काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा देश आर्थिक रूपमा निकै सबल रहे जस्तो लाग्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा छ । तर, अर्थतन्त्रको समग्र पक्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्तो स्वस्थ छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग पक्ष कमजोर बनेको छ । लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । उद्योगहरू क्षमताभन्दा निकै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अन्य देशको तुलनामा विगतबाटै वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा जेन-जी आन्दोलनपछि थप नकारात्मक बन्न पुगेको छ । आन्तरिक उत्पादन पक्ष कमजोर हुँदा वर्षेनि आयात निकै उच्च हुँदै गएको छ । यस वर्ष यो क्रम अझै बढ्ने संकेत देखिएका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष बलियो देखिए पनि ढुकुटीमा थुप्रिँदै गएको विदेशी मुद्राले अर्थतन्त्रको इन्जिनलाई किन गति दिन सकिरहेको छैन ? उक्त पुँजीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारी र निजी पक्षलाई किन छोइरहेको छैन ?

बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति

केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । त्यस अवधिसम्म नेपालमा ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुगेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाल जस्तो मुलुकका लागि न्यूनतम् ७ महिनालाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुनेमा अहिले दोब्बरभन्दा भन्दा धेरै अर्थात् १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी थुप्रिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार छिमेकी भारतमा नोभेम्बर अन्तिम सातासम्म ११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति पर्याप्तता रहेको छ ।

त्यस्तै, भुटानसँग ६.५, बङ्गलादेशसँग ५.५, पाकिस्तानसँग ३.१ र श्रीलङ्कासँग २.८ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति पर्याप्तता रहेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्तता दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै बलियो देखिन्छ ।

२०७९ असारमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड अर्थात् ६.९ महिनाको सञ्चिति पर्याप्तताको अवस्थामा थियो । जुन पछिल्लो पाँच वर्षकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सबैभन्दा कम अवस्था थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० बाट अहिलेसम्म निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०८० को असारमा आइपुग्दा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड अर्थात् १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको लागि पर्याप्त हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

त्यसपछि नेपालमा क्रमशः ०८१ असारमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड अर्थात् १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात र ०८२ को असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड अर्थात् १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमयको सञ्चिति कायम गर्दै जाने नीति लिएको थियो । तर पछिल्लो तथ्याङ्कसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैङ्कमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर थपिँदै गएको छ ।

कसरी हुनसक्छ विदेशी विनिमय सदुपयोग ?

लामो समयदेखि नेपालले ठूलो वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पनि साढे ६ खर्ब बढीको व्यापार घाटा रहेको छ ।

जसलाई न्यूनीकरण गर्न कृषिदेखि उद्योग व्यापारसम्म खर्बौँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रका अन्य पूर्वाधारदेखि सेवा क्षेत्र ठूलो लगानीको आवश्यकता भएको अर्थविद्हरूले औँल्याउने गरेका छन् ।

धेरै मञ्चहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा चासो राख्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि हुँदै जानु सकारात्मक भएको बताउने गरेका छन् । तर, उक्त सञ्चितिको समयमै सदुपयोग हुनुपर्ने कुरामा पनि उनीहरूले जोड दिने गरेको पाइन्छ ।

केन्द्रीय बैङ्क लगायत बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको सो रकम सरकारले तजबिजमा प्रयोग गर्न नसक्ने तर, उक्त रकमलाई आधार बनाएर मुलुकको विकासको पहल गर्नसक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. रेशम थापाले हाल थुप्रिएको विदेशी मुद्राको आधारमा राज्यले थप पैसा सिर्जना गर्नसक्ने बताएका छन् ।

‘हामीलाई ७ महिनाको लागि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भए हुने ठाउँमा दुई गुणा बढी भैसक्यो, मौद्रिक भाषामा ‘हाइ पावर मनी एभाइलेवल’ भएको हो हामीसँग’, उनले भने, यसलाई ब्याकअप राखेर अरु पैसा सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसैलाई धितो राखेर भन्न मिल्दैन तर, लगभग यसकै ग्यारेन्टीमा आधार मानेर अरू थुप्रै पैसा सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

उक्त पुँजीलाई आधार मानेर मानवीय तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, राजनीतिक तरलताको अवस्था, सरकारको पटक–पटकको अदलीबदलीले गर्दा त्यस पुँजीको उपयोगितामा समस्या देखिएको पनि उनले बताए ।

‘यो पैसा व्यक्तिको खाताको जस्तै राज्यको पैसा भने होइन, हामीले जम्मा गरेको पैसा राष्ट्र बैङ्कमा गएर बसेको मात्रै हो, सरकारले जहाँ पायो त्यहीँ खर्च गर्न सक्ने, तलब बढाउन सक्ने भन्ने हुँदैन तर, यसलाई आधार मानेर ठूला–ठूला आयोजना आँट्न चाहिँ सरकारले सक्न पर्ने हो’, उनले थपे ।

डा. थापाका अनुसार सरकार उक्त पुँजीलाई अवसरमा बदल्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले एक तहको प्रतिबद्धता गर्ने हो भने सम्भव हुन्छ ।

‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा प्रतिबद्धता चाहिन्छ, राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत पनि एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ, त्यसपछि निजी क्षेत्रको पनि एउटा आवाज हुने हो भने यो कहीँ न कहीँ हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो’, उनले भन्छन् ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले सञ्चित विदेशी पुँजीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने बताउँछन् । तर, उक्त पुँजीलाई डेभलपिङ विन्डोज भनेर सिर्जना गर्न सकिने भनको भनाइ छ ।

‘त्यो पैसा राष्ट्र बैङ्क आफैँले कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सक्दैन, राष्ट्र बैङ्क कानुनी म्यान्डेडमा बस्दा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, तलरलता व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी विनिमय सन्तुलनमा राख्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक विदेशी विनिमय आफैँ लगेर परियोजनामा लगानी गर्छु भन्न सक्दैन ।’

सञ्चित विदेशी विनिमयलाई कमर्सियल क्षेत्रमा गइरहेको भए त्यहाँ केही प्रतिशत कुनै किसिमले सहयोग गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । तर, विदेशी विनिमय लगानी गर्दा जुन परियोजनामा लगानी गर्ने हो, त्यो परियोजनाले विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानीको बलियो स्रोत रेमिट्यान्स र विदेशी ऋण तथा सहायता हो, एलडीसी ग्रयाजुएसन भइसकेपछि सहायता पनि कम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा रेमिट्यान्सलाई दिगोपना कायम राख्न सक्दैनौँ, आजको दिनमा सरकारको क्रियाकलाप र पुँजीगत खर्च कम गरेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो, भोलिका दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गर्दै जाँदा फेरि सञ्चिति खुम्चिने अवस्था आउँछ ।’

यस कारणले विदेशी मुद्रा आम्दानी र सञ्चितिको विषयमा कम्तिमा १०/१५ वर्षको रणनीति र अनुमानका आधारमा मात्रै अहिलेको सञ्चिति कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एकिनसहित भन्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, अहिले रिजर्भ धेरै भएकै आधारमा जथाभावी प्रयोग गर्न नहुने उनले बताए । सरकार र निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने परियोजनामा राष्ट्र बैङ्कले मुद्रा विनिमय प्रदान गर्नसक्ने उनले बताए ।

अहिले चालु खाता शतप्रतिशत नै कन्भर्टेबल छ, राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक पर्ने सामान मगाउने क्रम रोकिएको छैन, त्यसकारणले माग नै सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा सरकार र निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, हामीले माग सिर्जना गर्न विदेशी लगानीकर्ता बोलाएर ठूला–ठूला परियोजना बनाउन लगाउनुपर्छ’, उनले भने ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति लगानी गर्न एउटा विश्वास पैदा गर्ने आधार भएको पनि उनले बताए । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.६६ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थविद् भट्टराईका अनुसार उक्त ऋणको आकारलाई ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, धेरै देशको तुलनामा नेपालमा विदेशी लगानी निकै न्यून छ । मौजुदा विदेशी सञ्चितिको आधारमा पनि ठूला परियोजना सञ्चालनका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

सञ्चिति बढ्दै जाँदा समस्या आउन सक्छ ?

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जाने तर, प्रयोग नहुँदा राज्य अल्छी बनेर दीर्घकालीन हिसाबले राज्य थप समस्यामा पर्नसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । अर्थविद् तथा सह-प्राध्यापक डा. रेशम थापाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जाँदा राज्य ढुक्क हुने, केही मान्छेलाई खुसी राख्दै कर उठाएर मात्रै चल्ने अवस्थामा बन्ने बताउँछन् ।

‘लगभग–लगभग १० लाख मान्छेले पेन्सन खाने अवस्था रहेकोमा ३ करोड मान्छेमा १० लाख मान्छे खुसी भएपछि मुलुक चल्छ। हो, त्यही १० लाख मान्छे खुसी बनाउनेतर्फ सरकार लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘राज्य कस्तो भने भाडा उठाउने र त्यही भाडामा रमाइलो मान्ने बस्ने भयो ।’

‘राज्यले राजस्व परिचालनबाहेक अर्को पाटो पनि हुन्छ, गैरकर राजस्व, हामीले काम गर्ने हो भने फिस्कल स्केप प्रशस्त छ भन्छौँ, भइरहेको ठाउँमा राज्यलाई नयाँ केही गर्नुपर्ने छ भने यो गर्ने अवसर हो’, उनले थपे ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा मुलुकमा भएको तरलता सञ्चिति अन्य मुलुकको तुलनामा निकै उच्च भएको बताएका छन् । सञ्चिति हुनु आवश्यक भएपनि धेरै हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरै सञ्चिति हुनु पनि हुँदैन, हाम्रो जीडीपी आकार ६४ खर्ब भन्छौँ, ३० खर्ब बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, ११ खर्बजति बैङ्कमा तरलता छ, हामी करिब-करिब अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत तरल भएर बसेका छौँ’, उनले भने, ‘एकदमै उच्च विकसित मुलुक, जहाँ कुनै विकासको कामै छैन भन्ने अवस्था भए जस्तोमा हामी पुग्न लाग्यौँ ।’