काठमाडाैं – केही पहिले ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून्’ भनेर ठुलाबडाले आशीर्वाद दिएको सुन्न सकिन्थ्यो । तर उक्त आशीर्वाद अहिलेको समयमा ‘डेड’ अर्थात् मरिसकेको अवस्था छ । विश्वभर सन्तान जन्माउने क्रम घट्दो छ । कतिपय विकसित मुलुकले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई पुरस्कार र राहतकै घोषणासमेत गर्न थालिसकेका छन् ।

नेपालमै हिजो ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ मान्नेहरू आज एक सन्तानमा सीमित भएका छन् । आखिर किन मानिस सन्तान जन्माउन चाहिरहेका छैनन् ? बच्चाको लालनपालन गर्न सकिन्न ? हेरचाह गर्न सकिन्न ? समय दिन सकिन्न ? होइन, अधिकांश अभिभावकको जवाफ बच्चा पढाउन सकिन्न भन्ने जवाफ आउँछ । शिक्षाको महङ्गी धान्न नसकिने उनीहरूको जवाफ हुन्छ – सरकारी विद्यालयको पढाइ राम्रो छैन ।

सरकारीका शिक्षक नै आफ्ना बच्चा निजीमा पढाइरेका छन् । अभिभावकले सन्तानको भविष्यका लागि निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सन्तानको महँगो शिक्षादीक्षा धान्न मध्यमवर्गीय नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा कागजमा सीमित भएको छ ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर के नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पढ्न पाएको अवस्था छ त ?

शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीप्रति सरकार उदार हुन नसक्दा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको भन्ने शिक्षकको दाबी छ । जबसम्म सरकारले शिक्षक र कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउँदैन, तबसम्म शिक्षकले राम्रो पढाउन सक्दैन भन्ने उनीहरूको तर्क हो । पटकपटकको शिक्षक आन्दोलन शिक्षक र कर्मचारीको हकहितका लागि मात्रै नभएर समग्र विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यको भन्ने गरिएको छ ।

तर गत चैत ८ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पूर्ण रुपमा निजी विद्यालयको सहजीकरण गरेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न उपसमिति बनाएको थियो ।

शिक्षक महासंघले चरणबद्ध ८९ दिन आन्दोलन गरेपश्चात् बैशाख १७ गते नेपाल सरकारसँग नौ बुँदे सहमतिमा गर्‍याे । तर उपसमितिले शिक्षकहरूलाई सन्तुष्ट हुने प्रतिवेदन दिन सकेन । महासंघले निजी शैक्षिक क्षेत्रले हस्तक्षेप गरेर विधेयक आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । साथै, उनीहरूले सत्ता गठबन्धन नै निजी विद्यालयको सवालमा सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन् ।

उपसमितिको छलफलमा सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समावेश गरिएको थिएन । तर निजीका सञ्चालकहरूले सिंहदरबार नै कब्जा गरेकाले उनीहरूले उपसमितिको प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाएको आरोप शिक्षकहरूको छ ।

सुरूमा उपसमिति निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सहमत थियो । सहमति भए पनि पछिल्लो पटक १० दिन म्याद थपिँदा निजीका सञ्चालकले त्यसविरुद्ध चर्को लबिङ गरेपछि उक्त विषयमा मौनता साँधिएको छ । प्रतिवेदन लेखन क्रममा सांसदहरू विभाजित भएका छन् । जसको कारण निजी लगानीबारे उपसमिति मौन रहन पुग्यो ।

शिक्षासम्बन्धी ऐन २०२८ नवौं संशोधन २०७४ ले कल्याणकारी संस्थाले नाफा नलिने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ । साथै गुठीको रुपमा सञ्चालन गरिएको सम्पत्ति सार्वजनिक मानिन्छ र त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाइने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ ।

तर निजी विद्यालयको कमाइ लगानीकर्ताले व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा अधिग्रहण गरेका छन् । विद्यालयलाई नाफामुखी व्यवसाय बनाउँदै आएका छन् । विद्यालयको नाफा अन्यत्र व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । कानुन सम्वत् निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन । र सरकारले यसको नियमन गर्नुको सट्टा निजीलाई पोस्ने विधेयक ल्याउने तयारीमा छ ।

निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सञ्चारमाध्यममा दलका शीर्ष नेताहरू नै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएकी छिन् । शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनकै क्रममा मन्त्रीबाट राजिनामा दिएकी भट्टराईले सरकार सार्वजनिक शिक्षाको श्रीवृद्धिभन्दा निजीलाई सुम्पिएर बस्न चाहेको बताएकी छिन् ।

उनले भनेकी छिन्, ‘निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर मौलिक हकबाट निःशुल्क शिक्षा हटाउनुपर्छ । शिक्षालाई छनौट गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । जहाँ मन लाग्छ पढ्छन् । शिक्षामा लगानी नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन कसले गर्छ ?’

योजनावद्ध विकास क्रममा राज्यले शिक्षालाई व्यक्तित्व विकासको रुपमा मात्रै हेरेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षालाई जबसम्म राष्ट्र विकासको पक्षबाट हेरिदैन तबसम्म सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुँदैन’ भट्टराईले भनिन् ।

त्यसैगरी शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारसँग निजीलाई ‘नाइँ ’ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संविधानलाई बुझ्ने भन्दा बिगार्ने किसिमले सरकारले काम गरेको छ । मिलेमतोको संविधान भएकोले काम पनि मिलेमतोमै गर्दैछन् । निजी विद्यालय खोलेर कांग्रेसले पनि कमाएको छ, एमालेले पनि कमाएको छ र माओवादीले पनि कमाएको छ ।’

