बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने « Khabarhub

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने


१० आश्विन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन– बेलायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ । 

सरकारले भनेको छ, ‘काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।’

सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भने, ‘यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।’

बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भने, ‘महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी साबित हुन सक्छ ।’

स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, ‘नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गरे । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उनले उल्लेख गरे । रासस

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८२, शुक्रबार  ७ : ३३ बजे

रवि-बालेन वार्तास्थलमा बाक्लो संख्यामा सञ्चारकर्मी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका

निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको

जनकपुरधाममा ई-रिक्सा व्यवस्थापन लागि अध्ययन समिति गठन

जनकपुरधाम–  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्ताको विषयमा

सत्र वर्षमा ४७ लाख बढीले गरे नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अवलोकन

काठमाडौं– शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी राजदरबार १७ वर्षअघि सङ्ग्रहालयमा परिणत

सुधनले लगाइदिए कुमार बेनको घरमा ताला, कुरा नमिलेसम्म रवि र बालेनलाई जान नदिने

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका