काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता पक्षीय सात दलको बैठक सकिएको छ ।

यस बैठकमा गत माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ फिर्ता लिने सहमति बनेको छ ।

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उक्त अध्यादेश माघ १८ गतेकै संसद् बैठकमा पेश गर्ने कार्यतालिका थियो । तर सत्तारुढ जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल विपक्षमा उभिएपछि राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने डरले उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने भएको हो ।

उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर अब विधेयकका रुपमा अघि बढाउने कुरामा सत्ता पक्षबीच सहमति भएको हो ।

उक्त अध्यादेश खासगरी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका कारण रोकिएको थियो । उपेन्द्रले विपक्षमा उभिएको केही समयपछि लोसपा नेपाल पनि विपक्षमा जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झट्का लागेको थियो ।

बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि खबरहबसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढ्न नदिएर आफूहरूले जनताको पक्षमा निर्णय गरेको दाबी गरे ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई हामीले साइजमा ल्यायौँ । हामीले सुरुबाटै यसमा असहमत थियौँ । सरकारले बल गर्न खोजिरहेको थियो । तर हामीले जताका पक्षमा निर्णय गराएका छौँ’, उनले खबरहबसँग भने, ‘अब यो अध्यादेश अगाडि बढ्दैन । सरकारले कानुन बनाउँदा पर्यावरणको रक्षा गर्ने, वन जोगाउने कुरा स्पष्ट राख्ने सहमति भएको छ ।’

उनका अनुसार अब भूमिसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउँदा सबै दलबीच सल्लाह गर्ने गरी छलफल चलेको छ । यादवले अगाडि थपे, ‘जनसंख्या, पर्यावरण र वनको अवस्था हेरेर जाने कुरा भएको छ । नयाँ समझदारीका आधारमा देश र जनताको हितमा भूमिसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने भनिएको छ ।’

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो ।

तर अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखेको भन्दै सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो । यसैमा टेकेर जसपा र लोसपासँगै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको थियो । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षीले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

ठूला व्यापारी, बिचौलिया र भू–माफियाले वन, जङ्गल सार्वजनिक र ऐलानी, पर्ति, हाट र घाटजस्ता सार्वजनिक जग्गामा आँखा गाडेको भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले देशलाई विखण्डनतर्फ लाने तर्क दलहरूको थियो ।

यो अध्यादेश अघि बढाएमा जसपा र लोसपा सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा थिए । तर, फागुन २० गते सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाती राख्दै अन्य पाँच अध्यादेश पारित गराउने सहमति भएको थियो ।