काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदाले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा नवनियुक्त राजदूत मायदालाई स्वागत गर्दै नेपालको विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रमा जापानी लगानी आकर्षित गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै जापानका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरे ।

जापानको ओसाकामा नेपाल–२०२५ वल्र्ड एक्सपो हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले यसले नेपाली उत्पादन प्रदर्शन गर्ने पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुका साथै द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने आधार सिर्जना हुने बताए।

आगामी वर्ष सन् २०२६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव रहेको र त्यही वर्ष नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदैछ भन्ने उनले राजदूत मायदालाई जानकारी दिए। यस सन्र्दभमा, नेपालले जापानबाट थप विकास सहायता प्राप्त गर्ने मन्त्री गुरुङले विश्वास व्यक्त गरे।   

जापानका तत्कालीन विदेशमन्त्री कामीकावा योकोले गत वर्ष मे महिनामा गर्नुभएको नेपाल भ्रमण, सन् २०२२ नोभेम्बरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अवलोकन गर्न जापानका विदेश राज्यमन्त्री ताकेइ शुनसुकेसहितको टोलीले गरेको नेपाल भ्रमणको स्मरण गराउँदै मन्त्री गुरुङले यस प्रकारको अवलोकन तथा  भ्रमणबाट नेपालको लोकतन्त्र मजबुत बनाउन र निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुगेको उनले उल्लेख गरे ।

समय–समयमा हुने द्विपक्षीय भ्रमण नेपाल र जापानबीचको सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाको रुपमा रहिरहने मन्त्री गुरुङले बताए।

नेपालमा जापानले गरेको आर्थिक, सामाजिक, विकासका सहयोगको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले भविष्यमा थप एक अर्काको सहकार्य प्रगाढ बनाउने धारणा राखे। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि जापान लामो समयदेखि एक महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रुपमा रहेको छ । जापानले नेपाललाई द्विपक्षीय अनुदान, द्विपक्षीय ऋण, बहुपक्षीय सहायता र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । 

नेपालसँग जापानी आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास, मानव संशाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृति आदि पर्दछन् । नेपालले पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे।

जापानमा नेपाली समुदायको उल्लेख्य उपस्थित हुनु नै द्विपक्षीय सम्बन्धको उल्लेखनीय पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले नवनियुक्त राजदूत मायदाको सफल कार्यकालको शुभकाना दिँदै आगामी दिनमा दुई मुलुकबीच आर्थिक सहयोग र सहकार्यका विषय एवं द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मानव संशाधन विकासमा जापानले सन् २०१६ देखि जापान विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) योजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालका सरकारी अधिकारीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । जापान कोलम्बो योजनामा सामेल भएकाले जापान सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई प्राविधिक तालिम दिन थालेको छ । यस्तो सहयोगका लागि  जापान सरकारप्रति मन्त्री गुरुङले आभार प्रकट गरे ।

सन् १९५६ मा नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै घनिष्ट एवं मैत्रीपूर्णरुपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले दुई देशको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धको प्रारम्भ हुनुअघि जनस्तरमा द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि उत्तिकै बलियो भएकामा खुसी व्यक्त गरे ।

जापानले भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा जापानी जनता र सरकार, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सहयोगप्रति अभार व्यक्त गर्नुका साथै उनले नेपालले सदैव जापानसँगको आपसी हित र सहयोगलाई उच्च महत्व दिई आएको बताए। जापानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रताको लागि व्यक्त गर्ने गरेको निःशर्त सम्मानप्रति नेपालले खुला हृदयले प्रशंसा गर्दै आएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

सो अवसरमा राजदूत मायदाले नेपाल र नेपाली जनताप्रति जापानको अत्यन्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गरे। उनले नेपाललाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशलाई हित हुने सहयोग साझा गर्नुपर्ने धारणा राखे । राजदूत मायदाका अनुसार जापानमा हाल करिब दुई लाख नेपाली अध्ययन, रोजगारी र व्यवसायमा आबद्ध छन् । 

त्यस्तै, मुस्ताङ घुम्न जाने आफ्नो इच्छा रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत मायदाले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले सम्पन्न रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले लमजुङ जिल्लाको सौन्दर्य र त्यहाँ घुमफिर गर्ने महत्वपूर्ण पर्यटकस्थलबारे राजदूत मायदालाई जानकारी दिए । 

सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव कोषहरि निरौला, सूचनाप्रविधि विज्ञ डा शालिग्राम पराजुली, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।