्ध गराएर आफूलाई महत्त्वपूर्ण मध्यस्थका रूपमा स्थापित गर्‍यो । चीनले पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनायो, जसले उसलाई सम्भावित सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा राख्यो ।

यही पृष्ठभूमिमा किएभले अमेरिकाको नेतृत्वमा तयार पारिएको २० बुँदे नयाँ योजना सार्वजनिक गर्नु रणनीतिक कदम थियो । यो योजना केवल युद्ध रोक्ने दस्तावेज होइन, युद्धपछिको शक्ति सन्तुलनको खाका पनि हो । युक्रेनको सार्वभौमिकता पुनः पुष्टि, पूर्ण गैर–आक्रमण सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा ग्यारेन्टी, नाटो र युरोपेली साझेदारहरूको समर्थन-यी सबैले युक्रेनलाई कमजोर राज्य होइन, संरक्षित र स्वायत्त राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।

योजनामा युक्रेनको इयु सदस्यता, पूर्वाधार र अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण, डनिप्रो नदी र कृष्ण सागरमा व्यापारिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू राखिनुले आर्थिक आयामलाई पनि समान महत्त्व दिएको देखिन्छ । जापोरिज्जिया आणविक ऊर्जा केन्द्रको संयुक्त व्यवस्थापन प्रस्ताव सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित छ, तर यसको कार्यान्वयन राजनीतिक विश्वासमा निर्भर रहनेछ ।

युद्धबन्दीको आदान–प्रदान, सहायता संयन्त्र, निर्वाचन र शान्ति परिषद्को निगरानी जस्ता मानवतावादी विषयले शान्ति प्रक्रियालाई केवल शक्ति सम्झौताबाट बाहिर ल्याएर जनकेन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ । तर यी सबै प्रस्तावहरू व्यवहारमा उतार्न सबै पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ ।

सन् २०२५ का प्रयासहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ-शान्ति अब केवल नैतिक आह्वान होइन, रणनीतिक आवश्यकता हो । तर यो शान्ति सस्तो छैन । यसका लागि भू–राजनीतिक स्वार्थहरूबीच सन्तुलन, सुरक्षा संरचनाको पुनर्संरचना र विश्वास निर्माण आवश्यक छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले देखाएको मूल सत्य यही हो कि युद्धले शक्ति देखाउँछ, तर समाधान संवादले मात्र दिन सक्छ ।

समाधानको बाटो अझै कठिन छ । तर सन् २०२५ का कूटनीतिक प्रयासहरूले सम्भावनाको ढोका अझै बन्द भएको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जहाँ संवाद जारी छ, त्यहाँ शान्तिको सम्भावना जीवित रहन्छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्नु आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ ।