काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । 

समितिको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको चौधौँ तह (मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रार)को पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणी चौधौँ तहको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सङ्घीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ ।

समितिका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सुरेशकुमार आले मगरले समानताका लागि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ निजामती ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अनुकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दलित र महिलाका लागि चार वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताए। सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले समावेशिता सकारात्मक विभेद् भएकाले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायको हकमा बढुवा गर्दा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष हुने भएपछि बढुवाको हकमा पाँच वर्षको कार्यअवधि राख्नुपर्ने तर्क गरे। उनले अनिवार्य अनुकाश हुने समयावधि बढेसँगै बढुवा हुने समय पनि बढ्नु व्यावहारिक पक्ष भएको धारणा राखे ।