ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो « Khabarhub

ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै नाडाले सो जनाएको हो ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने भन्दै ८० प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरेको छ । तर, आफूहरूको माग भने ७५ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १ : ३३ बजे

समुद्रमा भेटियो दुर्लभ नीलो अक्टोपस

एजेन्सी– ग्यालापागोस टापु नजिक गहिरो समुद्रमा वैज्ञानिकहरूले दुर्लभ नीलो रङको

पाकिस्तानमा बस-भ्यान ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तूनख्वामा सोमबार बिहान भएको भीषण

‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स २०२६’ले साहित्यिक व्यक्तित्व नेपालमा ल्याउने

काठमाडौं– ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स वर्कशप २०२६’का आयोजकले दक्षिण

भारतमा फेरि इन्धन मूल्य वृद्धि, १० दिनमै चौथो पटक महँगी

नयाँदिल्ली- मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब बढिरहेका

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौं– देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण गरेका