ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो « Khabarhub

ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै नाडाले सो जनाएको हो ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने भन्दै ८० प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरेको छ । तर, आफूहरूको माग भने ७५ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १ : ३३ बजे

बेनीबाट म्याग्दीको सदरमुकाम स्थानान्तरण गर्न मन्त्री पुनको प्रस्ताव

म्याग्दी– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ : विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी

मधेस सरकारबाट बाहिरियो एमाले

काठमाडौँ- नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । शुक्रबार

साउदी अरबमाथि हुथी हमलाको सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले साउदी अरबमाथि नागरिक उड्डयन र

चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थप, निजी कलेजको सिट यथावत् राखेर सरकारीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका