वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपियाँ कारोबार हुने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यतिबेला २४ सय चिकित्सक-शिक्षक, नर्स र कर्मचारीले तलब हात पार्न तीन महिनासम्म कुर्नु परेको छ। आर्थिक अभावमा गुज्रिरहेको प्रतिष्ठानको कुलपति नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री हुने चलन भएपनि चिकित्सक र कर्मचारीको तलब भत्ता सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयको बजेट योजनामा नपर्दा प्रतिष्ठान आफैँले जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

विभागै पिच्छे समस्याका चाङ छन्। ५ सय बढी चिकित्सकका गुनासा अनेक छन्। एमबीबीएसदेखि डीएम/एमसीएच, एमएस तहसम्म चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत १५ सय विद्यार्थीका गुनासा उत्तिकै छन्। कर्मचारीका गुनासा त कति हो कति। उपचारका लागि दैनिक चार हजार आउँछन्। ती बिरामी र कुरुवाले पाउने सास्तीको बारेमा लेखेर साध्य छैन। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सिनेट (संचालक परिषद्) भए पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने उपकुलपति (भीसी) र उपकुलपतिको सिफारिसमा नियुक्त हुने शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर), अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार असली सञ्चालक हुन्। यिनै चार खम्बे पदाधिकारीको निर्णयले प्रतिष्ठानको दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तयारी र निर्माण हुने गरेको छ। तर पछिल्लो दुई दशक यता चार पदाधिकारीको अवस्था ब्रम्हाजीको टाउको जसरी चारैतिर फर्केका छन्। यो सबै हुनुमा राजनीतिक नियुक्ति मुख्य कारण मानिदै आएको छ। भागवण्डामा पाएको नियुक्तिकै कारण प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल प्रतिष्ठानको हितमा फलदायी बनाउन नसकी तलब भत्ता पचाउने काममा सीमित बन्दै आएका छन्।

भागवण्डामा पाएको नियुक्तिकै कारण प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल प्रतिष्ठानको हितमा फलदायी बनाउन नसकी तलब भत्ता पचाउने काममा सीमित बन्दै आएका छन्।

पदाधिकारी, कर्मचारी र चिकित्सक शिक्षकको समस्या नै समस्याको खात रहँदा प्रतिष्ठानको नेतृत्व हात पार्न ९ चिकित्सकको म्याराथुन दौड सुरु भएको छ। हालका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको पदावधी आउदो चैतमा सकिँदै छ। उनको पदावधी सकिनु अगावै प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद प्राप्त गर्न आकांक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु रिझाउन व्यस्त छन्। उनीहरुका पछाडि मेडिकल माफिया, मेडिकल उपकरणका आपूर्ति गर्ने कम्पनीका एजेन्ट र औषधी व्यवसायीहरु क्रियाशील देखिएका छन्।

आन्तरिक रुपमा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय र आर्थिक अवस्था नाजुक भए पनि संस्थाले देशदेशावरमा प्राप्त गरेको साखका कारण यहाँको नेतृत्वमा पुग्न चिकित्सकको प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ। यो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने चिकित्सकको प्रोफाइल राजनीतिक दलको नेताकै सरह भएकाले नेतृत्वका लागि हानाथाप देखिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला कुनैबेला प्रतिष्ठानको उपकुलपति थिए। यसअघिको महाधिवेशनमा उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई टक्कर दिएका थिए।

को को छन् भीसी दौडमा ?
बीपी प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति पाएर आउने उपकुलपतिले पाँच वर्षे पदावधीको अन्तिम समयमा वद्नामीको भारी बोकेर अवकाश पाउने चलन बढेको छ। यो चलन तात्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास (बीपी दास)को पालादेखि बसेको हो। दासले करोडौं रुपियाँ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमात्र खेपेनन्, बर्खास्तीमै परे।

बीपी प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति पाएर आउने उपकुलपतिले पाँच वर्षे पदावधीको अन्तिम समयमा वद्नामीको भारी बोकेर अवकाश पाउने चलन बढेको छ।

दासपछि जति जना नेतृत्वमा आए, सबैमा कुनै न कुनै दाग लागेको छ। त्यसलगत्तै प्रा.डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति भए। उनलाई आठ लाख रुपियाँ घुस लिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेशन’मा रंगेहात पक्राउ ग-यो। उनी पछि डा. ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति भए। पद सम्हालेको डेढवर्ष नबित्दै नपाएको पद ‘प्राध्यापक’ भिरेको भनेर कारवाहीमा पर्दा निलम्बनमा परेका थिए। यद्यपी गिरीले सफाइ पाइसकेका छन्।

त्यसबीचमा बीपी प्रतिष्ठानकै कार्डियोलोजी विभागका प्रा.डा. प्रल्हाद कार्की कायममुकायम उपकुलपति भए। सात वर्षदेखि चिकित्सक शिक्षक र १५ वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी बढुवा प्रकृयालाई रोकेको आरोप खेपेर उनी पनि विवादमुक्त रहन सकेनन्। अदालतबाट सफाइ पाएर फेरि उपकुलपतिमै पुनःबहाली भएर आए डा.गिरी। तर शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. संजीव शर्मा र रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्य संग्रौलासँग तालमेल मिलाउन नसक्दा विवादित बनिरहेका छन्।

उपचार गर्न आउने बिरामीको अत्यधिक चाप, मेडिकल उपकरण, कतिपय विभागमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहने बीपी प्रतिष्ठानलाई चुस्त, दुरुस्त र आर्थिक पारदर्शिता अपनाएर हाँक्न सक्ने प्रशासनिक ‘क्याप्टेन’ प्रतिष्ठानलाई चाहिएको छ। उपकुलपतिको पद पाएर कुर्सीमा हल्लिदै बस्दा आफ्नो ‘पोर्टफोलियो’र व्यक्तिगत विवरण (सिभी)मा एउटा लाइन थपिएला, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएको भनेर। तर पाएको पदअनुसार काम नगरी पाँच वर्ष बिताएमा त्यो ‘पोर्टफोलियो’ को औचित्य बीपी प्रतिष्ठानका लागि दुर्घट्ना प्रमाणित हुनेछ।

अनेक समस्याका चाङ्ले थिचिएको बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्ने लहरमा सबैभन्दा अगाडि शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. संजीवकुमार शर्मा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उनी ख्यातिप्राप्त मानिन्छन्। उनी मुटु, मिर्गौला र सर्पदंशको उपचारका विज्ञ हुन्। लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमै कार्यरत शर्मालाई नेकपा (एमाले) सम्बद्ध भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनलाई कुशल प्राध्यापक, प्रख्यात अनुसन्धानकर्ता, लोकप्रिय चिकित्सक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गाँस्न र दातृ निकायसँग अनुदानमा मेडिकल उपकरण मागेर ल्याउन सक्ने दक्ष व्यत्तित्वको रुपमा लिने गरिन्छ।

केएचडीसी (किड्नी-हाइपरटेन्सन-डाइबिटिज-कार्डियो भास्कुलर) सामुदायिक संस्थामार्फत पूर्वका अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने, घरघर पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधी वितरणसमेत गर्दै आएका प्रा.डा. शर्मा सर्वसाधारणबीच सानो स्वरले बोलेर शरीरका गम्भीर रोग निको पार्ने चिकित्सकका रुपमा चिनिन्छन्।

उनलाई योग्य दक्ष र कुशल प्राध्यापक भए पनि शिक्षाध्यक्ष भएर पदाधिकारीबीच तालमेल नमिल्दा प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न खासै उल्लेखनीय भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनलाई एकलौटी निर्णय गर्न रुचाउने शिक्षाध्यक्षको रुपमा लिने गरिएको छ।

प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्ने दौडमा प्रा.डा. संगीता भण्डारी प्रयासरत छिन्। उनी नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध मानिन्छिन् । हाल प्रतिष्ठानको इएनटी (नाक, कान, घाँटी) विभागकी विभागीय प्रमुख र प्रतिष्ठानकै कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेकी प्रा.डा. भण्डारी यसअघि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भइसकेकी कडा स्वभावकी चिकित्सक हुन्। उनले दुवै प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुँदा विवादै विवादमा समय कटाइन्। उनलाई चिन्नेले कठोर निर्णय लिन पछि नहट्ने, सरकारसँग लबी गर्न सक्ने र एक्लै भएपनि मैदानमा उत्रेर अरुलाई चुनौती दिने आँट र क्षमता भएकी हठी प्रशासक भएको बताउने गरेका छन्।

प्रा.डा. संगीता भण्डारी ।

प्रा.डा. भण्डारी एकलौटी शासन गर्न खोज्ने, विभागमा अन्य विभागलाई थिचोमिचो गर्ने, पदाधिकारीसँग जहिले कलह पूर्ण अवस्थामा रहने र सत्तामा टिक्न जस्तोसुकै किसिमको शक्ति प्रयोग गर्न नहिच्किचाउने गरेको आरोप खेप्दै आएकी छन्।

यसैगरी प्रतिष्ठानमा एक कार्यकाल अस्पताल निर्देशक, एक कार्यकाल कायममुकायम उपकुलपति चलाइसकेका प्रा.डा. प्रल्हाद कार्की उपकुलपतिको दौडमा छन्। उनी नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध छन्। बीपी प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागमा लामो समय विभागीय प्रमुख भएर बसेका उनी केही महिना अघिमात्र सेवा निवृत भएका प्रा.डा. कार्कीले प्रतिष्ठानलाई स्थापनाकालदेखि नजिकबाट नियालेका छन्। प्रा.डा. संगीता भण्डारीका श्रीमानसमेत रहेका कार्कीलाई सानो समूहसँग मात्र संवाद र छलफल गर्न रुचाउने, आफ्नो श्रीमतीको दबाबको अगाडि टिक्न नसक्ने, सीमित व्यक्तिको सल्लाहमा निर्णय लिने र प्रतिष्ठानमा पदोन्नति नभएर असन्तुष्ट भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलन सामना गर्न नसकेर लोकसेवा आयोग गुहार्ने चिकित्सकको रुपमा चिनिने गरेको श्रोतले बतायो।

उपकुलपति बन्ने महत्वाकांक्षा त्याग्न नसकेर हालै मात्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिष्ठानमै फर्केका हाडजोर्नी विभागका प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल नेकपा माओवादीसँग आबद्ध छन्। खनाल यसअघि प्रतिष्ठानमै निमित्त उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका चिकित्सक हुन्। नजिकबाट चिन्नेहरुले निर्णय लिन डराउने, सानो सल्लाहकारको गुट सञ्चालन गर्ने, फाइदाको अवसर हेरेर सम्झौता गर्ने, मेडिकल उपकरण बिक्री गर्ने कम्पनी (व्यापारी)को अनावश्यक दबाब थेक्न नसक्ने प्रवृत्ति उनको कमजोर पक्ष रहेको श्रोतले बतायो।

कार्डियोलोजिस्टको रुपमा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा कार्यरत प्रा.डा. रामेश कोइराला पनि प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्न मैदानमा उत्रेका छन्। गगन थापा गुटका नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध कोइराला स्पष्ट विचार राख्न सक्ने, कुशल चिकित्सकका रुपमा चिनिए पनि प्रशासनिक जिम्मेवारीको अनुभव नभएका, आलोचना पचाउन नसक्ने र चिकित्सा शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो अनुभव नभइकनै प्राध्यापक भएको श्रोतले बतायो।

वीपी प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदै पछिल्लो समयमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संयोजकका रुपमा हाल कार्यरत प्रा.डा. पशुपति चौधरी पनि उपकुलपतिको दौडमा छन्।

प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागमा विभागीय प्रमुख रहेर महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गरेका र उक्त विभागका सेवा विस्तारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका, सञ्चालक सदस्य रही छिटो छरितो योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने, केन्द्र लगायत प्रदेशमा समन्वय गर्न सक्ने र चिकित्सा क्षेत्रमा कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने प्रा.डा. चौधरी कांग्रेस सम्बद्ध हुन्। उनको प्रवृत्ति भने चरम राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्ने, गरेको निर्णयमा नटिक्ने र आलोचकलाई विश्वासमा लिन गाह्रो मान्ने खालको रहेको श्रोतले बतायो।

प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. मुकेशकुमार गुप्ता उपकुलपतिका अर्का प्रत्यासी हुन्। समस्या समाधान गर्न व्यापक छलफल तथा सल्लाह गरेर मात्र निर्णय लिन रुचाउने गुप्ता हालसम्म कुनै पनि विवादमा मुछिएका छैनन्। नेपालको रेडियोलोजी सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु-याउनु पर्छ र सर्वसाधारणका लागि सहज, सुलभ र सरल बनाउनु पर्छ भन्ने गुप्ताले संस्थाको उपकुलपति ताकिरहँदा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारीको अनुभव भने बटुलेका छैनन्। उनलाई ठूलो दबाब थेक्न नसक्ने र कठोर निर्णय लिन हच्किने रेडियोलोजिस्टको रुपमा चिन्ने गरिएको श्रोतले बतायो।

हाल बीपी प्रतिष्ठानका शैक्षिक डिन रहेका र नेकपा माओवादीमा सक्रिय आबद्धता जनाउँदै आएका प्रा.डा. शिवेन्द्र झा पनि उपकुपतिका आकांक्षी हुन्। राजनीतिक पहुँच भएका, नेता, कार्यकर्ता तथा मेडिकल व्यापारीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेका, भारतीय दूतावाससँग विशेष निकटता बढाएका प्रा.डा. झा आफूलाई राजनीतिक मौसमअनुसार परिवर्तन गर्न सिपालु मानिन्छन्।

उनी चरम गुटबाजी गर्न र पदाधिकारी बीच झगडा लगाउन समेत खप्पिस रहेको प्रतिष्ठान श्रोतले बतायो। लामो समयदेखि डिन पद सम्हालेर बसे पनि प्रतिष्ठानलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिलाउन भने असफल भएको श्रोतले बतायो।

प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ।

लामो समयदेखि बीपी प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागका प्रमुख रहेर विवादरहित रहेका प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ उपकुलपतिको दौडमा रहेका अर्का व्यक्ति हुन्। प्रतिष्ठानको एक कार्यकाल शिक्षाध्यक्ष भएर कुशलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न गरेका प्रा.डा. श्रेष्ठलाई हाडजोर्नी क्षेत्रमा कुशल चिकित्सकको रुपमा चिन्ने गरिन्छ। उनी अनुशासनमा सशक्त मात्र छैनन् निर्णय तथा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती मन नपराउने प्रवृत्तिका हुन्। धरानका स्थानीय बासिन्दा र करोडौं रुपियाँ दान गरेका र कुनै पनि किसिमको आर्थिक विवादमा नपरेका श्रेष्ठलाई हठी स्वभाव भएको, निर्णय लिनु अघि व्यापक छलफल गर्न खासै नरुचाउने र राजनीतिक पहुँचमा कमजोर भएको श्रोतले बतायो।

अर्का आकांक्षी हुन्- निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल। मन्त्रालयमा उनको पदावधि सकिएकाले प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्ने दौडमा भित्रभित्रै लविङ गर्दै आएको श्रोतले बतायो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन अनुसार प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। उपकुलपतिमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न सत्ताधारी राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले कतिपय अवस्थामा नियम समेत परिवर्तन गरेका छन्। प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘पहिले पहिले उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति हुनका लागि प्राध्यापक डाक्टर हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा ११ औँ तहको स्नातकोत्तर चिकित्सक भए पुग्ने भनेर खुकुलो बनाइयो। वास्तवमा डा. रामेश कोइरालालाई उपकुलपति बनाउन यस्तो मापदण्ड बनाइयो। पछिल्लो समयमा त्यही मापदण्डलाई आधार बनाएर डा. गिरी उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन्।’

पहिले पहिले उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति हुनका लागि प्राध्यापक डाक्टर हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा ११ औँ तहको स्नातकोत्तर चिकित्सक भए पुग्ने भनेर खुकुलो बनाइयो।

श्रोतकाअनुसार उपकुलपतिमा नियुक्ति खान धेरै आकांक्षी भएर नेताहरुको वरिपरि फन्को मारिरहे पनि पछिल्लो समय प्रा.डा. संजीव शर्मा र प्रा.डा. संगीता भण्डारीमध्ये एकले उपकुलपति हत्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हुने उपकुलपतिको नियुक्तिले प्रतिष्ठानको उपकुलपति निर्धारण गर्ने बताइएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति कांग्रेसले लिए प्रतिष्ठान एमाले भागमा पर्ने निश्चित छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले उपकुलपति हुनका लागि मापदण्डको रुपमा विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर प्रतिष्ठानमा भने त्यस्तो मापदण्ड नराखिए पनि स्वायत्त स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था भएकाले चिकित्सक नै हुनुपर्ने मापदण्डमात्र राखिएको छ।

तेह्रौ दीक्षान्त समारोह मनाइसकेको प्रतिष्ठान भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा तीन दशक अघि स्थापना गरिएको हो। तर स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि हालत भने वयस्क हुन नसकेको रोगी बालककै जस्तो छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागवण्डामा आकांक्षी आर्थिक लेनदेन गर्न बाध्य हुनुपर्ने भएकाले प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन हित भन्दा आफ्नो लगानी उठाउन बढी सक्रिय हुनपुग्दा संस्था धरासायी हुँदै गएको प्रतिष्ठान भित्रकै अगुवा चिकित्सक र कर्मचारीले बताउदै आएका छन्।

प्रतिष्ठानलाई सरकारले मेडिकल उपकरण र भौतिक पूर्वाधार तयारीका लागि मुस्किलले वर्षेनी १५ देखि २० करोड रुपियाँ दिने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, ठेकेदार कम्पनी र पदाधिकारीको त्रिपक्षीय मिलोमतोमा समन्वय हुन नसके (कमिसन बाँडफाँडमा नमिले) स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि कुनै समन्वय नगरिदिने, पदाधिकारीले पनि बेवास्ता गर्ने, खरिद गरेका मेडिकल उपकरण थन्काएर राख्ने, संचालनमा रहेका मेडिकल उपकरण अचानक बिग्रेमा मर्मत सम्भार नगर्ने जस्ता घातक प्रवृत्तिले संस्था दिनदिनै धरासायी बनिरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- विगत आठ वर्षदेखि एमआरआई मेसिन खरिद प्रकरणमा देखिएको आरोप प्रत्यारोप।

राजनीतिक भागवण्डाबाटै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार नियुक्त हुने भएकाले पदाधिकारीबीच प्रतिष्ठानको हितमा दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा तादात्म्य नमिल्दा धरासायी बन्दै गएको विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यदलका प्रतिवेदनले उल्लेख नै गरिसकेका छन्।

राजनीतिक भागवण्डाबाटै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार नियुक्त हुने भएकाले पदाधिकारीबीच प्रतिष्ठानको हितमा दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा तादात्म्य नमिल्दा धरासायी बन्दै गएको विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यदलका प्रतिवेदनले उल्लेख नै गरिसकेका छन्। प्रतिष्ठानको ऐनले उपकुलपतिलाई सर्वेसर्वा अधिकार दिएकाले जो उपकुलपति भएर आउँछ, उसले सोही ऐनको आधारमा एकल निर्णय गर्नपुग्दा अन्य तीन पदाधिकारी हेरेको हेरै हुन्छन् र त्यहीँबाट खटपट सुरु हुने गरेको छ।

चुनौतीको चाङमा भावी नेतृत्व
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनुसार ०५० सालमा स्थापित प्रतिष्ठानको प्रमुख उद्देश्य देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान चिकित्सा, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य विषयमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो।

यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने र अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई परामर्श दिने र लिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, संक्रामक र ट्रपिकल रोगको अनुसन्धान र उपचार व्यवस्था गरी ती विषयमा राष्ट्रियस्तरको एउटा उत्कृष्ट केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवीय श्रोतको विकास तथा स्वास्थ्य विज्ञानका शिक्षकको तालिमका लागि राष्ट्रिय श्रोतको रुपमा काम गर्ने जस्ता उद्देश्य समेटिएका छन्। संस्थाका आधारभूत उद्देश्य प्राप्ति नै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका लागि घाँटीमा अड्किएको हाड बन्न पुगेको छ।

एमबीबीएस, बीडीएस तहदेखि चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह एमडी, डीएम, एमएस र एमसीएच हुँदै विद्यावारिधिसम्मको पठनपाठन, अनुसन्धान गर्नका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको होइन। विगत एकदशक यता केही विषयमा विशिष्ट विशेषज्ञ उपचार सेवा चालु अवस्थामा छन्। नेपालमा बीपी प्रतिष्ठान जतिको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अन्य स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थासँग छैन।

प्रतिष्ठानले तयार गरेका स्वास्थ्य पाठ्यक्रम अन्य विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले लागु गरेका छन्। तर प्रतिष्ठान आफैँ भने विगत दुई दशकदेखि राजनीतिक नियुक्तिबाट उपकुलपति भएर आउने पदाधिकारीहरुकै कारण अनेक विवाद, कर्मचारी र शिक्षक चिकित्सकका आन्दोलन, आर्थिक अभावजस्ता समस्यामा पिल्सिएर फसेको फसेकै छ।

प्रतिष्ठानमा दर्जन बढी ओपिडी सेवा संचालनमा छन्। ती ओपीडीका कुल क्षमता दैनिक हजार जनाको मात्र हो तर बिरामीको अत्यधिक चापका कारण दैनिक चार हजार जनाको भीड जम्मा हुँदा चिकित्सकले एकजना बिरामीलाई पाँच मिनेट पनि समय दिन नसक्दा उपचार सेवाको गुणस्तर सुधार्ने चुनौती पनि पदाधिकारीको काँधमा छ। ३० थान आईसीयू बेडबाट विगत एक वर्षयता करिब ६ दर्जन बेड संख्या पु-याए पनि बिरामीले भनेको बेला आईसीयू बेड नपाएपछि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिष्ठानमा थप सय बेड आईसीयू आवश्यक भएकाले आउने पदाधिकारीका लागि यो अर्को चुनौती बन्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रतिष्ठानले करिब ५५ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। भुक्तानी लिन नसक्दा प्रतिष्ठानको आन्तरिक आम्दानी खुम्चिएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न भएका आमा तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच) मा मेडिकल उपकरण जडान, बेडहरु राख्नु, सोही अनुसार जनशक्ति भर्ना, अंकोलोजी (क्यान्सर उपचार केन्द्र) र कार्डियोलोजी (मुटु उपचार केन्द्र) विस्तार र फार्मेसी भवन संचालन पदाधिकारी लागि चुनौतीका बनेका छन्। कतिपय अवस्थामा सामान्य ल्याब टेस्टको किट समेत नहुँदा बिरामीले बाहिरको ल्याबमा जानुपर्ने अवस्था छ। अर्को चुनौती हो- मेडिकल माफिया र मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने व्यापारिक कम्पनी र तिनका एजेन्टका घेरामुक्त हुनु।

प्राय सुनिने गरिएको छ-प्रतिष्ठानमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न सर्वाधिक बढी मेडिकल माफिया, औषधी र मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनी र तिनका एजेन्टले चलखेल गर्ने गरेका छन्।

वार्षिक रुपमा करोडौं रुपियाँको औषधी, मेडिकल उपकरण खरिद, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने भएकाले नियुक्ति दिने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कुलपति (प्रधानमन्त्री), सिफारिसकर्ता स्वास्थ्यमन्त्री (सहकुलपति) सम्म ‘कालो ब्रिफकेस’ पु-याएर राजनीतिक नियुक्तिको नाममा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउन मेडिकल माफिया, औषधी कम्पनी र मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनी र तिनका एजेन्ट सक्रिय हुने गरेका छन्। तिनको घेराबाट मुक्त हुन सक्नु पदाधिकारीका लागि चुनौती बन्दै आएको छ।