परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तसँग भेट « Khabarhub

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तसँग भेट


१४ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्त भल्कर टकसँग जेनेभामा भेटवार्ता गरेकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागिताका लागि जेनेभामा रहेकी मन्त्री डा देउवाले बुधबार साइडलाइन भेटवार्ता गरेकी हुन् । 

भेटका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा विश्वकै उदाहरणीय एवं पथप्रदर्शक राष्ट्र रहेको भन्दै सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रही आएको बताइन्। 

उनले नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

मन्त्री डा देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको निर्माण गरेर नेपाल सरकार तदारुकताका साथ अघि बढेको जानकारी दिँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।

उक्त भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्धी सम्झौता महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापा लगायत थिए । 

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ३ : ४६ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो