सिंहदरबार चहारेर अनुदान लिने प्रवृत्ति अन्त्य : कृषिमन्त्री अधिकारी  « Khabarhub

सिंहदरबार चहारेर अनुदान लिने प्रवृत्ति अन्त्य : कृषिमन्त्री अधिकारी 


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले  किसानकै पक्षमा काम गरी रहेको बताएका छन् ।

युवा किसान सञ्जालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको किसान सम्मान एवम् अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको आठ महिनाको अवधिमा भएका काम र निर्णयहरू समग्र कृषि र किसानको पक्षमा भएको बताए ।

‘कृषि ऐन चाँडै अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । कृषिमार्फत् हामीले चाहेको समृद्धि नयाँ ऐनमार्फत प्राप्त हुन सक्ने गरी तयार हुँदै छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐन चाँडै मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पुग्दै छ ।’ 

कृषिमार्फत् गरिबी घटाउँदै कम्तीमा आफ्नै हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य ऐनले बोकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । किसानलाई परिचय पत्र वितरणको कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको पनि उनले बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीबाट परिचय पत्र वितरण सुरुवात गर्ने तयारी छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । कृषि मन्त्रालयमार्फत विगत पाँच वर्ष यता अनुदान लिएकाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कृषि र किसानको नाममा १ खर्व ७ अर्ब रुपैयाँ वितरण भएको रहेछ, यसको उपलब्धि खोज्ने काम भएको छ ।’ 

मन्त्री अधिकारीले सिंहदरबार चहारेर अनुदान लिने विगतको प्रवृत्तिको अन्त्य भएको र आफू मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदासम्म अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  ४ : ३१ बजे

एसईईको नतिजा सोमबारै साँझ सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा

अर्थविद्हरूको आँखामा नीति तथा कार्यक्रम : केही नयाँ, कम महत्वकाङ्क्षी

काठमाडौं– अर्थविद्हरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा

९ महिनामा साढे १६ खर्ब बढी भित्रियो रेमिट्यान्स, झण्डै ३५ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१

नीति तथा कार्यक्रम : डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा