विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्नेको लाइन काटियो « Khabarhub

विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्नेको लाइन काटियो


१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 तुलसीपुर– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरले महसुल भुक्तानी नगर्ने ग्राहकको लाइन काट्न थालेको छ । 

तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि महसुल नतिर्ने आठ सय ८८ ग्राहकको लाइन काटिएको वितरण केन्द्र प्रमुख शिव नारायण गोशलीले जानकारी दिए। उनले माघ मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न ९० दिन कटिसकेका ग्राहकको लाइन काटिएको बताए । भुक्तानी नतिरेको ६० दिन पुगेपछि लाइन काट्ने व्यवस्था छ । यहाँ भने ९० दिनपछि लाइन काटिएको हो ।  

लाइन काटिएका आठ सय ८८ ग्राहकबाट ४२ लाख ४२ हजार १९९ उठाउन बाँकी छ । यीबाहेक एक हजार ७३३ ग्राहकबाट रु तीन करोड १३ लाख ९२ हजार ३३६ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको वितरण केन्द्र प्रमुख गोशलीले जानकारी दिए। यसमा सबैभन्दा बढी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रको बक्यौता छ ।  

माघ मसान्तसम्म आठ सय ६० जनाको नयाँ लाइन जडान गरिएको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । 

जसबाट सात करोड ५९ लाख ५३१ राजश्व संकलन भएको छ । अग्रिम विद्युत् महशुल पनि उठ्ने गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १३ लाख नौ हजार चार सय ९८ अग्रिम भुक्तानी हुने गरेको छ । आल अनलाइनबाट विद्युत् महशुल बुझाउने व्यवस्था छ तर हालसम्म २४ प्रतिशतले मात्रै यो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।  

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ११ : ४९ बजे

फोहर व्यवस्थापन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं– बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना तथा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वय र सेवा

बालेनको मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी तनावबारे एक शब्द बोलेन, सरकारका प्रवक्ता पनि पत्रकारलाई छल्दै बाटो लागे

काठमाडौं- गत आइतबारदेखि सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनावपछि

९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले

यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक संसद्मा पेश