काठमाडौं– ‘जेन-जी विद्रोह’ पश्चात सरकार र राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको संयुक्त निशानामा नेपालका उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत लाइन काटेर २४ वटा उद्योग बन्द गराएको छ भने प्रसाईंले मारवाडी समुदाय १६ परिवारलाई निशाना बनाएका छन् ।

जेन-जी विद्रोहको क्रममा राज्य र निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन पुगेको छ । विद्रोहपछि हजारौँलाई रोजगारी दिएका चौधरी ग्रुपका विभिन्न व्यवसाय, भाटभटेनी सुपरस्टोर, हिल्टन होटल, चन्द्रागिरी हिल्स लगायत निजी क्षेत्रका थुप्रै संस्था बन्द भएका छन् । साथै, राज्यको तर्फबाट सञ्चालन भएका सेवा र रोजगारी प्रदान गर्ने कतिपय संस्थाहरू पनि बन्द छन् ।

जेन-जी आन्दोलनपश्चात अर्थतन्त्रमा नै प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्न सुरु भएको तथ्यांकहरूले देखाउन सुरु गरिसकेका छन् । घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको छ, बैंकबाट कर्जाको माग घटेको छ, पर्यटकको आगमनमा कमी आएको छ र सरकारको खर्च र आम्दानी लक्ष्यको तुलनामा घटेको छ । साथै, नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता असोज महिनामा ठूलो मात्रामा घटेको छ ।

तर, सरकार भने बेथिति नियन्त्रण गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भन्दा पनि अवस्थालाई थप बिगार्ने काममा उद्दत भएको देखिन्छ । सरकारको अनुदारता, थप आन्दोलनको सम्भावना र प्रसाईंको अभिव्यक्तिले मुलुकमा खर्बौं लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायी अब के गर्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।

मारवाडी समुदायविरुद्ध प्रसाईंको भद्दा गालीगलौज

मेडिकल व्यवसायी तथा राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले विगत लामो समयदेखि नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी व्यवसायी घरानाका परिवारलाई लक्षित गर्दै जेन-जी आन्दोलनमा पनि उनीहरूको नै लगानी भएको बताए ।

आइतबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रसाईंले निश्चित व्यवसायीसँग ठूलो बैंकिङ कर्जाको हिस्सा रहेको र उनीहरूको ठूलो लगानी नेपाल बाहिर रहेको भन्दै नेपालीको रेमिट्यान्स असुरक्षित रहेको सुनाए ।

उनले विशेषगरी मारवाडी समुदायका व्यवसायी र केही ठूला व्यवसायी लक्षित गरेर विगत लामो समयदेखि नै ‘तस्कर र माफिया’ जस्ता शब्दले गाली गर्ने र आम मानिसलाई उत्तेजित बनाउँदै आएका छन् ।

तर, उनले उठान गरेको विषयको संवेदनशीलतामाथि विगतका सरकारहरूले पनि चासो देखाएनन् भने वर्तमान सरकारले पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

‘३५ देखि ३६ खर्ब जम्मा ९० जना व्यापारीले चलाएको छ, साहिल अग्रवाल छ नि, जो बारबरा फाउन्डेसनसँग जोडिए नि, उनको मात्रै १५० अर्ब रुपैयाँ छ, के साहिल अग्रवालको यो देशमा १५० खर्बको सम्पत्ति छ ? ल लेखाजोखा गरौं, उ स्केप भएको दिन नेपालीहरूको रेमिट्यान्स के हुने ? त्यो नेपालीहरूको बैंक के हुने ?’ भन्दै आइतबार सम्पादकहरूसँग प्रसाईंले रोष प्रकट गरेका थिए ।

उनले ३५ खर्ब ऋण भएका व्यापारीको ९० प्रतिशत व्यापार विदेशमा भएको र नेपालमा १० प्रतिशत मात्रै भएको समेत आरोप लगाए । अभियन्ता प्रसाईंले पवन गोल्यानको रिलायन्स मिल्सले घाटा हुँदा पनि नाफा देखाएर आईपीओ जारी गरेको तर, बिजुलीको पैसा नतिरेको आक्षेप लगाए ।

‘हाम्रा दिदीबहिनीले साग बेचेर, काँक्रा बेचेर जम्मा गरिदिएको पैसामा यिनीहरूले मोजमस्ती गर्ने ? यो कुरा असम्भव भनेर लडेको हो’ प्रसाईंले सम्पादकहरूको अगाडि आम औसत मानिसको भावनालाई उत्तेजित पार्ने गरी भने । प्रसाईंको अभिव्यक्तिमा विगतदेखि व्यावसायीहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका थिए । जेन-जी आन्दोलन क्रममा ‘हिल्टन होटेलमा शेरबहादुर देउवा परिवारको लगानी’, ‘भाटभटेनीका मिनबहादुरको केपी ओलीसँग सम्बन्ध’, ‘विनोद चौधरीको सरकार निर्माणसँग सम्बन्ध’ लगायतका अप्रमाणिक भाष्यका कारण निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रसाईंको मारवाडी परिवार र निश्चित व्यवसायी लक्षित भनाइले पनि उनीहरूको लगानीमा जोखिम बढाएको देखिएको छ । उद्योगी पवन गोल्यानले आफूहरूको विरुद्धमा राज्य नै लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

‘यो त अहिले अर्को भाष्य बन्दैछ नि त, मारवाडीहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्यो, यिनीहरूले नै पैसा बनाए भनेर, हामी जबर्जस्ती गरेर उद्योग चलाउन सक्छौं ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘राज्य नै हाम्रो पछाडि लागेपछि उद्योग चलाउन सकिन्छ ?’

त्यस्तै, अर्का उद्योगी पशुपति मुरारकाले पनि प्रसाईंको भनाइप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै भोलिका दिनमा आन्दोलन भयो भने मारवाडी समुदायमा क्षति हुनसक्ने भन्दै राज्यले केही गर्नु पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘जसरी मारवाडी समुदायको नाम लिनुभएको छ, भोलि गएर आन्दोलन चर्कियो भने मारवाडी समुदायको घरहरू जल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यहाँ तोडफोड भयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? मानिसको जिउधनको हानी नोक्सानी भयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? त्यसो भन्न पाइन्छ ?’, उनले भने ।

उद्योगीको महसुल पुनरावलोकनको प्रक्रिया किन भयो खारेज ?

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगले नियमित बाहेक प्रिमियम शुल्क नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही वर्षपछि २०७५ सालमा ती उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो । हालका उर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

घिसिङले अघि बढाएको उक्त प्रक्रिया विवादित बनेपछि ४५ वटा उद्योग अदालत गएका थिए । तर, अदालत जानुअघि प्राधिकरणको छुट बिल र बिलमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणमा नै पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अदालतले कानुनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको माध्यम प्रयोग नगरेको भन्दै रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो । फैसलामा अदालतले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा गएर वैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाएको थियो ।

तर, प्राधिकरणको तात्कालीन नियमावलीअनुसार पुनरावलोकनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनको लागि गएनन् । सो विवादित विषयमाथि मन्त्रिपरिषद, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, लाल आयोग र प्राधिकरणका विभिन्न समितिले विभिन्न निर्देशन र सुझाव दिएका थिए । तर, ती कुनै निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन भएनन् ।

लामो समयपछि ०८१ चैतमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले धरौटी राख्नुपर्ने रकम घटाएर ५ प्रतिशत बनाएर उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकनको लागि आह्वान गर्यो । जुन आह्वानमा सबै उद्योगी सहभागी भए । तर, भदौमा भएको ‘जेन-जी विद्रोह’ सम्म आइपुग्दा ती पुनरावलोकनमाथि प्राधिकरणले भने कुनै निर्णय गरेको थिएन । अर्थात् ती निवेदन पुनरावलोकनको प्रक्रियामा नै थिए ।

तर, ‘जेन-जी विद्रोह’ पछि बनेको सरकारको उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नै आएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै अघि बढेको पुनरावलोकनमा अघि बढेको सबै प्रक्रिया खारेज गरिदिए ।

उद्योगीहरूलाई विभिन्न अदालतले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएर कानुनी उपाय खोज्न सुझाएकोमा धरौटीका कारण रोकिएका उद्योगी लामो समयपछि सो प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर, उर्जामन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा ती सबै प्रक्रिया खारेज भएपछि उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग पनि निवेदन बोकेर हारगुहार गर्न पनि गए । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको निवेदन र अनुरोधलाई सुन्न चाहिनन् ।

उद्योगी पशुपति मुरारकाले अदालतले नै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाउ भनेको र आफूहरू सो प्रक्रियामा गएको तर, प्राधिकरणले सो प्रक्रियालाई नै खारेज गरिदिएपछि त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘एउटा हत्याको अभियोग लागेको व्यक्तिले पनि वकिल राखेर आफ्नो न्यायको लागि पहल गर्छ, अदालतले भन्यो कि प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाउ, प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्ने प्राधिकरणले नै हो’, उनले भने, ‘त्यो व्यवस्थालाई नै खारेज गर्न पाइन्छ त ?’
सुरु भइसकेको कानुनी प्रक्रियालाई खारेज गरेको विषयलाई उनले आफूहरूको न्यायीक अधिकारलाई हनन् गर्न खोजिएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

अहिले लाइन काट्ने उचित समय होइन : अर्थविद्

अर्थविद् केशव आचार्यले उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको महसुल बुझाउनुपर्ने तर, जेन-जी विद्रोहपछिको अवस्थामा अहिले लाइन काट्ने उचित समय नभएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले जेन-जी आन्दोलपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नेगरी विभिन्न नीति अगाडि बढाइरहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘अर्थतन्त्र सिथिल भएको बेलामा निजी क्षेत्रलाई उकास्न पर्ने पनि हो, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ऋण तिर्ने म्याद, कर तिर्ने म्याद पर सार्ने जस्ता काम गरिरहनुभएको छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्तो नीति लिनु राम्रै हो’, उनले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको अवस्थामा लाइन काट्दा उनीहरूलाई थप मर्का परेको हो तर, उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल भने उनीहरूले पनि तिर्नुपर्छ ।’

आफूले उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको टिओडीको मिटरको प्रमाण मागेर र प्राधिकरणले सो प्रमाण राम्रोसँग नराखेकोसुन्नमा आएको भन्दै कहाँनेर समस्या छ भनेर आफूले भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीको र उर्जामन्त्रीकै शैली विरोधाभाषपूर्ण

जेन-जी विद्रोहपश्चात अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको समयमा आर्थिक क्षेत्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर सुरुवाती दिनदेखि हालसम्म विभिन्न नीतिगत पहलहरू गरिरहेका छन् ।

उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने वित्तिकै असोज ३१ गते बिलम्ब शुल्क, कर, दस्तुर लगायतको म्याद थप गर्ने निर्णय गरे भने पुँजीबजार सुधारको लागि कार्यदल गठन गरेर सुझाव माग गरे । त्यस लगत्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज निकासा गर्ने निर्णय गरे ।

अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेका तत्कालीन नीतिहरूको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।

तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले पनि लामो समयदेखि रुग्ण रहेका थुप्र्रै आयोजनाका ठेक्कालाई तोड्ने काम अगाडि बढाएका छन्, तर, ती रुग्ण ठेक्काहरूको कारण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

घिसिङको सो कामप्रति निर्माण व्यवसायीले भने असहमति जनाएका छन् तर, विकास सुशासनको दृष्टिकोणले भने घिसिङको पहललाई केहीले राम्रो पहल पनि भनेको पाइन्छ ।

तर, लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनको बक्यौता महसुलमा मन्त्री घिसिङले पुनरावलोकनको ढोका बन्द गरेर अगाडि बढाएको पहलमा भने निजी क्षेत्रले असुन्तुष्टि जनाएको छ । अदालतले नै प्रशासनिक पुनरावलोकनको लागि सुझाव दिएकोमा उनीहरू अब के गर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक, लगानीकर्ता पलायनको जोखिम

जेन-जी आन्दोलनपश्चात अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् । बैंकिङ कर्जाको मागमा सुस्तता आएको छ भने असोज महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २ अर्बमा सीमित भएको छ ।

अहिलेको असोज महिनामा गत आर्थिक वर्षको असोज महिनाको तुलनामा घरजग्गा कारोबार घटेको छ भने नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यामा घट्न पुगेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा र सरकारी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण हजारौँले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन् ।

त्यसपछि विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने नाममा प्राधिकरणले दुई दर्जन उद्योगको बिजुली काट्दा थप हजारौंले रोजगार गुमाएका छन् भने बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रनसक्ने देखिएको छ ।