काठमाडौँ – संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको एक वर्ष पुग्दैछ । सात बुँदे सहमति गरेर कांग्रेस र एमालेले गत वर्षको असार अन्तिममा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए ।

सरकार गठनको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको कार्यकारिणी सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापाले पुष्टि गरे ।

‘निःशर्त समर्थन दिएका थियौँ । सरकार दुई ठूला दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैन्’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले समर्थन फिर्ता लिनु अहिलेको हकमा स्वाभाविक हो । पार्टीभित्र त ६ महिना अगाडि नै समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने दबाब थियो ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेश गरेको बजेट माथिको छलफल जारी रहेकै बेला जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । कार्यकारिणी समितिले समर्थन फिर्ता लिनका लागि गरिएको निर्णय कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार संसदीय दललाई दिएको नेता थापाले बताए ।

जसपा नेपालको पछिल्लो निर्णयले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षीय दलहरूको मोर्चा कमजोर बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि मोर्चाबन्दी गरे सरकारलाई राष्ट्रियसभाबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न सकस पर्ने देखिएको छ । 

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ । राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेर सरकार नढले पनि उसले संसद्मा ल्याउने विधेयक भने प्रभावित हुने देखिएको छ ।   

 ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्तासाझेदार कांग्रेस १६ र एमालेका १० (उपाध्यक्षसहित) जना गरी २६ जना सदस्य छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका १७ जना सदस्यहरू राष्ट्रियसभामा छन् । अर्को प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग राष्ट्रियसभामा ८ सदस्य छन् । 

यस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको जसपा नेपाल ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाका १–१ तथा मनोनीततर्फ दुई सदस्यको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छ । 

सरकारबाट मनोनीत नारायणप्रसाद दाहाल र एमालेबाट निर्वाचित विमला घिमिरे राष्ट्रियसभामा क्रमशः अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् । अध्यक्षले राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । 

कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक ५८ मध्ये ३० मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस–एमालेसँग २६ मतमात्रै छ । मनोनीत सदस्यहरू डा. अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतम सरकारको पक्षमा उभिए पनि सरकारलाई अझै दुई सांसद अपुग हुन्छन् । 

यही अंक–गणितीय स्थितिका कारण यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेको थियो । राष्ट्रियसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीनजना सांसदहरू छन् ।

 यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका तर्फबाट पनि राष्ट्रियसभामा एकजना (शेखरकुमार सिंह) सांसद छन् ।भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाल र लोसपा दुबै दलले समर्थन नगरेका कारण सरकार अल्पमतमा परेको थियो । जसका कारण उसले बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू : आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कमलादेवी पन्त, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपालकुमार बस्नेत, जितजंग बस्नेत, दुर्गाकुमारी गुरुङ्ग, नारायणदत्त भट्ट, नारायणदत्त मिश्र, पदमबहादुर परियार, बलदेव बोहरा, युवराज शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा र विष्णुदेवी पुडासैनी । (१६ जना) 

 नेकपा एमालेका सदस्यहरू :  इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, रुक्मिणी कोइराला, शारदादेवी भट्ट, सुमित्रा बि.सी. र सोनाम गेल्जेन शेर्पा । (९ जना) 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्यहरू : उर्मिला अर्याल, गोपीबहादुर सार्की आछामी, गंगाकुमारी बेल्बासे, जगप्रसाद शर्मा, जगतबहादुर पार्की, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, नरबहादुर विष्ट, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भुवनबहादुर सुनार, मनरुपा शर्मा, मायाप्रसाद शर्मा, राधेश्याम पासवान, रेनु चन्द, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा,  श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र  सुरेशकुमार आलेमगर । (१७ जना)

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सदस्यहरू : उदयबहादुर बोहरा, गोमादेवी तिमिल्सिना,  घनश्याम रिजाल, जयन्तीदेवी राई, डा. बेदुराम भुसाल, मदनकुमारी शाह, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र सावित्री मल्ल । (८ जना) 

जसपा नेपालका सदस्यहरू : पूजा चौधरी, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिद । (३ जना)

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सदस्य : तुलप्रसाद विश्वकर्मा ।

लोसपा नेपालका सदस्य : शेखरकुमार सिंह ।