काठमाडौं– नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

“नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रीपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ ।” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने महासङ्घको विश्वास छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री वितरण गर्न पाउने र खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।

हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब रु २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासङ्घले बताएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैँकहरू समेत समस्यामा परेको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, ईट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरुले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिएपनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरीदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायीमात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।