काठमाडौं– फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ) ले नेपाललाई खैरो सूची (‘ग्रे लिस्ट’) मा दोस्रो पटक राखिसकेको छ । एफटीएफले नेपालले मुद्रा शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तपोषण उपायहरूको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यसमा सुधार चाहिएको कुरा पनि औँल्याएको देखिन्छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यसबारे अहिले सम्बन्धित र सरोकारवाला तहमा विभिन्न कोणमा छलफल भइरहेका छन् । सरकारले तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन एफटीएफसँग आफ्नो कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किने र दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक पारदर्शिता अपनाउँदै अगाडि बढ्ने उपायका विषयमा अर्थविद् गोविन्द नेपालसँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

नेपाल दोस्रोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

देश ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेपछि केही कुराहरूलाई असर गर्छ । यसले नेपालका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूको मनोविज्ञानमा असर गर्छ । नेपालमा हुने विदेशी लगानीमा पनि यसले असर गर्न सक्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा विदेशी सहायताको अंक राख्दै गए पनि वास्तविक प्राप्तिको अवस्था निकै कम पाइन्छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीको अवस्था पनि निकै नगन्य छ । औसतमा हामीले राम्रो विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनौँ ।

‘ग्रे लिस्ट’ले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि असर गर्छ । हिजोको दिनमा १० प्रतिशत मात्रै रकम बुझाएर बाँकी बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि सामग्री आउने अवस्था थियो । अब त्यो प्रतिशत बढाउनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसले भुक्तानीमा पनि आशंका बढाउन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र त्यसै पनि समस्यामा रहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि समस्या थपिन सक्ने भएकाले समाधानका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझेको होइन । तर, हुन्डीबाट रकम पठाउने जुन अभ्यास छ, यसमा नेपाली र सीमित समुदाय मात्रै सहभागी छ भन्ने लाग्दैन । नेपाल सरकारसँग धेरै सूचना छ । हुन्डीको कारोबार कहाँ, कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाउने अवस्था छैन । यहाँनेर केही स्वार्थ समूह छन्, जसले यो कारोबार भइरहेको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका रेमिट्यान्स पठाउने दाजुभाइहरू धेरै छन् । तर, सो संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स नआएको भन्ने पनि छ । त्यो पैसा कहाँ गएको छ ? कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने अध्ययनको विषय भएको छ । सरकारले एफटीएफमा सुधार गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । तर, गर्छ कि गर्दैन हेर्नुपर्ने छ ।

एफटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दैगर्दा आगामी दिनमा यी ७ वटा बुँदामा काम गर्न भनेको छ । जसमा एउटा बुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मात्रात्मक वृद्धि भन्ने छ । अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको आर्थिक अपारदर्शिता छानबिनको माग उठेको छ । के यी विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको हुन्छ ?

यस्तो विषयमा उक्त निकायले ठ्याक्कै तोकेर त भन्दैन । उसले फ्याक्ट्सहरू (तथ्य)को आधारमा कतिपय डिस्क्लोज गर्ला, कतिपय नगर्ला तर, यी कुराहरू पनि उसले नोटिसमा लिएको हुन्छ । सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेबारे समय–समयमा आवाज उठेको छ । तर, अहिले यो विषय कार्यान्वयनमा गइजला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर, एउटा स्तरको, थ्रेसहोल्ड माथिको अथवा विभिन्न भ्रष्टाचारकाण्डसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई हेर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डसँग जोडिएको व्यक्तिलाई सफाइको लागि पनि प्रक्रियामा जाँदा सबैको इज्जत रहने अवस्था हुन्छ । किनभने कतिपय व्यक्तिहरू यसै आरोपित हुनसक्छन् वा त्यसै भ्रम फैलाइएको हुनसक्छ । यो भ्रम हो वा वास्तविकता भन्न पनि न्यायिक प्रक्रियामा लैजानु राम्रो हुन्छ ।

तपाईंले नै भनेअनुसार राज्यसँग आर्थिक अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, हुन्डी, करछली लगायतको सूचना पर्याप्त छ । तर तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने तदारुकता नदेखाउने राजनीतिक नेतृत्व वा अरु हुन् त ?

एक प्रकारले राजनीतिक नेतृत्वको इशारा नभई यसमा संलग्न समूह सक्रिय भइरहेको छैन भन्ने आइरहेको छ । जो–जो शक्तिशाली छन्, उनीहरूको सतही छानबिन गरेर उन्मुक्ति दिएको कुरा कुरा आइरहेका छन् ।

मलाई के लाग्छ भने हामीले संवैधानिक र अन्य निकायलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिएका छैनौँ । त्यसो हुँदाको बेफाइदा के भयो भने आज एउटा शक्तिमा हुँदा उसले भनेजस्तो हुन्छ, भोलि अर्को आउँदा उसले भनेजस्तो होला ।

अनुसन्धान गर्ने निकायले धेरै मिहेनत गरेर सूचना संकलन गरेको हुन्छ, आरोपितलाई समातेको हुन्छ । तर, शक्तिको आडमा अनुसन्धान अलपत्र छाडिदिँदा आत्मग्लानी हुन्छ । हामीले संस्थालाई बलियो बनाउन सकेनौँ ।

तपाईंकै विचार सुन्दा हामीले राज्य सञ्चालन तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई पारदर्शी नबनाई राज्यमा आर्थिक पारदर्शिताको सुरुवात गर्न सक्छौँ ?

त्यो सकिँदैन । किनभने राजनीति नै मूलनीति हो । सबै कुरा राजनीतिबाटै निर्देशित हुने हो । सेना, प्रहरीद र व्यूरोक्रेसी चलाउने राजनीतिले हो । राज्यका अरु सबै संयन्त्र चलाउने पनि राजनीतिले हो । राजनीति सङ्लो नभई यी कुरामा पूरै सुधार हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।

एफटीएफले हामीलाई सुध्रिन २ वर्ष दिएको छ । अहिले मुख्य दुई ठूला दलको सरकार छ । चर्चा गरिएका ठूला काण्डहरूमा यिनै दलसँग सम्बन्धित व्यक्ति जोडिएको चर्चा छ । के यही सरकारको नेतृत्वमा नेपालले सफाइ पाउला ?

उसले उठाएका सबै सबाल एकैपटक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिलेका सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लिस्टबाट माथि पुग्न सकिन्छ । कम्तीमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट माथि उठ्नु पर्‍यो । अहिले दुई ठूला पार्टीको सरकारले गर्नसक्ने पहिलो काम बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ । नियमावलीहरू तत्काल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ ।

त्यस्तै, साना सुधारहरू गर्नुपर्ने छ भने गरिहाल्नु पर्यो । त्यसपछि जुन ठूलो विषयमा गर्नुपर्ने काम छ, त्यसका लागि उनीहरूले त्यसमा एउटा तह र फ्रेमवर्कमा जान भनेर राजनीतिक सहमति पनि गर्न सक्छन् ।

यो व्यवस्था ल्याएको उहाँहरूले नै हो । आर्थिक पारदर्शिता र न्यायपूर्ण काम नभए यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन । व्यवस्था टिकाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो । पक्ष– प्रतिपक्ष घरभित्र हो, यो देशसँग जोडिएकाले सर्वदलीय रुपमा मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ ।

यदि हामीले ‘ग्रे लिस्ट’बाट सुधार गरेर माथि जान सकेनौं भने गाह्रो हुन्छ । सुधार नभएर ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पुग्दा त हाहाकार हुन सक्छ । त्यसैले हामी अब सुझबुझ रुपमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रले लगानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने कुराको वकालत गर्दै आएको छ । एपीजीले नेपालको निजीक्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय बुझ्न चाहेन भन्ने टिप्पणी गरेको छ । के निजीक्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र अभ्यासमा वाधक बनेको हो ?

मैले यस्ता विषयमा पहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आएको छु । जस्तो, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत खोज्नुपर्दैन, आवश्यक छैन भनिएको छ । तर, लगानीको स्रोत सबै ठाउँमा खोल्नु पर्छ । लगानीको स्रोत नखोले कसरी पारदर्शी भयो त ? जहाँ–जहाँ लगानीको स्रोत खुल्दैन, त्यहाँ अवैध स्रोतको पैसा लगानी हुनसक्छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै चाँडो मान्छे किन धनी हुन्छ ? १०/१२ वर्षमै मान्छे अर्बपति कसरी हुन्छ ? यस्तै चलखेलबाटै सम्भव हुने हो । अरु विकसित देशमा १० वर्षमा के गर्न सक्छ ? त्यहाँ त आम्दानी के हुन्छ, त्यही आधारमा कर तिर्नुपर्छ, त्यसैले त्यहाँ नेपालमा जस्तो सम्पत्ति थुपार्न सम्भव छैन ।

आर्थिक पारदर्शितामा बढाउन निजी क्षेत्रले सम्पत्ति स्वघोषणाको कुरा पनि उठाउँदै आएको छ । यसलाई कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ ?

सम्पत्तिको स्वघोषणा उनीहरूले कुन आशयले गरे भन्ने मुख्य हो । एक वा दुईपटक अन्यत्र पनि गरिएको हो । यो भनेको लुकेको सम्पत्ति बाहिर ल्याएर कर तिर्ने हो । यसो गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मौका दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।

यो काम अलिक चाँडै नै गर्नु पर्ने हो । किनकी यो मौका दिएपछि एकाउन्टिङमा आउने हो । अहिले कारोबार चाहिँ भइरहेको छ, एकाउन्टमा आएको छैन ।

यो विषय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । तर कार्यान्वयनमा लैजान किन राज्य तयार भएन ?

लगानी गर्दा स्रोत देखाउनु नपर्ने नीति लिइर्एको छ । आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरेर राज्यको नीतिअनुसार कर तिर्छु भन्न त पाउन पर्ने हो । होइन भने त्यस्तो पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुँदै जाँदा वित्तीय असमानता चुलिँदै जान्छ ।

कालोलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया हुँदै जान्छ, तर व्यक्तिले राज्यलाई कर त तिर्दैन । सम्पत्तिको लेखा राख्ने चलन हाम्रो समाजमा छैन । कति आम्दानी र कति खर्च भयो भनेर राखिँदैन । अर्को, सरकारले तोकेको र बजारको मूल्य धेरै फरक छ । जुन सम्पत्तिको हामीसँग स्रोत छैन । त्यसैले त्यस्तो सम्पत्तिलाई घोषणा गर्न दिए कर लिन सकिन्छ । साथै, कतिपयलाई माफी पनि दिन सकिन्छ, तर त्यसपछि भने असल अभ्यासमा जानुपर्यो ।

के नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई स्वघोषणा गर्ने अवसर दिने कुरा आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ ?

तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न ठिक हो । यसमा दुवै पक्ष सहमति भएर जाने हो भने नेता गुमाउनु पनि भएन । किनभने नेता बन्न पनि वर्षौं समय लाग्छ । त्यसोगर्दा नेता पनि जोगिन्छन् कर पनि उठ्छ ।

अर्को लुकेको सम्पत्ति बाहिर आउँछ । भोलि कर बढ्न सक्छ । उनीहरूले सम्पत्ति वैधानिक भएपछि आफूले मन लागेको क्षेत्रमा लगानी पनि गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सम्पत्ति घोषणा गर्ने कुरामा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले आपत्ति जनाउँछन् । मुलुकलाई हित हुन्छ भने उनीरूलाई एक तहको विश्वासमा लिएर निर्णय गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा नेपाल सार्वभौम मुलुक हो, हरेक कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग डराइराख्नु पर्दैन । को आएर यहाँको सरकारलाई कारबाही गर्छ र ? हामीले मुलुक बनाउने हो भने तपाईंले भने जस्तो आँट गर्न सक्नुपर्छ ।