धनुषा प्रहरी : थुनुवाहरुसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप | Khabarhub Khabarhub

धनुषा प्रहरी : थुनुवाहरुसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


369
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेको प्रहरी हिरासत कक्षहरूमा थुनुवाहरुसंग अमानवीय व्यवहार हुने गरेको आरोप लागेको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमनपछि प्रतिवेदन पेश गर्दै हिरासतको अवस्था जर्जर र थुनुवासँग गरिने व्यवहार अमानवीय रहेको बताएको हो ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनवाइ नपाएको उल्लेख गरिएको छ । केही थुनुवालाई जबरजस्ती सहीछाप गराइएको र उनीहरूको पक्ष सुन्ने समेत अवसर प्रदान नगरिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको र यसले गर्दा उनीहरूको मौलिक हक उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

संविधानको धारा २० र २२ मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कमी रहेको र यसलाई सुधार गर्नका लागि समितिले सुझाव समेत दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका थुनुवाहरूलाई पक्राउ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिएको उल्लेख छ ।

समितिले सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘थुनुवालाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्नेछ । थुनुवाहरूले हिरासतमा आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमी भएको गुनासो गरेका छन् ।’ 

हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नपाएको र प्रहरी प्रशासनले निःशुल्क कानूनी सहायताको सुविधा प्रदान गर्न ढिलाइ गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उपसमितिले सबै हिरासत कक्षमा थुनुवाहरूका लागि पत्रिका, पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, समितिले थुनुवाहरूले आफ्नो कानूनी भाषा नबुझ्ने समस्याको समाधान गर्न प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुसार अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्ता विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य थुनुवासँगै राख्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुने भन्दै समितिले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  ६ : २४ बजे

‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल गरेर ल्याइने छ’ 

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल

‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक’ फिर्ता लिन रास्वपाको आग्रह

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई ‘सामाजिक सञ्जाल

पहिलो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग २० रनले पराजित

काठमाडौं – पहिलो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन सभामुख घिमिरेको आग्रह

झापा– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भौतिक संरचनालाई मात्र विकास ठान्ने

रुसी ड्रोन आक्रमणबाट चार युक्रेनीको मृत्यु

एजेन्सी – युक्रेनको पूर्वी शहर सुमीमा सोभियत कालीन आवासीय ब्लकमा