काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

जबाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित संगठनहरूद्वारा बिहीबार आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका कामहरू किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गरे । 

संसद्बाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभएर त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्श फेरि अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ । त्यस कारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन आवश्यक नभएको पनि बताए । ‘जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुराहरू गरिरहन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराहरूले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भई रहनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताए । 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट गरे ।