ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो « Khabarhub

ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै नाडाले सो जनाएको हो ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने भन्दै ८० प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरेको छ । तर, आफूहरूको माग भने ७५ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १ : ३३ बजे

‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र

‘ग्रिन रन’ आयोजना गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले जननायक विपी कोइरालाको ४४औं स्मृति दिवसका असरमा

बीपी स्मृति दिवसकै दिन कांग्रेस ईतरले रोज्यो फुटको साइत, सदस्यता नवीकरणमा गलेन संस्थापन

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान हुन

खाद्य तथा कृषि संगठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने सचिव बैठकको निर्णय

काठमाडौं– सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता