मुस्ताङमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक « Khabarhub

मुस्ताङमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक


१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुस्ताङ– यहाँ सञ्चालित प्रादेशिक कार्यालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ भने सङ्घीय कार्यालयको खर्च भने सन्तोषजनक पाइएको छ । 

जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवका निम्ति विनियोजित बजेटको अनुपातमा यहाँका प्रादेशिक कार्यालयको खर्च निराशाजनक र सङ्घीय कार्यालयतर्फको सन्तोषजनक पाइएको हो । 

सङ्घीयतर्फ साविकका कार्यालय जनशक्ति यथावत परिचालित भएकाले बजेट खर्च सन्तोजनक रहे पनि प्रादेशिकतर्फ नयाँ कार्यालय थपिएका, जनशक्ति अभाव र प्रदेश सरकारको अस्थिरतालगायत कारणले प्रादेशिक खर्च अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेको कोष नियन्त्रक जब्बरबहादुर भण्डारीले बताए।

चालु आवका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहका लागि कुल तीन अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएकामा एक अर्ब ६६ करोड बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए। 

उक्त कार्यालयका अनुसार चालु वर्षका लागि मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहलाई ९७ करोड ३८ लाख २७ हजार वित्तीय हस्तान्तरण बजेट विनियोजन भएकामा साउनदेखि पुस महिनासम्म ४६ करोड ६५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ । सङ्घीय कार्यालय र सङ्घीय अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ४१ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा पाँच करोड ६० लाख ३४ हजार राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीयतर्फ रु चार करोड २८ लाख ७४ हजार तथा प्रदेशतर्फ एक करोड ३१ लाख ५९ हजार संकलन भएको हो । उक्त रकम सङ्घीयतर्फका १४ र प्रदेशका नौ वटा वटा कार्यालयले असुल गरेका हुन् । 

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : ०१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को