अमेरिकामा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड जोन ट्रम्पले जिम्मेवारी पाएसँगै विश्व अर्थ राजनीति बदलिन थालेको छ । खासगरी अमेरिकाले विश्वलाई हेर्ने नजर र दृष्टिकोण बदलिँदा उसले साना र गरिब मुलुकहरुलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्दै आफ्नै नागरिकमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता साना र कमजोर राष्ट्रमा अमेरिकी सहयोगमा बनिरहेका र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुमा पनि देखिन थालेको छ ।

नेपालजस्ता देशलाई यूएसएड मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति लगायत अन्य पक्षमा सहयोग गर्दै आएको बजेट मात्रै नभई उक्त संस्था नै खारेज गरिसकेको अवस्था छ । अर्कैतिर निकै रस्साकस्सी र विवादका बीच नेपालको प्रतिनिधि सभाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अनुमोदन गरेको अमेरिकन सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बापतको सहयोग रोक्का गर्ने निर्णय वर्तमान अमेरिकन सत्ताले गरिसकेको छ ।

भलै, हाललाई यो अस्थायी निर्णय भएता पनि आगामी दिनमा यसै निर्णयले निरन्तरता पाएको खण्डमा एमसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको करिब तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना अलपत्र बन्ने निश्चित छ ।

उक्त प्रसारण लाईन डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन निर्माण गरिने र त्यसबाट तीन हजार मेगावट भन्दा बढि विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने एमसीसी नेपाल विकास समितिको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ ।

एमसीसीले मुख्य गरेर नेपालका विभिन्न भूभागमा बिजुली पुर्याउन मदत पुग्ने र त्यो भन्दा बढी नयाँ बन्दै गरेका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित करेन्ट भारत र बंगालादेश लगायतका मुलुकमा लैजान सजिलो हुने भएकोले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खेर जान नदिन यसलाई एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक आयोजनाको रुपमा हेरिएको छ ।

यस आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अमेरिकाको तर्फबाट ५० अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारले ३० अर्ब लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, हाल अमेरिकन शासन व्यवस्थाको नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्पले पाएसँगै यस आयोजनाका लागि अमेरिकाले दिने भनेर गरिएको सम्झौता बमोजिमको सहयोग रकम रोकिएको अवस्था छ ।

अब एमसीसी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी कसरी जुटाउने ? नेपाली पक्षमा अन्योल देखिन पुगेको छ ।

कुनै समय एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले हेपेर, चेपेर गरेको करार भनिने गरिन्थ्यो । यही परियोजनाको बहानामा अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ, यस आयोजना नेपालको हितमा छैन, नेपाली कानुन मान्दैन त्यसैले यसलाई अगाडि बढ्न दिनुहुँदैन भन्नेहरुको जमात ठुलै संख्यामा थियो ।

यस परियोजना अन्तर्गतको सहयोग लिदा घुमाउँरो ढंगले अमेरिकाले नेपालका खनिज र महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत रिक्ताउन सक्ने र राष्ट्रियताको हिसाबले निकै जटिल बुँदाहरु रहेको कारण यस्तो सहयोग लिन नहुने भन्दै सडक, सदन र सञ्चार माध्यममा आवाज उठाउनेहरुको दबावका कारण सुरुवाती चरणमा निर्णयमा पुग्न नेपाली पक्षका कारण ढिलो हुँदा बारम्बार ताकेता गरेर छिटो निर्णय गर्न बाध्य बनाउने अमेरिकन शासकहरु हाल आएर नीतिगत परिवर्तनतिर लागेका छन् ।

सम्झौता बमोजिम काम सुरुवात गरेसँगै तुरुन्त सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेर उनीहरुले आयोजनामा जुन डेडलक ल्याइरहेका छन्, यसको निकास तत्काल खोज्नु नेपाली पक्षको मुल दायित्व र जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्दछ ।

यसका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने विकल्पहरु के–के हुन सक्छन् ? अमेरिकासँग कूटनीतिक ढङ्गबाट सहयोग गर्न सक्ने नसक्ने स्पष्ट हुन जरुरत छ । यदि आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने प्रष्ट जवाफ आउँछ भने यसका विषयमा मिहीन तरिकाबाट अध्ययन गरी विज्ञ, लगानीकर्ता र विद्युत व्यवसायीसँग राज्यका सम्बन्धित निकायले छलफल चलाएर निष्कर्षमा तुरुन्त पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्यथा, निचोडमा नपुगी अमेरिकासँग आवश्यक संवाद नगरी बसी रहने हो भने नेपालमा नयाँ–नयाँ हाइड्रोपावर निर्माण हुँदै जाने तर प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत भारत र बंगालादेश जस्ता बजारमा पुर्‍याउने मार्ग नहुँदा खेर जाने र विद्युत बिक्री गरेर देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने नेपालीको सपना विपनामा बदलिन कठिन हुन्छ ।

त्यसैले, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा हेरिएको यस प्रसारण लाइनलाई कुनै पनि हालतमा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजना समयमा पूर्ण गर्ने हो भने परियोजनाको रगतको रुपमा हेरिएको पुँजी अभाव हुन दिन नहुने देखिन्छ।

के नेपालमा नै पुँजी जुटाउन सकिन्छ ?

एमसीसी आयोजनाको सम्बन्धमा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति ट्रम्प आएसँगै नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग रकम रोकिएको छ । यसले आयोजनाको भविष्य अन्यौल देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा अभावको कारण एमसीसी अन्तर्गत बन्न लागेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम नरोकियोस् र यसले पूर्णता पायोस् भन्नका लागि यदि अमेरिकाले दिन्छु भनेको रकम नदिएर एमसीसी रोकिने अवस्था आएमा यसको विकल्प के के हुन सक्छ ? आयोजना सुचारु राख्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी नेपालमा नै कसरी उठाउन सम्भव छ ? के नेपाली नै यो आयोजना बनाउन सक्षम छन् ? छन् भने कसरी यो आयोजना बनाउन कसरी सकिन्छ ? यस्ता यावत विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

यस आलेखको मुल ध्येय नै एमसीसी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न नेपालले कसरी ८० अर्ब जुटाउन सक्छ, त्यसमा केन्द्रित रहनु हो । यसमा विभिन्न विकल्प हुन सक्छ ।

विकल्प नं. १ : अमेरिकासँग कुटनीतिक संवाद गरी परियोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम निकासा गर्न पहल गर्ने । यसका लागि अमेरिकन सरकार र उसका प्रतिनिधिसँग आवश्यक नतिजामुखी छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्रियता लिन पर्ने देखिन्छ । यदि अमेरिका सम्झौता बमोजिमको रकम दिन तयार हुँदैन भने करार कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति मागेर वैकल्पिक उपाय खोजेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

विकल्प नं. २ : नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) ले केही समय अगाडि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) निष्कासन गर्नका लागि आफ्नो रेटिङ गरिसकेको छ । त्यस समय नेविप्राले आफ्नो सम्पति तीन खर्ब रहेको र त्यसैको २० प्रतिशत अर्थात ६० अर्बको आईपीओमा १२० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम रकम थपेर प्रतिसेयर तीन सय रुपैयाँका दरले जारी गर्ने प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउने बताइसकेको छ । यदि यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउने हो भने नेविप्राको खातामा १८० अर्ब रकम आउने देखिन्छ । त्यसमध्ये केवल ४४ प्रतिशत रकम मात्रै प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्ने हो भने एमसीसी परियोजना सम्पन्न गर्न अमेरिकाको सहयोग कुरेर बसिरहनु पर्ने देखिँदैन ।

विकल्प नं. ३ : यस परियोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने । त्यसमध्ये ‘सिड मनी’ को रुपमा नेपाल सरकारले हाल अमेरिकाले सहयोग गर्दा नेपालको तर्फबाट लगानी गर्छु भनेकै रकम बराबरको रु ३० अर्बको सेयर हिस्सा लिने, रु ३० अर्ब बराबरको विद्युत प्राधिकरणले लिने र बाँकी रु २० अर्ब मध्ये एनआरएनलाई रु पाँच अर्ब, हाइड्रो कम्पनी, बैंक तथा बिमा कम्पनी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र लगानी कम्पनीहरुलाई रु ७ अर्ब र सर्वसाधरणलाई रु ८ अर्बको सेयर हिस्सा दिएर रु ८० अर्ब संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष : एमसीसी परियोजना निर्माणका लागि अमेरीकालाई कुटनीतिक ढंगबाट पहल गर्ने । यदि उसले नेपालको आग्रहलाई सुन्न नमानेमा करार काननु बमोजिम उपचार खोज्ने आँट गर्न सक्नु पर्छ । साथै अमेरिकाले आयोजनाबाट हात झिक्ने प्रष्ट संकेत गरेमा यस परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने पुँजी जुटाउनका लागि विकल्प दुई वा तीनमा जान सकिने देखिन्छ ।

यदि माथिका दुई वा तीन नम्बर मध्य कुनै एक विकल्पमा गयौं भने परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सकिन्छ र पैसा अभावकै कारण आयोजना रोकिने सम्भावना रहँदैन । यसरी परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सफल हुँदा यस परियोजना अमेरिकन सहयोग नपाएता पनि बन्द हुने परिस्थिति रहँदैन । यसलाई नेपाली पुँजीबाट नै निर्माण गर्न सकियो भने कसैको आशामा आयोजना के होला भनेर अन्योलमा रहनु पर्ने परिस्थितिबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ र यो एउटा नमुना आयोजना समेत हुने छ । हरेक नेपालीलाई लगानीको अवसर मार्फत यसाम जोड्न सकिन्छ ।

राम्रा परियोजना राज्य र निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्न सक्ने हो भने लगानी अभावको कारण रोकिनुपर्ने छैन भन्ने सन्देशसमेत यस विकल्पले दिन सक्ने भएकाले यतातिर पनि सरकारले समयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकाले नचाहेता पनि बन्द हुँदैन र नेपालमा उत्पादन भएको विजुली भारत र बंगालादेशसम्म बिक्री गरेर देशको ढुकुटी बलियो बनाउने र उत्पादित विद्युत खेर जान नदिने गरी राज्य संयन्त्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरण थप सक्रिय भएर लाग्ने हो भने समयभन्दा केही ढिलो भए पनि एमसीसी आयोजना अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्न सम्भव देखिन्छ ।