ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो « Khabarhub

ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै नाडाले सो जनाएको हो ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने भन्दै ८० प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरेको छ । तर, आफूहरूको माग भने ७५ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १ : ३३ बजे

ट्रकको ठक्करबाट प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु

बागमती– पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित सडकमा आज दिउँसो

बन्दीगृहजस्तो कष्टकर होल्डिङ सेल्टरभित्र बढ्दैछ घरझगडा

काठमाडौं- सरकारले डोजर चलाएर लखेटेको सुकुम्बासीलाई अस्थायी रुपमा राखिएको कीर्तिपुरस्थित

पोखरा स्पोर्टस् अवार्डका लागि उत्कृष्टको मनोनयन सार्वजनिक

काठमाडौं– १०औँ पोखरा स्पोर्टस् अवार्डका लागि उत्कृष्टको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको

डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह बसेको संवैधानिक परिषदको

‘प्रतिशोधको भावनाले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ’

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले पत्रकारिताका माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषणमा योगदान पुर्‍याउने