काठमाडौं- ‘शिक्षा ऐन जारी गर’ भन्दै शिक्षकहरुले सडक आन्दोलन थालेको शनिबार २५ दिन पुग्यो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकहरु विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर दुई दिन बित्दासमेत सरकारले शिक्षक फर्काउने कुनै उपाय खोज्न सकेको छैन ।

यो सरकार असफल रहेको भन्दै सडकबाट शिक्षकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘जिरो’ नम्बर दिएका छन् । साथै, उनीहरुले २०३६ सालमा शिक्षकहरुले १२० दिन आन्दोलन गरेको इतिहास सम्झाउँदै ऐन नलिइ सडकबाट नउठ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षकहरुको घुँडा टेकाउने सरकारको प्रयास असफल रहेको उनीहरुको आरोप छ । त्यसैगरी विद्यार्थीको पढाइमा हुन गएको क्षतिबारे सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । सरकार शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार भएको बेलामा सर्वोच्चले वातावरण बनाउन दिएको आदेशले आफूहरुलाई अभिभावकत्व प्रदान भएको भन्दै धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

ऐन ल्याउने काम सांसद र सरकार प्रमुखको हो

सुधा झा, शिक्षिका

सर्वोच्चको आदेशलाई हामी स्वागत गर्छौँ । बुद्धिजीवी वर्ग सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता आफैँमा लज्जाजनक हो । सरकारमा हुँदा र नहुँदा नेताको फरक विचार आउँछ । प्रधानमन्त्रीले ४८ प्रतिशत नतिजा दिएको छ भन्नुभयो । कम्तिमा हामीले यति थोरै सेवासुविधामा पनि यति नतिजा दिएका छौँ ।

कतिपनि सख सुविधा नभएका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा आउँछन् । पढाइलाई धेरै कुराले प्रभाव पार्छ । बर्खामा र खेतीपाती गर्ने समयमा विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् । कति घरको कामधन्दा सकेर आउँछन् । थाकेर पढ्न आएको विद्यार्थीले कति सिक्छ ? तर हामीले मिलाएर पढाएका छौँ र नतिजा दिएका छौँ ।

२५ दिनदेखि हामी सडकमा छौँ । तर विद्यार्थी हामीलाई फोन गरिरहेका छन् । कहिलेबाट विद्यालय खुल्छ भनेर चासो राखेका छन् । उनीहरुको लागि ट्युसनको व्यवस्था छैन । जति पढ्ने हो विद्यालयको कक्षाकोठाभित्रै पढ्ने हो । बाहिर अतिरिक्त पढाइको व्यवस्था छैन ।

शिक्षा ऐन ल्याउने काम शिक्षकको होइन । यो सांसद् र प्रधानमन्त्रीको काम हो । उनीहरुले नसकेको काम हामीले झक्झक्याउन परेको छ । शिक्षक सडकमा आएर नाचे भन्ने प्रधानमन्त्रीले ऐन ल्याउन चार जना आए भइहाल्यो भन्ने । २०७२ देखि के हेरेर बस्नुभएको थियो ।

हामीले प्रधानमन्त्रीको मूल्याङनलाई नम्बर दिने हो भने जिरो प्रतिशत हो । यस्तोबेला शिक्षामन्त्री परिवर्तन गर्ने । अस्थिर बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् । जुन देशमा शिक्षक डाक्टर सडकमा हुनु भनेको देश सकिने बेलाको संकेत हो ।

नेताहरु बन्ने विधयेक रातारात आउने । हिजो चप्पल लगाएर आएका नेताहरु आज आलिसान महल र गाडीमा हिड्न पुग्ने । शिक्षकको लागि सेवासुविधा दिँदा बजेटले नपुग्ने यो हास्यास्पद कुरा गरेर हुन्छ । संघीयता ल्याउन भन्दा अगाडी नेताहरु कसरी पाल्ने भनेर सोच्नुपर्दैनथ्यो ?

ऋण खोजेर आन्दोलनमा

खुसीलाल यादव, सप्तरी

शिक्षकहरु विद्यार्थी छोडेर सडकमा आएका छन् । घरपरिवार छोडेर काठमाडौँ आएका छन् । हामीहरु कसरी बसिरहेका छौ । कहाँ बसिरहेका छौ । खाएका छौ वा भोकै छौ । यो सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । म आफू राहत शिक्षक हुँ । शिक्षा क्षेत्र समस्यैसमस्यामा अल्झेको छ । सरकारले शिक्षकलाई दोष दिने काम भएको छ ।

यो तौरतरिकाले ४८ प्रतिशत शिक्षकहरुले नतिजा दिनु भनेको लगानीका हिसाबले बढी हो । विद्यालय खोल्दिएको छ, ट्रेनमा कोचेजसरी विद्यार्थी कोचेका छन् । त्यहि अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी छैन । प्रस्ताविक पाँच कक्षासम्मको विद्यालयलाई यो सरकार मावि बनाइदिएको छ । त्यो प्रस्तावित मावि विद्यालयमा एक पनि शिक्षक छैन ।

प्राविमा पढाउने शिक्षकले मावि पढाउनु परेको छ । यो सरकारले बनाएको होइन ? घरको गृहिणी जस्तो शिक्षक बनेका छन् । मैले ६ महिनादेखि तलब पाएको छैन । ऋण खाजेर आन्दोलनमा आएको छु । अबोध बालबालिकाको भविष्य सम्झेर आएको हुँ ।

शिक्षकविरुद्ध टिकाटिप्पणी अपाच्य

विजय केपी, शिक्षक

सर्वोच्च अदालतले नितान्त सरकारलाई आदेश दिएको छ । हामी शिक्षकहरुलाई दिइएको आदेश होइन । ८४ दिनदेखि सरकारलाई हामीले झक्झकाइ रहेका छौँ । चैत २० गतेबाट मात्रै सडकमा आएका हौँ । सर्वोच्चले शिक्षकको आन्दोलनलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको गर्विलो इतिहास छ । राजनीतिक व्यवस्थाको आन्दोलनजस्तै शिक्षकको पनि छ । सरकारलाई खबरदारी गरिएको बेलामा शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने विभिन्न लाञ्छना नलगाउन आग्रह छ । सरकारका भँडुवा र भिजिलान्तेहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

रोकिएको परीक्षाको लागि हामी शिक्षक सचेत छौँ । नयाँ मन्त्रीसँग आशावादी छौँ । तर शंका पनि उत्तिकै लागेको छ । शिक्षा प्रणाली बुझेको मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो । नयाँ मन्त्री रघुजी पन्तले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नुभयो भने शिक्षा ऐन पारित गर्न सक्नुहुन्छ । तर उहाँको अभिव्यक्ति सकारात्मक भने देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलीको अभिव्यक्ति झनै अलोकप्रिय रहेको छ ।

राम्रो ऐन ल्याउन एउटा पुस्ताले त्याग गर्नुपर्छ

झमकप्रसाद चौलागाई, शिक्षक

यो सरकारले विगत २०७२ देखि ०७५ भित्रमा ऐन कानुन बनाएर संविधान जारी गर्यो । गणतन्त्र स्थापितको कुरा लिखित रुपमा हुँदा पनि सरकारले सुनिरहेको छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समन्वय होला । यो माग शिक्षकको मात्रै नभएर तमाम अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्तित्वको पनि हो ।

यो आन्दोलन राजनीतिक पार्टीहरुको लागि पनि हितकर छ । ऐनविना हामी कसरी फर्किने ?विद्यार्थीलाई विदाको दिन पढाएर पनि अहिलेको क्षति पूरा गर्छौँ ।

यो ऐन १०औँ वर्षपछिका विद्यार्थीका लागि पनि हो । राम्रो नियम बनाउन कुनै एक पुस्ताले संघर्ष र समर्पण गर्नैपर्ने हुन्छ । एकाध मान्छेले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । सयप्रतिशत त के हुन्छ ?

सरकारकै कारण विद्यार्थीको पढाइ ध्वस्त

अनुराग कुर्मी, रौतहट

हरेक दिन दुई लाख शिक्षक सडकमा छन् । नेपाल सरकारको दायित्व बन्छ कि शिक्षासम्बन्धी यो समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ । यो समस्या बुझेर सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । यसले अदालत शिक्षकप्रति गम्भिर रहेको पाइयो । यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो ।

शिक्षा भनेको ज्योति छर्ने काम हो । यो काम नरोक्नु भनेको सह्रानीय छ । विद्यार्थीमाथि पर्न गएको क्षति भनेको सरकारको अदूरदर्शिताको कारण भइरहेको छ । ओली सरकारको लापरवाहीले भइरहेको छ । वर्षौदेखि सहमति भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

शिक्षाको विषयमा निर्वाचनमा राम्रो राम्रो कुरा गर्ने । सर्वसुलभ र निशुल्क शिक्षा भन्ने तर कार्यान्वय नगर्ने भएको छ । भनाइ र गराइमा किन फरक ? सर्वहारा वर्गका छोराछोरी पढ्ने ठाउँको सरकारलाई चिन्ता खै ? निजी विद्यालयको लागि माहोल तयार गर्ने तर सामुदायिकलाई नगर्ने किन हो ?

शिक्षक महासंघले नेपालको शैक्षिक प्रगतिको लागि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रो माग सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।

ऐन बनाउने काम चानचुने होइन

गंगाप्रसाद यादव, सप्तरी

शिक्षक फर्किने सम्भावना छैन तर संघीय शिक्षा ऐन यो तीन दिनमा बनाउन भने सकिन्छ । यो सबैभन्दा असफल सरकार हो । २०३६ सालमा शिक्षकहरुको आन्दोलन १२० दिन चलेको थियो । यो आन्दोलन १३० दिनसम्म चल्छ जस्तो मलाई लागेको छ । यो ऐन यति सजिलै आउँदैन र शिक्षकहरु सडकमै हुन्छन् ।

तर बुद्धि आए र ऐन दिएभने धेरै राम्रो हुने थियो । विद्यार्थी बनाउने सरकारले होइन, हामी शिक्षकले हो । हामीलाई उनीहरुको भविष्यप्रति चिन्ता छ । हामी छुट्टी, रातदिन गरेर पढाएर उनीहरुको भर्पाइ गर्छौ । यो आन्दोलन यिनै विद्यार्थीको लागि पनि हो । ऐन बनाउने काम चानचुने कुरा होइन ।

हेर्नुहोस् भिडियो-