काठमाडौं– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’कडा असहमति जनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत यसअघि नै फिर्ता लिइसकेको जसपाले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आपत्तिसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

जसपाले विधेयकमा प्रस्तुत व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा वन विनाश, पर्यावरणीय संकट र तराई–मधेस क्षेत्रमा गम्भीर सामाजिक असन्तुलन सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमार्फत् जसपाले विधेयकका प्रमुख बुँदाहरूमा आपत्ति जनाएको छ :

पर्यावरणीय विनाश र सामाजिक द्वन्द्वको खतरा – विधेयकले तराई/मधेसमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि गराउने, रैथाने मधेसी, थारु, आदिवासी, मुस्लिम लगायतलाई अल्पमतमा पार्ने सम्भावना रहेको जसपाले जनाएको छ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई वैधता – खोला, नदी किनार, राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज लगायत संवेदनशील क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेहरूलाई जग्गा बाँडिने प्रावधान गलत हो ।

फौजदारी अपराधलाई पुरस्कार दिने प्रवृत्ति – पटक–पटक वन फँडानी गर्ने अपराधीलाई कारबाहीको सट्टा जग्गा वितरण गर्नुले गलत सन्देश जाने र कानुन मानेर बस्ने सुकुम्बासीहरू पछाडि पर्ने जोखिम छ ।

वन संरक्षणको उद्देश्यविपरीत कार्य – जसपाले प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, ‘यदि अवैध कार्यलाई कानूनी वैधता दिँदै जाने हो भने वन संरक्षणका नाममा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर वन कार्यालय चलाउनुको अर्थ के ?’

वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्याय – कानुन पालना गर्ने भूमिहीनहरूलाई राहत नदिई उल्टै भू–माफिया र दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको आरोप जसपाले लगाएको छ ।

संवैधानिक अधिकार हनन् – भूमि व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले संघीय सरकारको यो विधेयकले संवैधानिक अतिक्रमण गर्छ ।

विद्यमान कानुन पर्याप्त – सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न २०७६ को आठौँ संशोधित भूमि ऐन पर्याप्त रहेको जसपाको दाबी छ।

नक्कली सुकुम्बासीलाई लाभ – सरकार राजनीतिक लाभका लागि नक्कली सुकुम्बासीलाई वनजंगलको जग्गा बाँड्ने प्रयासमा रहेको आरोप लगाइएको छ।

विधेयक अस्पष्ट र अपूर्ण – सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट विवरण नै नराखी विधेयक ल्याएकाले त्यसको विरोध गरिएको हो ।

जसपाले संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यदि सरकारले विधेयक नसँच्याए आगामी दिनमा सडक आन्दोलनसम्म जाने चेतावनी जसपाले दिएको छ।