नक्कली शरणार्थी प्रकरण : सर्वाेच्चको झिकायो झाको मुद्दाका कागजात « Khabarhub

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : सर्वाेच्चको झिकायो झाको मुद्दाका कागजात


१३ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेपछि हाल जेलमा मुख्य प्रतिवादीमध्येका एक बेचन झाको कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुद्दामा ‘अन्य’ आदेश दिँदै कागजात झिकाउने निर्णय सुनाएको हो ।

बिचौलियाको भूमिका खेलेका झाले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुवेदी र पाण्डेको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो ।

झाले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय गराउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका छन् ।

यसअघि ३ माघमा झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो ।

झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो ।

बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०८१, आइतबार  ६ : २१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को