गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

बैठकमा सांसद सुनिता थापा, दमयन्ती रूचाल, सरस्वती गुरूङ, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी, भक्त कुँवर र सीता सुन्दाशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन कानुन आवश्यक भएको धारणा राखे ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराए।

विधेयकलाई सरकारले प्रभावित व्यक्ति तथा सरोकार भएका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट मुलुकभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगारलगायत विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठनलगायत संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारसमेत तयार पारिएको छ ।