कुनै कारणवश रक्त सञ्चारमा बाधा आई मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाएर हातखुट्टा नचल्ने, बोल्न नसक्ने, खानेकुरा आफैँ खान नसक्ने लगायत विभिन्न शारीरिक अपाङ्गता भएको अवस्थालाई पक्षघात अर्थात् स्टोक भनिन्छ ।
नेपाल लगायत विश्वभर मृत्युको तेस्रो प्रमुख कारण बनेको मस्तिष्कघात अर्थात् पक्षघातलाई अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसीयू) प्रवेश र विश्वव्यापी विकलाङ्गताको प्रमुख कारण मानिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ५० लाख बढी मानिस मस्तिष्क घातको सिकार हुने गरेका छन् ।
जसमध्ये पचास लाख मानिस यही रोगका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् भने ५० लाख अपाङ्ग हुने गरेका छन् बाँकी रहेका ५० लाखमध्ये १५ लाख भने उपचार र पुनर्स्थापनापछि सामान्य जीवनमा फर्किन र ३५ लाख मानिस सामान्य अपाङ्गताका साथ बाँचिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै आठ सयले पक्षघातकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । समयमै उपचार पाए धेरै बिरामी निको भएर सक्रिय जीवन जिउन सक्ने सम्भावना भएर पनि यसमा प्रयोग हुने औषधी महँगो र दुर्लभ भएकाले सबैको पहुँचमा नपुग्दा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै यसको औषधी सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकी च्यारिटी डाइरेक्ट रिलिफ र मन्त्रालयबीच यस सम्बन्धी सहयोगका लागि हस्ताक्षर भइसकेको छ । संस्थाले पाँच वर्षसम्मका लागि यस्तो औषधी सरकारको मागका आधारमा उपलब्ध गराउने गरी प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निःशुल्क औषधी र यसको प्रयोग
थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स नामको औषधी सेवन गरेमा पक्षघातको सफल निदान हुने चिकित्सक बताउँछन् । न्युरो सर्जन तथा न्युरोलोजिष्ट डा.प्रसन्ना कार्कीका अनुसार पक्षघात भएको ४ देखि साढे ४ घण्टाभित्र यो औषधी दिनुपर्छ । जुन नसा खोलेर सुईको माध्यमबाट दिइन्छ । पक्षघात हुँदा कतिपयको मस्तिष्कमा रगत जम्मा भएर डल्लो पर्छ । त्यसलाई फुटाएर नसा खुलाउन यो औषधीको प्रयोग गरिन्छ ।
पक्षघात भएको साढे चार घण्टाभित्र मात्रै प्रयोग हुन्छ त्यसभन्दा ढिलो गरी आएका बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताइन् । यो औषधी उत्पादन गर्नका लागि नेपालसँग लाइसेन्स भए पनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । अहिले बाहिरबाटै औषधी ल्याएर प्रयोग गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
सुईको माध्यमबाट औषधी दिइने भएकाले सामान्य मानिए पनि यसको प्रयोग पछि बिरामीहरूमा रक्तश्रावको सम्भावना हुने भएकाले छुट्टै टीम बनाई निगरानीमा राखेर यो औषधी दिनुपर्ने र रक्तश्रावको जोखिम नहोस् भन्नका लागि २४ घण्टा बिरामीलाई आइसीयूमा राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।
पक्षघातको सबैभन्दा महँगो मानिएको यो औषधीको मूल्य बिरामीको उमेर र तौल अनुसारको डोज घटाउनु , बढाउनुपर्ने हुँदा बिरामी हेरेर ६० हजारदेखि १ लाख ३८ हजारसम्म पर्ने डा. कार्कीले बताइन् ।
रगत बाक्लो भई मस्तिष्कका नसाहरू बन्द हुने अथवा नसाहरू फुटेको अवस्थामा पक्षघात हुने गर्दछ । थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्सको प्रयोग रगत बाक्लो भई नसामा डल्लो परेर भएको पक्षघातमा मात्रै गरिन्छ । अन्य पक्षघातमा यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो औषधीको प्रयोगले ती डल्लाहरू फुटाएपछि निको हुने सम्भावना हुन्छ । ५० प्रतिशत बिरामीमा यो औषधी मात्रैले पनि पुग्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत बिरामीमा अन्य उपचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
विगत ५ वर्षभन्दा अगाडि देखि नै नेपालमा भित्रिएको यो औषधीका कारण पक्षघातका धेरै बिरामीको ज्यान जोगिएको डा. कार्की बताउँछिन् । औषधी महँगो तथा प्रयोग गर्नका लागि पनि छुट्टै जनशक्ति चाहिने भएकाले केही ठूला अस्पताल बाहेक सबै अस्पतालहरूमा यो औषधीको प्रयोग त्यति हुने गरेको थिएन । अब सरकारले निःशुल्क गरेपछि सबै बिरामीको पहुँचमा पुग्ने उनको आशा छ ।
उचित उपचार पाउन बिरामी समयमै आउनुपर्ने हुन्छ । ४ घण्टा भन्दा ढिलो आएका बिरामीहरूमा यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन । ढिलो गरी आएका बिरामीहरूको उपचार झनै महँगो हुन्छ । रगतका नसाहरूमा क्याथेटर अर्थात् पाइपहरू राखेर गरिने उपचारमा १०–१५ लाखसम्म खर्च हुन्छ । यदि बिरामी समयमै आए र यो औषधी दिन पाइयो भने अन्य खर्च हुनबाट यसले जोगाउने उनले बताइन् ।
निःशुल्क औषधीको प्रभाव
सकेसम्म सबैका लागि यो औषधी निःशुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ । तर कुनै कारणवश नेपाललाई चाहिने मात्राभन्दा कम आयो भने नसक्नेलाई मात्रै दिने भनेर क्राईटेरिया बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
तत्कालका लागि भने पक्षघात हुनसक्ने जोखिममा रहेका बिरामी र एकपटक पक्षघात भइसकेर फेरि पक्षघातको जोखिममा रहेका समूहलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क दिने भन्ने निर्णय भएको जानकारी प्रवक्ता बुढाथोकीले दिए ।
औषधी वितरण प्रक्रिया
तत्काल कार्यविधि बनाएर आवश्यक परेका समूहलाई वितरण गरिए पनि बिस्तारै यो औषधीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
‘अहिले तत्काल बीमाको नियमावली र ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यो संसदबाट पास भएर क्याबिनेट हुँदै आउनुपर्ने हुँदा समय लाग्छ । त्यसैले निर्देशिका बनाएर वितरण शुरु गर्छौं । अहिले निर्देशिकाको गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरू बसेर कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने छ ।’ उनले भने ।
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार संघीय अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा यो औषधी दिइनेछ । तर सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा यो औषधीको प्रयोग गर्दा हुनसक्ने जटिलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधार छ कि छैन ? त्यो सबै हेरेर मात्रै यी सबै सुविधा भएको अस्पतालमा पठाइने उनले बताए ।
जतिसक्दो छिटो यो लागू गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । औषधी नेपाल आउन एक, डेढ महिना र निर्देशिका बनाएर यसको सुरुवात गर्न तीन महिना लाग्ने उनको भनाई छ ।
औषधी अमेरिकी च्यारिटी डाइरेक्ट रिलिफले निःशुल्क दिन लागेकोले नेपालभित्र ढुवानी लगायतको खर्च बाहेक सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी यो औषधी बिरामीले पाउने भएकाले आवश्यक परेका बिरामीलाई निकै प्रभावकारी हुने उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया