काठमाडौं- नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कोही पनि शिक्षक आन्दोलनको मोर्चाबाट पछि नहट्ने
बताएका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सोमबार काठमाडौंको बिजुली बजार क्षेत्रमा सम्बोधन गर्दै सुवेदी यो आन्दोलनका क्रममा सत्तामा रहनेहरू गल्ने र भाग्न सक्ने बताउँदै आफूहरू नथाक्ने बताएका हुन् ।

‘सत्तामा हुनेहरू हेर- आज २७औँ दिन पनि हजारौं शिक्षकहरू आन्दोलनको मोर्चामा डटिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यी शिक्षक–कर्मचारी साथीहरू थाक्दैनन्, गल्दैनन्, भाग्दैनन् । बरू सत्तामा हुनेहरू गल्लान्, थाक्लान्, भाग्लान्, हामी शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म पछि हट्दैनौँ ।’

सुवेदीले आइतबार बानेश्वरमा शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केही भिजिलान्ते पठाएर सरकारले नाङ्गो नाच देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रहरी प्रशासनको उक्त कदमलाई अध्यक्ष सुवेदीले ‘अलोकतान्त्रिक कदम’को संज्ञा दिँदै कुनै हालतमा पछि नहट्ने बताए । महासंघले सरकारको यस्तो कदमको घोर भर्त्सना गर्ने पनि उनले बताएका छन्

आइतबार प्रहरीसँगको झडपका क्रममा ६५ जना शिक्षक घाइते भएको उनले बताए । घाइतेमध्ये कतिपय सोमबारको आन्दोलनमा सहभागी भइसकेको सुवेदीले बताए ।

‘शिक्षकहरू थाक्दैनन्, गल्दैनन् । हिजो प्रहरी प्रशासनले बर्बरताको पराकाष्ठा देखायो । केही भिजिलान्तेहरू परिचालित गरेर त्यही निहुँमा लठ्ठी हान्यो, पानीको फोहोरा बर्सायो’, उनले भने, ‘हिजो ६५ जना साथीहरू घाइते हुनु भएको छ । तीमध्ये धेरै साथीहरू एउटा आँखो चिम्लेर, खुट्टो खोच्याउँदै आउनु भएको छ ।’

शिक्षा ऐनका लागि ६५ जना नभएर ६५ हजार शिक्षकहरू घाइते हुन तयार रहेको पनि उनले बताए ।

‘सरकारले थाहा पाओस्–६५ जनामात्रै होइन, ६५ हजार शिक्षकहरू घाइते हुन तयार छन्’, उनले भने, ‘तर, हामी हाम्रो लक्ष्यअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सडकबाट पछि हट्दैनौँ, फर्किँदैनौं ।’

उनले आन्दोलन लम्बिँदै गर्दा केही अफवाह सिर्जना गरिएका बताए । ‘शिक्षक आन्दोलनलाई विभाजित गर्न अनेक प्रचार भएका छन् । कहिले ५ बुँदाको, कहिले ७ बुँदाको त कहिले नौ बुँदाका कुरा आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘तर हामीले नेपाल सरकारका लागि ऐनमा के के हुनुपर्छ भन्ने २४ बुँदे कार्यसूची जारी गरेका छौँ । त्यही नै आधिकारिक दस्तावेज हो ।’

उनले अहिले नै सरकारले सबै काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । तर सरकारले गर्न सक्ने १६ बुँदेको सूची अलग्गै रहेको पनि उनले बताए । ‘ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘शिक्षकको स्थायित्वको विषय सरकारले होइन, ऐनले सम्बोधन गर्छ ।’