भारतसँग जोडिएको मुग्लिन-नारायणगढ-दाउन्ने-बुटवल सडकखण्ड लामोसमयदेखि बर्खामा हिलाम्मे त हिँउदमा धुलाम्मे छ । गत असोजमा अकस्मात् आएको बाढीका कारण चीन-नेपाल जोड्ने अरनीको राजमार्गको अवस्था झन् नाजुक छ । हाललाई वैकल्पिक सडकमार्फत् सवारी आवतजावत गराइए पनि यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न सक्ने अवस्था छैन् । गत असार २४ गते चीनतर्फबाट आएको बाढीले रसुवाको केरुङ नाका पनि पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिने मुख्य राजमार्ग र सडक सुधारमा लाग्नुपर्ने सरकार यतिबेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको हठमा छ । 

विरोध चुलिँदै गएपछि सरकार गत मंगलबार सूचना जारी गर्दै उपभोक्ताको हकमा केही खुकुलो बनेको छ तर मूल्यदर र भाषागत विषय भने पहिलेकै कायम रहने जनाइएको छ । विवादास्पद विषयमा सरकार मौन रहे पनि नागरिक स्तरबाट भने चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारले विगत नौँ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिरहेको उच्च सुरक्षा सम्यन्त्रसहितको सवारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली कार्यान्वयनका चुनौती धेरै छन्।

कानुनी जटिलता 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा डिजिटल नेपालको अवधारण अन्तर्गत लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको योजना सरकारले अघि बढाएको थियो । तर यी तीनवटै सेवामा सरकार कमजोर देखिन्छ । सोही योजना अन्तर्गत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले २ वर्षपछि अंग्रेजी प्रयोगलाई संवैधानिक मान्यता दियो । तर जनचाहना अनुरूप २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुबै लिपिमै लेख्न मिल्ने गरी निर्णय ग-यो । सरकार भने आफैले गरेको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै यतिबेला राष्ट्रिय लिपि नसमेट्ने अडानमा छ ।

गुणस्तरमै प्रश्न 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ९० देखि ९५ प्रतिशत हिस्सा एल्मुनियबाट बनेको हुन्छ । बाक्लो ट्राफिक जाम छिचोल्दै गुड्नुपर्ने स्थानमा सामान्य ठक्करबाट समेत क्षति पुग्ने हुँदा पहिलेको तुलनामा यो कमशल रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । 

अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त लगानीको कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा २०७८ भित्रै नयाँ प्लेट जडान गरिसक्ने गरी ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता गरेको थियो ।

पूर्वाधारमा चुनौती 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली स्क्यान गर्ने रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन (आरएफआईडी) गेट, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने मानव स्रोत साधन लगायत उच्च स्तरको प्रविधि आवश्यक पर्दछ । सरकारले ६० लाख सवारीसाधन रहेको दाबी गर्दै त्यसका लागि २५ लाख नम्बर प्लेट र जम्मा १० वटा आरएफआईडी गेट राख्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजना अनुसार अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त लगानीको कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा २०७८ भित्रै नयाँ प्लेट जडान गरिसक्ने गरी ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता गरेको थियो ।

‘‘यसका लागि राख्नैपर्ने पूर्वााधार आरएफआईडी गेट हो, जुन नुवाकोट–रसुवा सडकखण्डको प्रवेशद्वार बालाजु र थानकोटमा बनिसकेका छन्’, उनले भने, ‘उपत्यका भित्रिने अन्य चार मुख्य नाकामा पनि बनाइनेछ, उपत्यकाबाहिर बुटवल, पोखरा लगायत मुख्य शहर आसपासका नाकामा गेट निर्माण गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार संरचना थप्ने योजना छ ।’ 

२५ लाख नम्बर प्लेट छाप्ने सम्झौता गरेको सरकारले तत्काल ६० लाख सवारीलाई प्लेट उपलब्ध गराउन सक्ला भन्नेमा पनि सर्वसाधारणका लागि शङ्काको विषय बनेको छ । सम्झौता भएको नौ वर्षसम्म समाधान दिन नसकेको सरकारसँग अब सम्झौता गर्न नसकिने बालाजु बस्ने कल्पना खनालको भनाइ छ । आरएफआईडी गेट अझ नगन्य छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीको हकमा सरकार बिनापूर्वाधार र हचुवामा अघि बढेको छ, स्क्यान गर्ने गेट पनि प्रयाप्त छैनन् । 

थानकोट र नुवाकोट–रसुवा सडकखण्डको प्रवेशद्वारका गेटबाट काम भएको छैन । इम्बोस्ड नम्बर राखे पनि नवीकरण लगायत काम पुरानै प्लेटबाटै भइरहेको छ ।

थानकोट र नुवाकोट–रसुवा सडकखण्डको प्रवेशद्वारका गेटबाट काम भएको छैन । इम्बोस्ड नम्बर राखे पनि नवीकरण लगायत काम पुरानै प्लेटबाटै भइरहेको छ । डिजिटल रेकर्डका लागि सरकार बलियो देखिएको छैन’, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्। 

झन्झटिलो प्रक्रिया 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात् कार्यालयले पठाएको एसएमएस् अनुरूप निजी वा व्यक्तिगत सवारीको हकमा अनलाइन आवेदन फाराम प्रिन्ट गरी उक्त फाराममा सवारीधनीको पासपोर्ट साइजको फोटो टाँसी फारामसँगै नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी धनी र सवारीको विवरण खुलेको काजगात र सवारी नवीकरण भएको सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । 

दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा संस्थाको हकमा पनि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ले तोकेअनुरूप कागजात पेश गरी सम्बन्धित कार्यालयमा गई प्रमाणीकरण र बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ । कार्यालयले तोकेको स्थानमा गएर प्लेट हाल्न सकिन्छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काम छोडेर व्यवसायीलाई सो प्रक्रिया पार गर्न निकै समस्या हुने सिटौला बताउँछन् । 

आर्थिक जटिलता 

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि निर्धारण गरेको खर्च मोटरसाइकललाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रेलाई दुई हजार नौ सय रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनलाई तीन हजार छ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । हाल एक सयदेखि तीन सयसम्ममा सवारीसाधनले नम्बर प्लेट जडान गरिरहेका छन् । तर अब यसको मूल्य २५ सयदेखि ३६ सयसम्म पर्ने भएपछि पनि सरकारको यो योजना विफल देखिएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताए । 

भाषागत जटिलता

दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारत, भुटान र बाङ्गलादेश जाँदा नेपाली गाडीलाई पहिचान गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा चयन गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । तर सर्वसाधरणले भने आफ्नो भाषा पनि समावेश गर्नुपर्ने भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्।

समय अनुकुलका समस्या समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित नहुँदा सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव चन्द्र साउदले बताए । ‘सरकारको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना सुरु नहुँदै विफल भइसकेको छ, यसको मूल्यदर कम नगरी र भाषाको हकमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुबै कायम नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आउँदैन्’, साउदले भने। ‘सरकार आपसी झगडामै सीमित भयो यसका लागि उपभोक्ता जागरण नै अन्तिम विकल्प हो,’ उनले थपे । 

उपभोक्ताको चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमबार मात्रै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा उत्रिन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि यातायात विभागले मंगलबार उपभोक्ताको अनुकूलता अनुरूप जडान गर्नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । बुधबार पुन: सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघले पनि सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।