गलत नियत राखेर कसैले पनि सूचना माग्न हुँदैन : प्रमुख आयुक्त आचार्य « Khabarhub

गलत नियत राखेर कसैले पनि सूचना माग्न हुँदैन : प्रमुख आयुक्त आचार्य


१३ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त सुरेश आचार्यले गलत नियत राखेर कसैले पनि सूचना माग्न नहुने र सूचना दिनेले पनि सूचना अपडेट भएर बस्नुपर्ने बताएका छन्  । 

आइतबार विराटनगरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त आचार्यले स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा काम गर्नेहरूले डराउनु नपर्ने समेत बताए ।

उनले आयोगले अब अनावश्यक सूचना माग्नेसँग पनि छलफल गर्ने र उनीहरूलाई सतर्क गराउने तर्फ लाग्ने जानकारी दिए  । आचार्यले सुचना अधिकारीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरे कारबाहीको भागी हुने उल्लेख गरे ।  

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सूचनाको हकको नाममा अत्यधिक खुल्ला छोड्दा सूचनाको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको गुनासो गरे  ।

उनले सूचनाको हकलाई ठिक ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरे पनि त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने जिकिर गरे  ।  

मुख्यमन्त्री कार्कीले सूचनाको हकले पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढ्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिँदै निश्चित व्यक्तिले मात्र नभई आम समुदायले यसलाई राम्ररी प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए  । 

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०८१, आइतबार  ५ : ११ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक