खोटाङ– खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले आइतबारदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका ।

उनले बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धनसहित सात बुँदे माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

उनका मागहरुमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने बाँसका सामग्री तथा स्थानीय कोदोको रक्सी प्रवर्द्धन, बाँदर नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका सात बुँदा छन् ।

बाँसका सामग्री तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने थोकवस्तुको प्रवर्द्धन गर्न सरकार समक्ष नगरपालिकाले राखेको माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर सत्याग्रह सुरु गरेको नगर प्रमुख भट्टराईले बताए । ‘बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थ उपयोगमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । हामीले राखेको माग कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखियो’, उनले भने, ‘खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउन सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा सरकार उदासीन देखिएपछि सत्याग्रह सुरु गरेको हुँ । यो कार्यक्रम मंगलबारसम्म जारी रहन्छ ।’

शान्तिपूर्णे सत्याग्रहले माग पूरा नभएमा यही साउनको १४ गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने उनको तयारी छ ।

बाँसबाट निर्मित सामग्रीसहित सिंहदरबार परिक्रमा गर्न खोज्दा नगर प्रमुख भट्टराईलाई प्रहरीले रोकेको थियो । पशुपतिमा कपाल मुण्डन गरेपछि उनी खाली खुट्टा हिँडेर सिंहदरबारको दक्षिण ढोका पुगेका थिए । त्यहाँबाट प्रहरीले निषेधित क्षेत्र रहेको भन्दै माइतीघर मण्डलामा छाडिदिएपछि भट्टराईले बाँसका सामग्री प्रदर्शनसँगै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

नगर प्रमुख भट्टराई बाँससहित बाँसको मान्द्रो, गुन्द्री, राडी, पराललगायत लिएर यही साउन ४ गते काठमाडौं पुगेका थिए ।

यसअघि आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार दिएका थिए ।

भट्टराईले सत्याग्रह घोषणा गरेपछि बाँसजन्य उद्योग स्थापनाको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्न नगरपालिकाले वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ ।

नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित गत फागुनमा तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’ जारी गरेको थियो ।

घोषणा–पत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतको रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रिय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उल्लेख छ । (रासस)