काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज (बिहीबार) बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । शेयर बजारमा ‘विष्णु बुल’ भनेर समेत चर्चित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले प्रस्तुत गर्ने बजेटबाट शेयर लगानीकर्ताले पनि अपेक्षा राखेका छन् ।

पौडेल पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्दा बजारले एकपटक ३२०० अङ्क पार गरेर नयाँ रेकर्ड बनाएको र दोस्रोपटक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भइ रेकर्ड बनाएकाले इतिहास छ । त्यसैले पौडेलप्रति लगानीकर्ताले सकारात्मक अपेक्षा राख्ने गरेका छन् ।

तर, शेयरमा पुँजीगत लाभकर बढाउने चर्चाले यसपटक कारोबारीहरू चिन्तित छन् । हाल शेयर कारोबारीहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको शेयर बेच्दा ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम समयमा बेच्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्ने गरेका छन् । पौडेलले करको यो दरलाई बढाउने चर्चा चलिरहेको छ ।

हाल कायम पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने हो वा होइन भन्ने विषय अझ पेचिलो बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २० मा ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय–विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आव २०७६/७७ देखि २०६९/७० सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तो व्यवस्थाको विरोधमा शेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए । २०८० जेठ २१ गते शेयर लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयबीच शेयर कारोबारमा मौजुदा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम मान्ने सहमति भएको थियो ।

तर, उक्त कुरा कानुनी रूपमा भने कतै पनि आएको छैन । जब–जब बजेट आउँछ तब–तब लगानीकर्ताले यो माग पनि राख्ने गर्छन् । तर, बजेटले उक्त मागलाई सम्बोधन भने गरेको छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा पनि लगानीकर्ताले सोही माग अगाडि सारेका छन् ।

पुँजीगत लाभकर केही वर्ष बढाउनु हुँदैन : रौनियार

शेयर बजारका विश्लेषक छोटेलाल रौनियार केही वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत लाभकर बढाउन नहुने बताउँछन् ।

‘शेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर पाँच प्रतिशत र साढे सात प्रतिशत ठिकै छ’, रौनियारले भने, ‘केही वर्षको लागि यसलाई यथावत् राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

बजेटले लगानीकर्ताको हकहितका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने रौनियारको माग छ । बजेट बनाउँदा अन्य क्षेत्रमा राजस्व बढाउन नसक्ने भएकाले शेयर बजारमा अर्थमन्त्रीहरूले जहिल्यै आँखा लगाउने गरेको रौनियार बताउँछन् ।

पुँजीगत लाभकरको कुरा आउन साथ लगानीकर्ताहरू डराउने गरेकाले बजेटमार्फत नीतिगत रूपमा यसैलाई अन्तिम कर भन्नुपर्ने रौनियारको माग छ । रौनियारले भने, ‘दीर्घकालीन खालको नीति ल्याइदिनुपर्‍यो ।’

बैङ्कहरूलाई पनि शेयरको काम गर्न दिनेगरी बजेट ल्याउँदा राम्रो हुने रौनियार बताउँछन् । शेयर बजारले एक/दुई वर्ष राम्रो गरेपछि पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत गरे पनि केही फरक नपर्ने रौनियारको भनाइ छ ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत कर ठीक : पौडेल

शेयर बजारका विश्लेषक अम्बिका पौडेलले शेयर बजारमा कारोबार गर्ने संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर कारोबारबाट आर्जित आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने बताए ।

‘कसैले २५ प्रतिशत भनेको छन्, भने कसैले ३० भनेको छ । संस्थागतका हकमा शेयर कारोबारबाट आर्जित आम्दानीमा २० प्रतिशत कर उपयुक्त हुन्छ’, पौडेलले भने, ‘अथवा लामो समय र छोटो समयको कारोबारका हकमा पनि कर छुट्याइदिए हुन्छ । त्यसमा १५ र २० प्रतिशत गरिदिए उपयुक्त हुन्थ्यो ।’

पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा राखिदिन पौडेलेको माग छ । करमा अन्योल हुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्ने तर्क पौडेलले गरे ।

धितोपत्र बोर्डका सुधारका अन्य काम र नेप्से पुनःसंरचनाका कुराहरू लगानीकर्ताको दृष्ट्रिकोणबाट आवश्यक रहेको पौडेलले बताए ।

शेयर बजारमा एनआरएन भित्र्याउनुपर्छ : अध्यक्ष पाण्डे

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई शेयर बजारमा भित्र्याउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन् ।

‘एनआरएनहरूलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने कुरा पनि समेटियोस्’, पाण्डेले भने, ‘ शेयर बजारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) भित्र्याउन पनि नीतिहरू खुकुलो होस् ।’

पाण्डेले पनि शेयर कारोबारका हकमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर बनोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । ‘सरकारले शेयर बजारका सुधारका अन्य पक्षमा चुस्तदुरुस्त काम गरोस्’, पाण्डेले थपे, ‘पुँजीगत लाभकर केही प्रतिशत बढे पनि त्यो कर नै अन्तिम होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

नेपालमा हालको पुँजीगत लाभकर एसियाकै सस्तो भए पनि यहाँ विदेशी लगानीकर्ता नआएकाले विद्यमान कर नै सान्दर्भिक भएको पाण्डेको बुझाइ छ ।

बैङ्कले शेयरबजारमा लगानी गर्ने नीति ल्याइयोस् : महासचिव कँडेल

नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता सङ्घका महासचिव रविन कँडेलले बैङ्कले शेयर बजारमा लगानी गर्ने खालको नीति बजेटमार्फत आउने अपेक्षा राखे ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त पैसा छ । बैङ्कले शेयर बजारमा लगानी गर्ने पाउने सीमालाई खुकुलो बनाइदिनुपर्छ’, कँडेलले भने, ‘खुला बजार अर्थनीति अनुसार शेयर बजारमा बैङ्कहरूले पनि लगानी गर्न पाउनुपर्छ ।’

पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनुपर्नेमा महासचिव कँडेल पनि सहमत छन् ।

‘अहिलेसम्म फाइनल ट्याक्स होस् भन्ने हो । अहिले तिर्ने करलाई नै अन्तिम कर मानेर बजेटमा आए राम्रो हुन्थ्यो’, कँडेलले भने, ‘लगानीकर्तासँग सहमति पनि भएको छ ।’