मधेसमा बेरोजगार युवालाई मासिक दुई हजार भत्ता « Khabarhub

मधेसमा बेरोजगार युवालाई मासिक दुई हजार भत्ता


१० मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवालाई मासिक बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रथम मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै उनले प्रदेशमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवालाई मासिक दुई हजारका दरले बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरिएको बताए।

प्रदेश सरकारले १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेरसम्मका स्नातक उत्तीर्ण गरी कुनै रोजगारमा नरहेका युवालाई जीवन निर्वाहबापत मासिक दुई हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका करिब एक लाख ५० हजार बेरोजगार युवा छन् ।

बैठकमा सरकारले खडेरी र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई प्रतिकट्ठा एक हजार ५०० का दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । 

किसानलाई राहत दिँदा ३६ करोड र युवालाई बेरोजगार भत्ता दिँदा ३५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए । किसानलाई राहतस्वरूप रु एक हजार ५०० प्रतिकट्ठा राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। 

यस वर्ष लामो समय खडेरीको मारमा परेका मधेस प्रदेशका किसानहरू गत असोजको अविरल वर्षाबाट पुनः डुबान पीडित भएका थिए । मनसुन अवधिमा लामो समय खडेरी परेपछि प्रदेश सरकारले मधेसका जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०८२, बुधबार  ३ : ५१ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका