काठमाडौं – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिरहेको छ ।

विमानस्थल निर्माण क्रममा सम्झौता विपरीत सरकारले चिनियाँ ठेकेदारलाई कर छुट दिएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएपछि क्यानले सो बराबर रकम भुक्तानी रोकिदिएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ ले औँल्याएका विषयहरू यतिबेला चर्चामा छन् । यो प्रतिवेदनमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको मूल सम्झौता विपरीत चाइना विमानस्थल निर्माण ठेकेदार सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको विषयलाई अनियमितता भनेर औँल्याएको छ । साथै, सो कर छुट दिइएको विषयमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जानकारी नदिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, क्यानले भने बेरुजु बापतको रकम फिर्ता गर्न भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्का गरेको कागजात खबरहबलाई प्राप्त भएको छ ।

क्यानले गएको पुस ४ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ‘बेरुजु बापतको दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा नगरेसम्म चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै पनि भुक्तानी नदिइने’ लेखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणलाई लिएर बेरुजु औँल्याएपछि गत पुसमा नै क्यानले एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्का गरेर बेरुजु असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही आधारमा रकम रोक्का गरिएको क्यान स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो । त्यसरी रोकिएको रकम तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको क्यानका एक अधिकारीले बताए ।

‘निर्माण कम्पनीले विमानस्थलमा केही छुटपुट काम गर्न बाँकी छ, घाँस रोप्ने लगायतका काम छन् । तर, बेरुजु रकम भुक्तानी नगर्ने बेलासम्मको भुक्तानी नगर्नेगरी हामीले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी रोकेका छौं’, ती अधिकारीले भने, ‘उक्त चिनियाँ कम्पनीले बेरुजु बराबरको रकम भुक्तानी नगरे काम सम्पन्न भइसकेपछि हामीले करिब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

क्यान र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १४.२ मा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने, कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख थियो ।

तर, ‘सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तःशुल्क बाहेक) रु २ अर्ब २२ करोड ४० लाख छुट दिएको देखियो । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात मास्टर लिष्टमा राखी भन्सार तथा महसुल छुट दिएको देखिएको’ क्यानले अर्थलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणबारे जनस्तर र विज्ञ तहबाट निरन्तर प्रश्न गरिए पनि सरकारी अधिकारीहरूले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । तर, शक्तिशाली भनिएको संसदीय लेखा समितिले स्थलगत अनुगमन नै गरी १० अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको आकलनसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

सो प्रतिवेदन बाहिरिएपछि विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरू रक्षात्मक देखिएका छन् । प्रतिवेदनमा क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सात जनाउपर कारबाही गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा लापरवाहीबारे मुख्यतः दुई विषय उठाइएको छ । धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरिएको र जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा रन–वे गहिरो हुने गरी निर्माण गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले तयार गरेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ मा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रारम्भमा नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैद्यता प्रदान गर्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय भएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।

साथै, समितिले मूल सम्झौताको विपरित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्का आधारमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेबारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताबारे संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन :