तीनकुनेमा तोडफोड र विध्वंस : पूर्वराजासहितलाई कम्तिमा १० लाख जरिवाना तिराउने महानगरको तयारी | Khabarhub Khabarhub

तीनकुनेमा तोडफोड र विध्वंस : पूर्वराजासहितलाई कम्तिमा १० लाख जरिवाना तिराउने महानगरको तयारी


१६ चैत्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – शुक्रबार तीनकुने, कोटेश्वर र नरेफाँट क्षेत्रमा भएको तोडफोड र विध्वंसलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहितलाई जरिवाना तिराउने तयारी गरेको छ । 

महानगरको टोलीले राजावादीहरूबाट विध्वंस मच्चाएको क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरेर मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

‘क्षतिको अवस्था हेर्दा जरिवाना रकम कम्तीमा पनि १० लाख हुन सक्छु, स्रोतले भन्यो, जरिवाना लागि पुर्जी कसको नाममा काट्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

महानगर स्रोतले बताएअनुसार जरिवाना पुर्जी काट्न राजावादी आन्दोलन समिति संयोजक नवराज सुवेदी, राजावादीले बिहीबार जनकमान्डर घोषणा गरेका दुर्गा प्रसाईं र निर्मल निवासस्थित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नामबारे पनि छलफल जारी छ ।

‘छलफलपछि जरिवाना पूर्जी आजै काटिन्छ । सम्भवतः निर्मल निवासका नाममा जरिवाना पुर्जी काटिन्छ । जरिवाना रकम १० लाख आसपास हुन सक्छु, स्रोतले खबरहबलाई भन्यो ।

महानगरका एक अधिकारीले बताएअनुसार राजावादीले तीनकुने, कोटेश्वर क्षेत्रका कयौँ संरचना ध्वस्त बनाएका छन् । तीनकुनेस्थित एक घरमा राजावादीले लगाएको आगो निभाउन गएको दमकल तोडफोड गरिएको छ । दमकल चालक र अन्य कर्मचारी पनि घाइते भएका छन् ।

यदि महानगरले पूर्वराजासहितका राजावादीको नाममा १० लाख आसपासको जरिवाना पुर्जी काटेमा यो अहिलेसम्मकै उच्च हुनेछ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८१, शनिबार  ३ : ५५ बजे

विद्युत प्राधिकरणले खाल्डो पुर्न बिर्सँदा…(तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – नेतृत्व फेरिएसँगै तारन्तार बिजुली काटेर लोडसेडिङजस्तै स्थिति निम्त्याएको

सुदूरपश्चिम सरकारले केबुलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा केबुलकार

बाजुरामा खोलाले बगाउँदा एक जना बेपत्ता

बाजुरा– गौमूल गाउँपालिकामा खोलाले बगाएर आज एक जना बेपत्ता भएका

बजेट विनियोजनमा सांसदको असन्तुष्टि

काठमाडौं– सांसदहरूले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

‘आयोजना बैंकका नाममा मन्त्री नै बिचौलिया भए’

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको