परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तसँग भेट « Khabarhub

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तसँग भेट


१४ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्त भल्कर टकसँग जेनेभामा भेटवार्ता गरेकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागिताका लागि जेनेभामा रहेकी मन्त्री डा देउवाले बुधबार साइडलाइन भेटवार्ता गरेकी हुन् । 

भेटका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा विश्वकै उदाहरणीय एवं पथप्रदर्शक राष्ट्र रहेको भन्दै सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रही आएको बताइन्। 

उनले नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

मन्त्री डा देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको निर्माण गरेर नेपाल सरकार तदारुकताका साथ अघि बढेको जानकारी दिँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।

उक्त भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्धी सम्झौता महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापा लगायत थिए । 

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ३ : ४६ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को