काठमाडौं – बजेट निर्माणमा जुटेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
आइतबार सुदुरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आव २०८२/८३ को सङ्घीय बजेट र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकता विषयक अन्तर्क्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रदेश मन्त्रीहरू तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, अन्तरप्रदेश र अन्तरदेशीय सञ्जाल, जलविद्युत, खेलकुद, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन, भन्सार नाका, औद्योगिक विकास, वन विकासका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना साकार गर्न आवश्यक रणनीति, सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहभागीले धाराणा राखेका थिए ।

अन्तक्र्रियाका प्रमुख अतिथि परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सुदुरपश्चिमको विकासमा सबै हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् ।उनले कृषि, पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँगसँगै मानव विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिइन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि नेपाल सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र समावेशी समन्यायिक प्रादेशिक सन्तुलन सहितको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशको विकासको लागि सङ्घ सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनामा उच्च प्राथमिकता र बजेट विनियोजन सङ्घ सरकारले गर्नुपर्दछ ।’

आफूले यसअघिको भेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा भएको अन्तक्र्रियामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी विशिष्ट अतिथि थिए ।

छलफलका विषय

कृषि क्षेत्रअन्तर्गत
(१) जलवायुमैत्री कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रदेशका ९ वटै जिल्ला
(२) भेडा तथा बाख्रापालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम बाजुरा जिल्ला (३) हिमाली जिल्लामा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा र दार्चुला
(४) आधुनिक वधशाला निर्माण कैलाली जिल्ला

धार्मिक पर्यटन
(१) सुदूरपश्चिमको महत्वपूर्ण धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जाने पैदलमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने
(२) धार्मिक दृष्टिकोणले शक्तिपिठको रुपमा रहेको बडिमालिका दर्शन गर्न पहुँच मार्ग (पैदल ÷सडक) निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने
(३) सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्डबीच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा रहेको ‘देवाटवी सर्किट (देवा–अटवी, द गार्डेन अफ गड्स सर्किटको निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने

अन्तरदेशीय सञ्जाल
(१) दुई देशीय व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गर्न कञ्चनपुरमा निर्माणधीन ड्राईपोर्ट चाँडो निर्माणका लागि लागत अनुसारको आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने
(२) त्रिदेशीय नाकाका रुपमा रहेको महाकाली करिडोरको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,
(३) सेती लोकमार्ग (कैलालीदेखि उरै भन्ज्याङ्ग ताक्लाकोट चिनियाँ नाकासम्म) निर्माण कार्यलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी तदारुकताका साथ अगडि बढाउनु पर्ने
(४) पाटनदेखि पञ्चेश्वर (पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना सम्म) सम्मको पहुँच मार्गका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने,

अन्तर प्रदेश सञ्जाल
(१) कर्णाली चिसापानीदेखि महाकालीसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने,
(२) खुटिया दिपायल फास्ट ट्रयाकका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने,
(३) गोदावरी भीमदत्त मार्ग दुई लेनको सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने,
(४) मझगाँउ कञ्चनपुर, एअरपोर्टको स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने,

शिक्षा र स्वास्थ्य
(१) गेटा मेडिकल युनिभर्सिटीमा शैक्षिक कार्यक्रम र विशिष्टकृत स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,
(२) डडेल्धुरा मेडिकल कलेज ३०० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्वीकृत गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,
(३) सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा ४०० दरबन्दी स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
जलविद्युत
(१) ३०० मेघावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकारले आफैं लगानीकर्ता खोजी गर्न सक्ने र निर्माण गर्ने अधिकारसहितको कानुनी पाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने ।

नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन
(१) गहनान क्षेत्र तटबन्धन (सेती नदी र सकायल गाड) गर्नुपर्ने ।

भन्सार नाका
(१) कैलाली भन्सार गौरिफन्टा नाकाको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

खेलकुद
(१) फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

औद्योगिक विकास
(१) दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

वन विकास
(१) प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कम्पोजिट काष्ठ उद्योग स्थापना ।