आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोक्यो « Khabarhub

आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोक्यो


१३ पुस २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

आयोगले आइतबार जनाए अनुसार, एक उम्मेदवारले कुल ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्म मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् ।

यो सीमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा (१), राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६५ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ को नियम ४६ को उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको हो ।

खर्च विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । उम्मेदवारले खर्च गर्दा यी शीर्षकहरूमा मात्र सीमाभित्र रहनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

खर्च शीर्षकखर्च रकम (रुपैयाँ)
१ मतदाता नामावली खरिद९,०००
२ सवारी साधन७०,०००
३ सवारी इन्धन (घोडा र त्यसलाई दानासमेत)९०,०००
४ प्रचार प्रसार सामग्री१४,५००
५ ढुवानी१०,०००
६ गोष्ठी अन्तरक्रिया१,००,०००
७ अन्य प्रचार-प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम१४,५००
८ कार्यालय सञ्चालन७०,०००
९ प्रतिनिधि परिचालन३०,०००
१० विविध३०,०००
जम्मा ,५०,०००

आयोगले उम्मेदवारलाई खर्च गर्दा बैंक खाता प्रयोग गर्न, खर्चको जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम उल्लेख गर्न र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खर्च विवरण निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । यो सीमा उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८२, आइतबार  ७ : ०० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन