निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न माग गर्दै देशभरका नर्सहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । 

नेपाल नर्सिङ संघको आव्हानमा नर्सहरूले हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेका  छन् । चितवनको पुरानो मेडिकलमा कार्यरत नर्सहरुले असोज ८ गतेबाट आन्दोलनको सुरुवात गरेकोमा अहिले पोखराको गण्डकी, मणिपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन आन्दोलनलाई देशव्यापी रुपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको नर्सिङ संघर्ष समितिले जनाएको छ ।  आन्दोलनरत नर्सहरुको समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिको गत साता बसेको बैठकले सातवटै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णय अनुसार सातवटै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरिएको र ती समितिले काम गरिरहेको नेपाल नर्सिङ संघले जनाएको छ । समस्या समाधानकै लागि भनेर गत शुक्रवार र आइतबार सरोकारवालाहरुहरुसंग बसेको बैठक पनि छलफलमै सीमित रहेको छ । नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले भनिन्– शुक्रबार र आइतबारको बैठकमा छलफल भयो, निष्कर्ष केही निस्केन । 

‘यसअघि घोषणा भएको संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरका अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुले हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेका छन् । ’खबरहबसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष शर्माले भनिन्–

‘१२ देखि १८ गतेसम्म २ घण्टा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भर्खरै नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । १८ गतेसम्म उहाँले केही निर्णय लिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ । त्यसपछि नयाँ कार्यक्रम तय गर्छौं ।’

सरकारको निर्णय अनुसार सातवटै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ । नेपाल नर्सिङ संघको प्रतिनिधीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरुबाट एक एक जना सदस्य राखिएको छ । 

धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूले एकदमै न्यून पारिश्रमिक दिएर नर्सहरूको श्रमशोषण गरिरहेको नर्सहरू बताउँछन् । आन्दोलनरत एक नर्सले खबरहबसंग कुरा गर्दै भनिन्– लामो समयदेखि हामी एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छौं । जुन पारिश्रमिकले हामीलाई जीविकोपार्जनमै समस्या भयो । उनका अनुसार सरकारी पाँचौ तह बराबरको पारिश्रमिक पाउने योग्यता भएका नर्सहरूले जम्मा १९ हजारमा चित्त बुझाउनु परेको छ । 

‘स्वास्थ्य ऐनभन्दा पनि संघ ऐन अनुसार जाऔं भन्ने कुरा स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरिरहेका छन् भने आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि सरकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भनिन् । 

सरकारले तोके अनुसार अहिले हामीले पाँचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर अस्पताल प्रशासनले एकदमै न्यून पारिश्रमिक १९ हजार दिएर काममा लगाइरहेको उनले बताइन । 

उनका अनुसार त्यो भन्दा तल्लो तहका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । उनीहरूलाई १४ हजार १५ हजार रुपैयाँ दिएर श्रम शोषण गरिरहेका उनको भनाइ छ । 

सरकारले यसअघि नै पटक पटक सरकारी पाँचौ तह बराबरको पारिश्रमिक दिन निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारको निर्णयलाई अटेर गर्दै आन्दोलनरत नर्सहरूलाई आफूले तोकेको पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाइरहेका छन् । 

अत्यावश्यक सेवा रोकेर आन्दोलन गरे कारवाही गर्ने चेतावनी कलेजहरूले दिइरहेका आन्दोलनरत नर्सहरू बताउँछन् ।