ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो « Khabarhub

ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै नाडाले सो जनाएको हो ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने भन्दै ८० प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरेको छ । तर, आफूहरूको माग भने ७५ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १ : ३३ बजे

हिउँ र लेक लाग्ने डरबीच हिमाली जिल्लामा चुनावको तयारी

काठमाडौँ – बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर

मध्यपूर्व तनावमा ७८७ बढीको मृत्यु

वासिङ्टन – अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले शनिबारदेखि सुरु भएको सैन्य

निर्वाचन वातावरण शान्तिपूर्ण, मतदाता उत्साहित

काठमाडौँ – आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको भोलि फागुन

मतदानको दिन आवश्यकताअनुसार आन्तरिक उडान हुने

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको दिन

खाडी क्षेत्रमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि के गर्दैछ परराष्ट्र मन्त्रालय ?

काठमाडौँ – मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले