‘माल पाएर चाल नपाएको’ भन्ने नेपाली उखान छ । खास चिजको खास महत्व बुझ्न सकिएन भने दुःख पाइन्छ । उखानको निहीतार्थ सायद यही हो । हामी नेपाली यतिबेला यही नियति भोग्न बाध्य छौं । हाम्रा ऐतिहासिक तीर्थस्थललाई कसरी हेर्ने ? कसरी उपयोग गर्ने ? यस विषयमा यहाँका नेताले जसरी सोचिरहेका छन्, जे गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसले यही अवस्थातर्फ संकेत गर्दछ ।

ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ क्षेत्र केही समयदेखि अशान्त छ । ओली सरकार नागरिकलाई गोली हानेर भए पनि एउटा निजी कम्पनीलाई त्यहाँ स्थापित गराउन चाहन्छ र केवलकार चलाउन चाहन्छ । आन्दोलनकारीहरु जुनसुकै मूल्यमा त्यहाँबाट निजी कम्पनीलाई खेद्न चाहन्छन् । उनीहरु केवलकार बनाउन नदिने पक्षमा छन् ।

यो द्वन्द्वमा दर्जनौं प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीहरुको ढिपी रोकिएको छैन ।

झट्ट हेर्दा यो केवलकार समर्थक र विरोधीको द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ । वास्तविकतामा यो द्वन्द्वका अनेक आयाम छन् । यो मूलतः औपनिवेशिकता र स्वाभिमानबीचको द्वन्द्व हो । अर्थात यो पहिचान–द्वन्द्व हो । यो राज्य र राजनीतिको माफियाकरण विरुद्धको द्वन्द्व पनि हो ।

माफिया राज

प्रधानमन्त्री ओली तिनै पात्र हुन्, जसले एक समय ‘ठोरीमा राम जन्मिएका थिए’ भन्दै हिँडे । उक्त ठाउँमा राम मन्दिर बनाउन स्थानीयलाई उक्साए । पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने पनि उनै हुन् । यता मुक्कुम्लुङको ऐतिहासिकता उनलाई थाहा नभएको होइन । तर, यहाँचाहिँ उनी निजी कम्पनीलाई नाफा कमाउने व्यवस्था मिलाइदिन पूरै राज्यशक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि एउटा निजी कम्पनीका लागि उनी आफ्नो दलको स्थानीय संगठनलाई उतार्न पनि तयार देखिए ।

ओलीको राम जन्मभूमि कथन र पशुपति–भक्ति वैदिक तथा शैव सभ्यताको प्रेमबाट प्रकट भएको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर, त्यो त आधारहीन बौद्धिक दम्भ थियो । साथै, त्यो सस्तो लोकप्रियताका लागि थियो । वास्तविकतामा ओली र उनको दलभित्र लोभ–वृत्ति हावी भएको छ । नेपालका प्रमुख दल प्रायः सबैको हालत यही हो । कसको कम, कसको बेसी भन्ने मात्रै फरक छ । प्रायः सबै जालसाजी, षडयन्त्र वा जबर्जस्ती, जस्तोसुकै उपाय लगाएर नाजायज आर्जन गर्ने छिद्र खोज्नमा केन्द्रित छन् ।

जब अमूक दल र सरकार आफैं खास समूहको नाजायज स्वार्थपूर्तिका लागि गुप्त गिरोहका रुपमा काम गर्छ, त्यही राज्य र राजनीतिको माफियाकरण हो । नेपालमा राज्यको माफियाकरण पञ्चायतकालबाटै शुरु भएको हो । बहुदलकालमा यो अझ तिब्र भयो । गणतन्त्रकालका नयाँ खेलाडी माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि यो प्रकृयालाई सघाए ।

अहिले जहाँ–जहाँ नाफाको सम्भावना छ, त्यहाँ नीतिगत तहमै बसेर षडयन्त्रका तानावाना बुन्नमा यहाँका प्रमुख नेता नै संलग्न छन् । यसकारण यहाँ काण्डैकाण्डको सूची तयार भएको छ । जसमा प्रमुख नेताकै नाम पटक–पटक विवादित भइरहेको छ । मुक्कुम्लुङ अतिक्रमणमा पनि यही तथ्य प्रकट भएको छ ।

वैचारिक अन्योल

प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीलाई लागेको छ, ताप्लेजुङमा हामीले अधिक भोट पाएको ठाउँ हो, यहाँ हाम्रो मष्तिष्कलाई जे लाग्छ, त्यही जनमत हो । यस्तो सोच घमण्ड बाहेक केही होइन ।

चुनावी जनमत त केवल ५ बर्षका लागि हो । हजारौं बर्षको इतिहास भएको तीर्थस्थलबारे निर्णय गर्ने अधिकार ५ बर्षे चुनावी जनमतलाई छैन । यो तथ्य ओली र उनका अनुयायीलाई राम्रो थाहा हुनु पर्छ । तर, उनीहरु संयोगवश पाएको ५ बर्षे जनमतको घमण्ड देखाइरहेका छन् । लाखौं–करोडौं मानिसको आस्थाको केन्द्रलाई नाफाको केन्द्र बनाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् ।

केवलकारले ताप्लेजुङको कायापलट गर्छ भनेर भ्रम छरिएको छ । जब सत्ताधारी संगठन नै प्रयोग गरेर भ्रम छरिन्छ, नागरिकहरुको एउटा तप्कामा त्यस्तो भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो । यथार्थमा केवलकारले कर्पोरेट व्यवसायीको कायापलट गर्छ, ताप्लेजुङबासीको गर्दैन ।

मुक्कुम्लुङमा लाग्ने तीर्थयात्रीको घुइँचोमा उनीहरुले पैसा देखेका छन् । तथाकथित धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा पैसा बटुल्नु उनीहरुको मूल उद्देश्य हो । अहिलेसम्म स्थानीयले त्यस ठाउँमा साधारण होटल र यातायात व्यवसाय गरेर सानोतिनो लाभ लिइरहेका छन् । भोलि यो सबै खोसिन्छ र एउटा कर्पोरेट हाउसको हातमा जान्छ ।

योभन्दा पनि घातक कुरो अर्कै छ ।

आस्थाको केन्द्रलाई नाफा र स्वार्थको नजरले हेर्नु महापाप हो । दानवीय चिन्तन भनेकै यही हो । जुन मुन्धुम वा अन्य जुनसुकै धार्मिक मूल्यमान्यताको विपरीत छ । ओली सरकार मुन्धुमी भूमिमा यस्तै मुन्धुमविरोधी पापकर्म गर्न उद्दत छ ।

यसका अनेक कारण छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली लगायत प्रायः सबै दल युरोप–केन्द्रित र औपनिवेशिक ज्ञान प्रणालीका अनुयायी हुन् । इस्ट इण्डिया कम्पनीको निर्देशनमा त्यसका कर्मचारीले तयार पारेको ज्ञानशास्त्र र बिचारधारा नै उनीहरुका लागि गर्वको विषय हो ।

(स्मरण रहोस, उदारवादका प्रवर्तक जोन लक र एडम स्मिथदेखि अन्तरराष्ट्रिय कानुनका प्रवर्तक मानिएका ह्युगो ग्रोसियससम्म इस्ट इण्डिया कम्पनीका कर्मचारी थिए)

वैचारिक विभ्रमका कारण यिनीहरु आफ्नो सभ्यतामा रुढीवाद र अन्धविश्वास मात्र देख्छन् । धर्म (मुन्धुम) लाई यिनीहरुले युरोपेली आँखाले हेरेका छन् । अर्थात उनीहरुको परिभाषामा धर्म (मुन्धुम) भनेको अन्धविश्वास हो । मुक्कुम्लुङ बढीमा ‘पर्यटन–केन्द्र’ हो । यस कारण मुक्कुम्लुङमाथिको हस्तक्षेप उनीहरुका लागि साधारण कुरा हो ।

आस्थाको केन्द्र र पर्यटन केन्द्र फरक चिज हुन् । यिनीहरुबीच तुलना नै हुन सक्दैन । आस्थाको केन्द्रलाई पर्यटन केन्द्र भन्नु आस्थाको केन्द्रको अवमूल्यन हो । यसले सम्बन्धित समुदायको भावना चोट लाग्दछ । यो तथ्य ओली र उनका अनुयायीलाई राम्रो थाहा छ । तर, पैसाको लोभमा बुझ पचाइरहेका छन् ।

राजनीतिमा शक्तिको स्रोत विचार हो र हुनु पर्दछ । विचारको उज्यालो पनि छैन, तर सत्ता र शक्तिको लालसा चाहिँ बाँकी छ भने त्यसले जन्माउने भनेको ढोंग, पाखण्ड र भ्रष्ट शासन मात्र हो । हाम्रा नेताहरुको अहिलेको हालत यही हो ।

यिनीहरुको अहिलेको सोच जम्माजम्मी सत्ता शक्तिको दुरुपयोगबाट आर्थिक लाभ लिने, त्यसबाट आफ्नो गुट पाल्ने र जसरी भए पनि बाँचुञ्जेल आफूलाई शक्तिमा टिकाइरहने भन्ने हो । मुक्कुम्लुङ अतिक्रमणको खास कारण यही हो । जुन, वैचारिक अन्योलको अभिव्यक्ति हो ।

धार्मिक पहिचान

धर्मका विषयमा युरोप–केन्द्रित चिन्तनका केही भाष्य छन् । त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा यसरी व्याख्या गर्ने गरिएको छ – राज्यको धर्म हुँदैन । धर्मलाई राज्य र राजनीतिबाट अलग गर्नु पर्छ । राज्य धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ, आदि–आदि ।

यस्तो व्याख्या हिमालय पर्वतीय सभ्यताका लागि सान्दर्भिक छैन । यो व्याख्या पहिचान आन्दोलनकै बिरुद्ध छ । यसोभन्दा पाठकलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, यो यथार्थ हो ।

युरोपमा क्रिश्चियानिटीसँग ज्ञान–ग्रन्थका नाममा जम्माजम्मी एउटा बाइबल छ । त्यो पनि जिजस क्राइष्टको कुसीकरणको लगभग ४० बर्ष पछिबाट मात्र संकलन गर्न शुरु गरियो । जिजसको बचन यस्तो थियो भन्दै सम्झिएर केही मानिसले लेख्ने प्रयास गरे । यो प्रयास लगभग सय बर्षसम्म जारी रह्यो । परिणामतः आजको बाइबल पुस्तक तयार भयो ।

जिजसलाई पूर्वका योगीहरुले वोधयुक्त व्यक्तिकै रुपमा चर्चा गरेका छन् । तर, प्रचलित बाईबल पुस्तकमा प्रत्यक्ष श्रोता कम, पुस्तान्तरण हुँदै आएका कुरा धेरै छन् । बाईबलमा वैदिक, बौद्ध या मुन्धुमीको जस्तो योग, तन्त्र, ध्यान वा विधागत ज्ञान केही छैन । त्यसकारण क्रिश्चियानिटी प्रार्थनामा आधारित कर्मकाण्डीय सम्प्रदायमा सीमित छ ।

अर्कोतिर चर्चले युरोपमा राजनीति र शासनमा प्रत्यक्ष भाग लियो । तथाकथित विश्वासका नाममा मानिसहरुलाई नाजायज कर तिरायो । आफ्नो अन्यायपूर्ण र भेदभावयुक्त निरंकुश शासन मान्न बाध्य पा¥यो । यतिले नपुगेर यसले मानिसलाई सम्प्रदायमा विभाजित गरेर युद्धमा उता¥यो । यसकारण युरोपमा रिलिजन (क्रिश्चियानिटी) लाई राज्य र राजनीतिबाट अलग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बिकास भयो । जुन, स्वाभाविक थियो ।

नेपालका भाषाशास्त्रीले अंग्रेजीको ‘रिलिजन’ शब्दलाई ‘धर्म’ भनेर अनुवाद गरिदिए । जुन, अनुवाद नै त्रुटिपूर्ण थियो । जसले गलत बुझाइ बनाउन भूमिका खेल्यो ।

हिमालय पर्वतीय सभ्यताको ‘धर्म’ र क्रिश्चियन ‘रिलिजन’ बीच तुलना हुनै सक्दैन ।

पहिलो, यहाँको धर्मसँग मौलिक ज्ञान पद्धति छ, जुन तपश्चर्यामा आधारित छ । यसभित्र बिधागत ज्ञानका व्यवस्थित प्रणाली र भाष्य छन् । यही पद्धति र भाष्यलाई यहाँ धर्म भनिएको छ । राई–लिम्बु समुदायको भाषामा धर्मलाई नै मुन्धुम भनिएको हो ।
दोस्रो– यहाँको धर्म÷मुन्धुमभित्र असंख्य ज्ञान–ग्रन्थ छन् । जसले प्रकृति, जीवन र समाजको गहिरो रहस्य बोल्दछन् । विज्ञानको फरक प्याराडाइम बोल्छन् ।

तेस्रो– यहाँ मन्दिर, गुम्बा वा माङहिम प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न छैनन् ।

त्यसैले खास कुरा, ‘सम्प्रदायलाई राजनीतिबाट अलग गर्नु पर्छ’ भन्नु पर्ने थियो । तर ‘धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गर्नु पर्छ’ भनियो । यहाँ अनुवादको त्रुटि त छँदैछ, मूलतः यसो हुनुमा युरोपेलीको यान्त्रिक दृष्टिकोण र हाम्रा नेताको वैचारिक विभ्रमले काम गरेको छ ।

योग वा तपश्चर्याको विज्ञान युरोपेली यान्त्रिक चिन्तकले बुझ्ने कुरै थिएन । अर्कोतिर, औपनिवेशिक कालमा युरोपेलीहरुलाई अरुका ज्ञान सम्पदा मासेर आफ्नो श्रेष्ठता र वर्चश्व स्थापित गर्नु थियो । त्यसैले उनीहरुले यहाँका धर्मपन्थलाई झुठा विद्या र अन्धविश्वास भनिदिए । हाम्रा नेताले यही भाष्य सदर गरे । यसको अन्तिम परिणाम नयाँ संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द प¥यो ।
धर्मलाई इन्कार गर्नेबित्तिकै यहाँको मौलिक ज्ञान परम्परा मर्छ । समुदायको पहिचान पनि मर्छ ।

कम्युनिष्ट नेता स्टालिनले औंल्याएका चार तत्व (भाषा, भूगोल, आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक एकत्व) पहिचानका बाह्य पक्ष मात्र हुन् । पहिचानको मूल स्रोत त समुदायको विश्वदृष्टिकोण हो । उनीहरुको चेतना र संस्कार हो ।

यो राई–लिम्बु समुदायको हकमा मुन्धुममार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । मुन्धुमलाई कटाउनेबित्तिकै राई–लिम्बु समुदायको पहिचान केही पनि बच्दैन । अनि कसरी धर्म (मुन्धुम) राजनीतिबाट अलग हुन्छ ? यहाँ धर्म समुदायको जीवनका सबै आयाममा अभिन्न छ ।
पहिचानको परिभाषामा धर्मको अस्वीकृतिले धार्मिक ज्ञानको मात्र अवमूल्यन गर्दैन, तीर्थस्थलमा राज्यलाई मनपरी गर्ने वैचारिक आधार पनि दिन्छ । मुक्कुम्लुङमा अहिले भएकै यही हो । यस कारण धर्मनिरपेक्ष–पहिचानको अवधारणा घातक छ ।

नेपाली समुदायहरुको वास्तविक पहिचान धार्मिक–पहिचान हो । राज्य सम्प्रदाय–निरपेक्ष तर ‘धार्मिक’ हुनु पर्दछ । धार्मिक राज्यले आफूलाई सम्प्रदायिक पक्षधरताबाट अलग राख्छ । तर, साथसाथै धर्मको गरिमाको रक्षा पनि गर्छ । परम्परागत तथा रैथाने ज्ञानलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । उदारहरणका लागि राज्य धार्मिक भएको भए आज मुक्कुम्लुङमा जबर्जस्ती गर्ने नै थिएन।

तर, नेपालमा ‘धार्मिक–पहिचान’ को अवधारणालाई आजसम्म कुनै पहिचानवादीले अंगीकार गरेका छैनन् । त्यसैले पहिचानवादीका पनि कमजोरी छन् । यस्तै कमजोरीका कारण पहिचान आन्दोलनमा एकताको अभाव छ । यस्तै कमजोरी थाहा पाएर नै अनेक पक्षबाट पटक–पटक मुन्धुमी तीर्थस्थलमा अतिक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सकारात्मक शुरुवात

हिजोसम्म पहिचान आन्दोलनले पृथ्वीनारायणको विस्तारवादी प्रवृत्तिकै अनुसरण गरिरहेको थियो । सबैलाई आफ्नो प्रदेश फराकिलो बनाउनुपरेको थियो । यसपालि एउटा सकारात्मक सुरुवात नेता राजेन्द्र महतोले गरेका छन् । मुक्कुम्लुङ आन्दोलन लिम्बुको मात्र होइन, सबै पहिचानवादीको हो भनेर उनी आन्दोलनलाई सघाउन आए । पहिचानको आन्दोलन सहअस्तित्व र सहकार्यको आन्दोलन हो भन्ने सन्देश दिए ।

मुक्कुम्लुङ प्रकरणले पहिचान आन्दोलनलाई धर्म (मुन्धुम) रक्षाको आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिदिएको छ । यसले नेपाली समुदायको पहिचानको ठोस अभिव्यक्ति धार्मिक–पहिचान हो भन्ने तथ्यलाई व्यवहारिक पुष्टि गरिदिएको छ । सबै पहिचानवादी अब धार्मिक–पहिचानका अवधारणामा संगठित हुनु पर्दछ । आन्दोलनले सिकाएको यो एउटा प्रमुख पाठ हो ।

दोस्रो– धार्मिक–प्रादेशिक मोर्चा बनाएर पहिचान आन्दोलनलाई एकता, सहकार्य र सहअस्तित्वको साझा आन्दोलनमा बदल्नु जरुरी छ भन्ने पनि देखाएको छ ।

तेस्रो– पहिचानको राजनीतिले आफ्नो ज्ञान–सत्ता स्थापनाको माग गर्दछ । नेपालमा वैदिक र बौद्ध ज्ञान–सत्ताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था छन् । यद्यपि तिनीहरुलाई समयानुकुल बनाइएको छैन । तैपनि राज्यले तिनीहरुलाई बजेटको व्यवस्था गरिरहेको छ । तर, मुन्धुमी ज्ञान–सत्ताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था अझै स्थापना भएको छैन ।

त्यसैले अब केवलकारको विकल्पमा ‘मुन्धुम विश्वविद्यालय’ स्थापनाको माग सँगै उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । जसले, मुन्धुमी ज्ञान–सत्ता स्थापनाको काम गर्ने छ । अनि कोशी प्रदेशको विकल्पमा ‘मुन्धुमी प्रदेश’ नामाकरणको माग पनि सँगसँगै उठाउनु उपयुक्त हुने छ । ‘मुन्धुम’ प्रादेशिक एकताको बिम्ब हो, जसले पूर्वका दुई समुदाय (राई र लिम्बु) लगायत अन्य समुदायलाई जोड्छ ।
त्यो मुन्धुम विश्वविद्यालय मुक्कुम्लुङको फेदमा स्थापना गर्नु अझ सान्दर्भिक हुने छ । मुन्धुम विश्वविद्यालय स्थापनाको विकल्पले ताप्लेजुङबासीको स्थानीय विकासको चाहना पनि पूरा गर्ने छ ।

तत्काल सामुदायिक पहलमा पनि त्यो कामको शुरुवात हुन सक्छ । मुन्धुम विश्वविद्यालयले राई–लिम्बु समुदायको पहिचान र ज्ञान–सत्ता मात्र स्थापित गर्दैन, यसले अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने विश्वभरका लाखौं जिज्ञासुहरुलाई मुन्धुमी केन्द्रमा आकर्षित गर्ने छ । मुन्धुमी समुदायको पहिचानको संरक्षण र स्थानीय विकास यही प्रकृयाबाट मात्र सम्भव छ ।

(विश्लेषक मोहन तिम्सिना जैविक दर्शन पुस्तकका लेखक हुन्)

यो पनि-
पाथीभराको समाधान : के भन्छन् ‘लोकसेवा हिरो’ ?