अहिले गुठीमा लैजाने लगायतका कुराहरू मान्छेलाई देखाउने मात्रै गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘यदि न्याय गर्ने हो भने एउटा विकल्प निजीलाई कहाँ लैजाने हो भनेर सोच्नुपर्छ । सरकारीमा भएको लागतको अवस्थालाई सोच्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयलाई मरेर सुधार गर्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन’ उनले भने ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षकले सरकारसँग ‘खोस्टो ऐन’ नमागेको बताइन् । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले शिक्षक आन्दोलनको मानमर्यादा नराखेको आरोप लगाएकी छिन् ।

उनले खबरहबसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘सहमतिलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पूर्णता दिने अर्थात् टुङ्ग्याउने भन्ने थियो । तर सरकार निजी सञ्चालकको चंगुलमा फस्यो ।’ पराजुलीले महासंघलाई फेरि सडक आन्दोलनमा जाने स्थिति नल्याउन सरकारलाई सचेत हुनसमेत आग्रह गरेकी छन् ।

नि:शुल्क शिक्षा फिनल्याण्डमा सतप्रतिशत कार्यान्वयन

लामो समयदेखि फिनल्याण्डमा बस्दै आएका नवलपुरका हरि पाठकले फिनल्याण्डमा अन्य देशबाट आएका अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बुवाआमाको कमाईको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन् । तर यदि कमाइ थोरै छ भने तिर्नुपर्दैन । उनले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘अभिभावकले शुल्क तिरिरहेको छ तर उसको अवस्था नतिर्ने प्रकृतिको हो भने त्यो शुल्क सरकारले फिर्ता गर्छ । यहाँको कार्ड पाइसकेकाहरूले भने कुनैपनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । शिक्षा पूर्ण निःशुल्क रहेको छ ।’

‘यहाँ विद्यालय कम्पनी जस्तो हुन्छ । पूर्ण सरकारले कमाइ गरेको हुँदैन । तर निजी र सरकारी भनेर फरक हुँदैन । सबै सरकारी विद्यालय हुन्छ’ पाठक थप्छन्, ‘निजी विद्यालय छन् । शुल्क तिर्नुपरे पनि पायक पर्ने निजी विद्यालय जान्छन् । अर्को अंग्रेजी भाषा राम्रो गर्न चाहनेले निजी खोज्दै जान्छन् । तर पैसा फिर्ता हुन्छ । उक्त विद्यालयको शुल्क सामजिक सुरक्षा कोषले फिर्ता गर्छ । तर ९० प्रतिशत अभिभावक निःशुल्क विद्यालयमै जान्छन् ।’

फिनल्याण्डको ‘पपुलेसन रजिष्ट्रेसन’ भएपछि बच्चाहरू स्कुल भर्ना भए नभएको सरकारले नै खोजी गर्ने उनले बताए । भन्छन्, ‘यहाँ अनिवार्य शिक्षा प्रणाली छ र त्यसको सतप्रतिशत कार्यान्वयन छ । किताब कापी केही किन्नु पर्दैन । शिक्षामा अभिभावकले एक पैसा तिर्नु पर्दैन । बच्चाले पेन्टिङ अथवा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्छ भने किन्ने हो । खाजा दुई समय दिन्छ, त्यो पनि निशुल्क हो ।’

फिनल्याण्डको सबैभन्दा लोकप्रिय मोडल नै शिक्षा भएको पाठकको भनाइ छ । ‘यहाँको शिक्षा प्रणाली अन्य देशले पनि अपनाइरहेका छन्’ उनले भने ।

शिक्षासम्बन्धी ऐनमा के छ ?

शिक्षासम्बन्धी ऐन २०२८ नवौं संशोधन २०७४

धारा ३ विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने छ ।

दफा १– नेपाली नागरिकले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिसँग अनुमति लिनुपर्छ । साथै, माध्यमिक विद्यालयको लागि जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा तोकिएको अधिकारीले अनुमति दिनेछ ।

दफा २– (दफा १) बमोजिम निवेदन परेमा मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरेर तोकिएको सर्त पालना गर्नेगरी अनुमति दिनेछ ।

धारा ७ – आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिनेछ ।

साथै, धारा ७ (घ) – कुनै सामाजिक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले नाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय खोल्न चाहेमा अनुमति लिई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

धारा ८ – विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्नेगरी कसैलाई विद्यालय खोल्न अनुमति दिइने छैन । तर कूटनैतिक नियोगबाट सिफारिस र मन्त्रालयसँग सम्झौता भएमा सर्त तोकेर खोल्न दिइनेछ ।

धारा १६ – विद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धीको व्यवस्था

दफा १ – सामुदायिक विद्यालयको सम्पति सार्वजनिक सम्पति मानिन्छ । विद्यालयको प्रयोगमा नआएको सम्पति जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ ।

दफा २ – निजी विद्यालयको सम्पति सोही विद्यालयको नाममा रहन्छ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पति सार्वजनिक सम्पति मानिन्छ । उक्त सम्पतिको स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

उपदफा २(क)– दफा २ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए पनि शैक्षिक गुठी वा त्यस्तो गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।

दफा ३– कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पति सोही कम्पनीको रहने व्यवस्था छ ।

धारा १६ (घ) – शुल्क सम्बन्धीको व्यवस्था

दफा १ – नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदयिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।

उपदफा १(ख) – सबै बालबालिकालाई आधाभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

दफा २ – उपदफा १ बमोजिम निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

दफा ५ – संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराइ निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको आधारमा दिनेछ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको पहुँच, निरन्तरता र सुनिश्चितता गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाउन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ३– शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार

दफा १– प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ । शिक्षा प्राप्त गर्ने कसैलाई कुनैपनि आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।

धारा ४– शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व

दफा १– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।

धारा २०– माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ ।

दफा १– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।

धारा २१– निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुनेछ ।