काठमाडौँ – यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैक र बैङ्किङ प्रणालीमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मात्रा उच्च हुन पुगेको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो तीन वर्षयता विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मात्रा निरन्तर उकालो लागिरहेको हो ।

केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार; गत आव ०८१/८२ मा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले बढेर २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो सञ्चितिले देशलाई हालको अवस्थामा १५.५ महिनासम्म पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।

यत्तिका धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति हुँदा पनि देशको वृहत्तर विकासमा भने उपयोग हुन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्रको असक्षमताका कारण विदेशी मुद्रा उपभोग्य वस्तुको आयातमा मात्रै उपयोग भइरहेको छ । जुन कुरा भन्सार विभागदेखि राष्ट्र बैङ्कसम्मको तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।

सञ्चिति भइरहनुपर्ने विदेशी मुद्रा कति ?

गत आवमा औपचारिक प्रणालीमार्फत् १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रियो । ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भ्रमण आय भयो । त्यस्तै, दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु निर्यात भएर विदेशी मुद्रा आम्दानी भयो ।

राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको विदेशी मुद्रा व्यवस्था विभागका प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले केही मापदण्ड निर्माण गरेको छ । जुनसुकै देशसँग सामान्यतयाः तीनदेखि चार महिनासम्मलाई आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्ने आईएमएफको मान्यता छ ।

‘आईएमएफले हाम्रोजस्तो मुलुकलाई पाँचदेखि ६ महिनासम्मको भन्छ, उनीहरूको स्टान्डर्ड त तीनदेखि चार महिनामात्रै हो’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो आम्दानीको अनिश्चितता हुने देशलाई बढीमा ६ महिनाका लागि आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्त हुन्छ भनिन्छ ।’

पछिल्लो जुन महिनासम्म भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि भएर सात सय अर्ब डलर डलर नाघेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको आयातअनुसार झण्डै १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति हो ।

अरबन्युजका अनुसार नेपालभन्दा आठ गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको पाकिस्तानसँग पछिल्लो जुन महिनासम्म जम्मा १४.५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

आईएमफएको तथ्याङ्कअनुसार सोही अवधिसम्म श्रीलङ्कासँग जम्मा ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बङ्गलादेशसँग झण्डै पाँच महिनालाई मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्था छ ।

नेपालका अनुसार; अहिले सरकार र निजी क्षेत्रले प्रशस्त खर्च गर्ने समय हो, जसको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ ।

‘अहिले सजिलोसँग खर्च गर्नसक्ने अवस्था छ, यो बेला सरकारले पनि सस्तो बन्डहरू जारी गरेर लगानीको वातावरण बनाउने बेला हो, ठूलो मात्रामा सरकारको तर्फबाट पनि खर्च गर्ने बेला हो’, उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले पनि सस्तो मूल्यमा कर्जा पाउँछन् ।’

नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै हो । वैदेशिक श्रमबजारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानी घट्ने नदेखिएको नेपालको आकलन छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था (अर्बमा)

आर्थिक वर्ष	विदेशी मुद्रा सञ्चिति	सञ्चिति पर्याप्तता
०७७/७८	१३९९.०३	१०.२
०७८/७९	१२१५.८०	६.९
०७९/८०	१५३९.३६	१०
०८०/८१	२०४१.१०	१३
०८१/८२	२६७७.६८	१५.४

उपभोगमै सीमित छ विदेशी मुद्रा

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालमा १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भयो । जुन आयात अघिल्लो आव ०८०/८१ को तुलनामा १३.२५ प्रतिशतले बढी हो ।

आयातमा वृद्धि भए पनि पूर्वाधार र प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु भन्दा पनि उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ठूलो छ । जुन वस्तुमध्ये नेपालमा नै उत्पादन एवम् प्रशोधन हुन सक्ने वस्तुको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । आयातको यस्तो प्रवृत्ति भने दशकौँदेखि नै कायम छ ।

कहाँ हुनसक्छ विदेशी मुद्राको सदुपयोग ?

सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, ती आयोजनाको काम अति सुस्त गतिमा हुँदा लागत दोब्बर बन्ने र समयमा सम्पन्न नहुने समस्या देखिएको छ ।

देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था उच्च हुँदा गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले कदम चाल्न सक्ने अवसर रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

साथै, उनले सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न गर्न अहिले बैङ्कमा भएको सस्तो ब्याजको रकम प्रयोग गर्न सक्ने बताए । तर, सरकारले बजेट ल्याइसकेको, साथै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो अवस्थामा बण्ड मार्केट विकास गर्न सक्ने हो भने सरकारी संस्थानहरूलाई स्रोत परिचालन गर्न सजिलो हुन्थ्यो, सरकारले पनि बजेट ल्याइसक्यो, बीचमा थपघट गर्न पनि गाह्रो छ, कार्यान्वयन पक्ष पनि सधैँ कमजोर छ, सरकारी संस्थानलाई पनि मौका थियो’, श्रेष्ठले भने ।

उनले थपे, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न, हाइड्रोपावरको लागि वण्ड जारी गरेर पैसा जम्मा गर्ने, विद्युत उत्पादन गरेर पनि ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणले बिक्री गर्न नपाएको अवस्था छ, १० हजार मेगावाट भारतले किन्छु भन्दा त्यतिसम्म त बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा त छौँ नि त हामी, त्यसको लागि अहिले नै वण्ड जारी गर्ने हो भने लकइन हुन्थ्यो, बैङ्कको चाहिँ बेसरेट प्लस भेरिएबल रेटमा लिँदा घटबड भइरहन्छ ।’

डा। श्रेष्ठले आउँदा दिनमा ब्याजदर महँगो पर्नसक्ने भन्दै सरकारले निर्माणको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको पनि उल्लेख गरे ।

लगानीको अवसर प्रयोग गर्न निजी क्षेत्र पनि कमजोर देखिएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । साथै, सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रकृतिका कानुन तथा नियम पनि बनिरहेको अवस्थामा विगतमा ब्याजदरलाई समस्याको कारण देखाउने निजी क्षेत्र सिर्जनात्मक नभएको र ठूला योजना लिएर नआएको उनले बताए ।

‘सरकारले धेरै खुकुलो नीति त लिएको छ, सरकार अहिले प्रो–प्राइभेट नै छ, प्राइभेट सेक्टरको एक्सेस नै छ, उनीहरूले यो नीतिले गर्न सकेनौँ भने भने दबाब दिनसक्ने अवस्थामा पनि छन्, धेरै ऐन नियम संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री नै बनाउन खोजेको छ, तर, त्यति इनोभेटिभ निजी क्षेत्र पनि छैन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि ब्याजदर बढ्दा ब्याजदर बढेर नै हामी लगानी गर्न सकेनौँ भनेर माइतीघरमा पनि आए, अहिले कहाँ छन् थाहा छैन, कुनै ठूलो प्रोजेक्ट लिएर आएका छैनन् ।’

उनले निर्यात गर्नेगरी लगानी गर्न भारतले परिवर्तन गरिरहने नीतिका कारण समस्या रहेको बताउँदै पूर्वाधार विकास गरेर देशभित्रको उत्पादन लागत कम गर्ने काम सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने बताए ।

‘हामीले एक्सपोर्ट गर्नेगरी लगानी गर्न भारतले परिवर्तन गरिरहने नीतिले गर्दा गाह्रो पारेको छ, तर हामीले पूर्वाधार निर्माण गरेर उत्पादन लागत घटाइदिन सक्ने हो आयात प्रतिस्थापन गर्ने आधार चाहिँ छ, त्यसो गर्न सक्यो भने दीर्घकालमा हामी सहज स्थितिमा हुन सक्छौँ’, श्रेष्ठले भने ।

डा. श्रेष्ठले राज्यको नीतिगत देखि विभिन्न संरचनामा समस्या भएको र गति लिनुपर्ने क्षेत्रले नलिएको आफूलाई पनि महसुस भएको बताउँछन् । साथै, निजी क्षेत्रले छिटो निर्णय गर्न सक्ने भएपनि सिर्जनात्मक नभएको उनको टिप्पणी छ ।

‘कतिपय नीति, कतिपय संस्थागत संरचना र अहिलेकै बजेट कार्यान्वन गर्न सरकारी निर्णय प्रक्रिया लामो हुने, वनमा समस्या छ, एकआपसको समन्वय नहुँदा ढिलो हुने, कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले छेक्ने, प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्ने लगायतका समस्या छ’, उनी भन्छन्, ‘छिटो निर्णय गर्नसक्ने निजी क्षेत्रले त्यो पनि इनोभेटिभ हुन सकेन, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि स्कोप रिसर्च गर्नुपर्ने यो पनि प्रशासनिक संरचनामा बाँधिएर बसेको जस्तो अनुभव हुन्छ ।’

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरूणकुमार सुवेदीले पनि विदेशी मुद्रालाई राजस्व निर्माण गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्नेमा त्यो नभएको बताएका छन् ।

पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता पुँजीकृत साधनको आयातमा कमि देखिएको कारणले पनि विदेशी मुद्राको प्रयोग नभएको उनको फरक भनाइ छ ।

‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति राजस्व होइन, तर यसबाट राजस्व निर्माण गर्न सकिन्छ, कारण के छ भने पछिल्लो चार पाँच वर्षयता क्यापिटल गुड्स पनि केही आयात भएको छैन, उद्योगधन्दा र हाइड्रोपावरले पनि क्यापिटल गुड्स आयात गरिरहेका छैनन्, दोस्रो जनरल मर्केन्टाइल गुड्स पनि आयात भएको अवस्था छैन, यसले गर्दा यो प्रयोग भएन’, उनले भने ।

तर, सञ्चित विदेशी पुँजीलाई प्रयोग गर्ने धेरै उपाय भएको बताउँदै उनले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई कानुनी वैद्यता दिनेदेखि स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने उपाय भएको बताउँछन् ।

‘यसलाई प्रयोग गर्ने अरू उपायहरू थिए, क्रिप्टोलाई कानुनी रूपमा कारोबारी बनाइदिएको भए त्यहाँ प्रयोग भएर राजस्व पनि आउँथ्यो, आउने जाने भइरहन्थ्यो, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो, विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई स्टक एक्सचेञ्ज खोलिदिएको भएपनि त्यसले चलायमान स्थिति बनाउँथ्यो’, उनले भने ।

साथै, उनले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको लागि खुलाइदिएको भए पनि सो क्षेत्रमा लगानी आउने र खर्च हुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कतै उपयोग नभएको सुन्दरता जस्तो बनेको बताए । उनले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च भएको अवस्थामा नेपाली मुद्रालाई आईसीबाट अमेरिकन डलरमा पेगिङ सिफ्ट गर्न उचित समय भएको पनि बताए ।

‘अहिले ब्याजर न्यून विन्दुमा पुगेको, विदेशी मुद्रा पनि एकदमै धेरै बचत भएर गएको हुनाले यो हामीले आईसीबाट डलरमा पेगिङ सिफ्ट गर्नको लागि यो सहि समय हो, यसो गर्‍यौँ भने हाम्रो मुद्रा बलियो हुन्छ, मूल्यवृद्धिको दबाब पर्दैन, त्यसो हुँदा नेपाल र विदेश दुवै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौँ’, सुवेदीले भने ।