काठमाडौँ – राष्ट्रिय योजना आयोगले आफू मातहत रहेको आयोजना बैङ्कमा जेठ १३ गतेसम्म १३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार; यी सबै आयोजना सम्पन्न गर्न नौ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ । जुन लागत नेपालको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आधा हिस्सा बराबरका हुन आउँछ ।

आयोगले आयोजना बैङ्कको अवधारणा सफलतापुर्वक कार्यान्वयन भएको पनि दाबी गरेको छ । आयोगले वि.सं. २०७६ देखि आयोगले आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी यसको अभ्यास गर्दै आएको छ ।

नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैङ्क रहने व्यवस्था छ । आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंङ्क९कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा सहित आयोजना बैङ्क प्रणालीमा स्तरोन्नति समेत गरी वि.सं. २०८१ को फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

वि.सं. २०८२ जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कुल १३२७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् ।

आयोगका अनुसार; कुल १३२७ आयोजनामध्ये तीन करोड रुपैयाँ लागत भएका ११४१ वटा आयोजना, तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँ लागत भएका ७९ वटा आयोजना, पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका हुन् ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये बैङ्कमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना प्रविष्ट गरेको छ । दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।

प्रविष्ट भएका १३२७ आयोजनाको अनुमानित कुल लागत नौ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोगले जानकारी दिएको हो । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैङ्कमा प्रविष्ट भएकामध्ये ११७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र ११२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययन क्रममा रहेका आयोजना छन् ।

कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये शहरी विकास मन्त्रालयका ११४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका १२८७ आयोजना र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका हुन् ।

आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (२) मा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, तर चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने, पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लगि राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट भएका नभएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।

न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू संघबाट कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुने र संघ सरकार प्रदेश, र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने आशा गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ बमोजिम आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस आर्थिक वर्ष देखि आयोजना बैङ्क तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका विषयवस्तुलाई आन्तरआबद्धता गरिएको छ। त्यस्तै; आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यसता आयोजना स्वतः निष्कृय हुने र त्यस्ता आयोजनालाई आयोगले आयोजना बैङ्कको सूचीबाट हटाउन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार; आयोजनाको परिभाषाभित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने सशर्तका आयोजनाहरू, प्रदेश वा स्थानीय सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँको सीमा लागु नहुने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।