सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले मनसुन र आगलागीजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवासको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सात करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेठ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यो अनुदान ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७४ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ बमोजिम वितरण गरिने कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । 

‘कुल आठ करोड ९५ लाख माग भएकोमा सात करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी रहेको रकमको आधारमा यो रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुर्खेतबाट उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने, ‘जिल्लागत रूपमा रकम वितरणको क्षतिको विवरण अनुसार वितरण हुनेछ ।’

कर्णाली १० जिल्लामध्ये विपद्बाट छ जिल्लामा छ सय ८१ जना लाभग्राही रहेका प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार जुम्लाका दुई सय नौ जना लाभग्राहीका लागि तीन करोड १७ लाख ८५ हजार माग भएकोमा दुई करोड ३२ लाख ८५ हजार निकासा गर्नुपर्ने, कालिकोटमा दुई सय १० जना लाभग्राहीका लागि तीन करोड १३ लाख ३५ हजार माग भएकोमा दुई करोड ९४ लाख ५० हजार निकास गर्ने र रुकुम पश्चिमका दुई सय चार जना लाभग्राहीका लागि दुई करोड ४५ लाख १० हजार माग भएकोमध्ये दुई करोड ४५ लाख १० हजार निकासा गर्ने निर्णय भएको छ । 

त्यस्तै, जाजरकोटका दुई लाभग्राहीका लागि ३४ लाख ३५ हजार माग भएको मध्ये छ लाख ९५ हजार निकास गर्ने, मुगुमा २६ लाभग्राहीका लागि ३९ लाख माग भएकोमा २३ लाख निकासा गर्ने र सल्यानमा ३० जना लाभग्राहीका लागि ३६ लाख माग भएकोमा ३६ लाख नै निकासा गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र डिजिटल मिडिया तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०८२ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको, उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तु उत्पादन कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत जुम्ला र जाजरकोटमा करिडोर कार्यालयहरू स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए । 

‘यो कार्यक्रमले स्थानीय कृषकहरूलाई उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तयार गरिएको अस्थायी सङ्गठन संरचना अनुसार सञ्चालन हुनेछ । यो आठ वर्षसम्म लागु हुनेछ ।’

कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालनका लागि तयार गरिएको विधेयक, २०८१ लाई संशोधनसहित प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको, आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने र गैरसरकारी संस्था अभिलेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।