आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो १६ मन्त्रालयसँग छलफल | Khabarhub Khabarhub

आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो १६ मन्त्रालयसँग छलफल


१४ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यस क्रममा आज संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । 

मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरु रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । 

यसै गरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेश गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव  पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ  । 

अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८१, बिहीबार  ४ : २९ बजे

विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ अनिवार्य गरिने

काठमाडौं‍– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा

प्रभावकारी बन्दै बिर्तामोडको तरकारी बिक्री केन्द्र

झापा– बिर्तामोड नगरपालिकाले किसानद्वारा उत्पादित तरकारी बजारीकरणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ

छ सय वर्षपछि विस्फोट भएको ज्वालामुखीका कारण रुसमा ठूलो भूकम्प गएको अनुमान

काठमाडौं– रुसको कामचटकामा रहेको क्राशेनिनिकोभ ज्वालामुखीको रातभरि भएको विस्फोट ६००

‘राजतन्त्र सडेगलेको पाखण्डी सिद्धान्त, ज्ञानेन्द्र शाह राजा नै होइनन्’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुशको राजाको संज्ञा

भारतमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिने नागरिकको सङ्ख्या उच्च

काठमाडौं– भारतमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिने नागरिकको सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि